डॉ. सुकृत खांडेकर
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘नक्षलवादमुक्त भारत’ अशी घोषणा संसदेत केली आणि देशातील ‘लाल कॉरिडॉर’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या बारा राज्यांतील नक्षलग्रस्त प्रदेशात नवीन पहाट उगवली. जे आम्ही बोलतो ते करून दाखवतो, असे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाप्रणीत एनडीए सरकारने पुन्हा एकदा देशाला दाखवून दिले.
एकतीस मार्च 2026 रोजी संपूर्ण देश माओवादमुक्त असेल असे अमित शहा यांनी एक वर्षापूर्वी जाहीर केले होते. गेली साठ वर्षे बंदुकीच्या धाकावर नक्षलवाद्यांनी झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा आदी राज्यात रक्तरंजित धुमाकूळ घातला होता. देशावर साठ वर्षे सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेस सरकारला नक्षलवाद्यांना लगाम घालणे कधीच जमले नाही. नक्षलवादी नेत्यांच्या आणि स्वयंघोषित कमांडरच्या मुसक्या आवळण्यासाठी कठोर पावले उचलली नाहीत. उलट प्रखर व अतिरेकी डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांशी, संघटनांशी काँग्रेसने जमवून घेत सत्ता टिकवून ठेवण्यातच धन्यता मानली होती. नक्षलवादाच्या कर्करोगाने देशाला पोखरून काढले होते. या आजाराचा कायमचा नायनाट करण्याची प्रतिज्ञा मोदी-शहांनी केली होती. त्यांनी देशातील जनतेला दिलेला शब्द खरा करून दाखवला आणि देश नक्षलमुक्त झाल्याचे घोषित केले.
नक्षलवाद हा भारताच्या अंतर्गत सुरक्षिततेला गेली सहा दशके मोठे आव्हान होता. केवळ कायदा-सुव्यवस्था म्हणून नव्हे, तर हिंसाचार घडवून सामाजिक तणाव व आर्थिक असमतोल निर्माण करण्याचे काम माओवादी टोळ्या करीत होत्या. नक्षलवाद हा माओवादी विचारसरणीतून प्रेरणा घेऊनच निर्माण झाला आहे, ज्याचे प्रेरणास्थान माओत्सेतुंग आहे, त्यांच्या विचारधारेतून नक्षलवाद वाढला नि विस्तारला. सशस्त्र क्रांतीच्या माध्यमातून लोकशाही व्यवस्थेवर आघात करणारी ही प्रणाली आहे. उग्रवादी डावी विचारसरणी हा त्याचा पाया आहे. नक्षलवादाची सुरुवात 1967 मध्ये पश्चिम बंगालमधील नक्षलबाडी प्रदेशातून झाली. आदिवासी व मागास, उपेक्षित, गोरगरीब लोकांना बरोबर घेऊन त्यांनी सुरू केलेले हे उग्र आंदोलन होते. सामाजिक विषमता, जमिनीचे अधिकार, गरिबी, शोषणाच्या विरोधात हे आंदोलन असल्याचे भासवले गेले, तरी सरकार व व्यवस्था यांच्यावर सशस्त्र हल्ले हे त्यांचे टार्गेट राहिलेले आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेमुळेच गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षण व आरोग्य उपचाराच्या अपुर्या सुविधा याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी सरकारी कार्यालये, सरकारी कर्मचारी व अधिकारी, पोलीस व सुरक्षा रक्षक, पोलीस स्टेशन्स व सुरक्षा दलाची वाहने यांनाच आपल्या हल्ल्यांचे लक्ष्य बनवले. आदिवासी व गरीब लोकांची सदैव प्रशासकीय पातळीवर उपेक्षा केली जाते, हे नक्षलवाद्यांनी गोरगरिबांच्या मनात ठसवले. बस्तर हा नक्षलवाद्यांचा भक्कम गड मानला जात होता, तोच गड आता नक्षलमुक्त झाल्याचे अमित शहांनी संसदेत जाहीर केले, हे गृह खात्याचे व मोदी सरकारचे फार मोठे यश आहे. देशात ‘रेड कॉरिडॉर’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या नक्षलग्रस्त भागात गृह खात्याने झीरो टॉलरन्स धोरण अवलंबिले व तेथे कोबरा, सीआरपीएफ , डिआरजी अशी सुरक्षा दले चोवीस तास तैनात केली. एका बाजूने दहशतवाद संपवायचा आणि दुसरीकडे विकासकामांना वेग द्यायचा अशी दुहेरी नीती मोदी सरकारने गेली काही वर्षे अवलंबली. नक्षलग्रस्त विभागात बारा हजार कि.मी.चे रस्ते बांधले गेले, गावागावांत शाळा व रेशन दुकाने उघडली गेली. पाचशेहून अधिक पोलीस ठाणी उभारली गेली आणि नेटवर्कसाठी हजारो मोबाईल टॉवर्स उभारण्यात आले. या सर्व सुविधांचा लाभ आदिवासी व दुर्गम भागातील लोक घेऊ लागले. यातूनच सामाजिक परिवर्तनाची बीजे पेरली गेली.
गेल्या वर्षभरात म्हणजे 2025 मध्ये देशात नक्षलवाद्यांनी बंदुकीच्या आधारावर आणि अन्य शस्त्रास्त्रांचा वापर करून 137 वेळा हिंसाचार घडवला. त्यात 52 नागरिक ठार झाले व सुरक्षा दलांच्या 33 जवानांचा मृत्यू झाला; पण याच बरोबर सक्रिय नक्षलवाद्यांची संख्या घटली व ती संख्या 600 पर्यंत खाली आल्याचे सांगण्यात आले. गेल्या काही वर्षांतील अथक प्रयत्नामुळे व वारंवार केल्या जाणार्या शांततेच्या आवाहनामुळे सरकारी कार्यालयात किंवा पोलीस ठाण्यावर येऊन आत्मसमर्पण करणार्या नक्षलवाद्यांच्या संख्येत सतत वाढ होत राहिली. त्याचा परिणाम नक्षल्यांच्या अन्य केडरवर होऊ लागला. 2024 या वर्षात 881 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले, तर 2025 मध्ये 2,337 नक्षलवादी आत्मसर्पण करण्यासाठी पोलीस प्रशासनापुढे हजर झाले. मोदी सरकारच्या अथक प्रयत्नामुळे हे मिळालेले यश म्हटले पाहिजे.
2025 या वर्षात सुरक्षा दलाबरोबर झालेल्या चकमकीत 383 नक्षलवादी ठार मारले गेले. विशेष म्हणजे, 2026 च्या मार्चच्या तिसर्या आठवड्यापर्यंत 800 नक्षलवाद्यांनी शस्त्रे खाली ठेवून आत्मसमर्पण केले. नक्षलवाद्यांना आपला सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग सोडून सर्वसामान्य जनतेबरोबर मुख्य प्रवाहात यायचे आहे, हेच त्यामागचे कारण आहे. बारा वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2014 मध्ये देशातील 126 जिल्हे नक्षलग्रस्त म्हणून प्रभावित होते. 2025 मध्ये नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या केवळ 11 राहिली होती. देशातील नक्षलवादाला मोठ्या प्रमाणावर लगाम बसला आहे व नक्षलग्रस्त जिल्हे मोठ्या संख्येने नियंत्रणाखाली आले आहेत, हे 2025 च्या अखेरीस स्पष्ट झाले होते.
देशात 1970 पासून नक्षलवाद होता. मग, इतक्या वर्षांत केंद्रात व राज्यात सत्तेवर असलेल्या विविध पक्षांच्या सरकारने किंवा त्यांच्या नेतृत्वाने नक्षलवादाला लगाम का घातला नाही? नक्षलग्रस्त भागात शाळा, घरे, रस्ते, पाणी, वीज, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे किंवा रेशन दुकाने का पोहोचली नाहीत? नक्षलवादाचे उच्चाटन करताना गेल्या काही वर्षांत त्या-त्या गावात लोकांना रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड देण्यात आल्यामुळे त्यांच्यातला आत्मविश्वास बळावला. आदिवासी व गोरगरिबांना आता दरमहा पाच किलो शिधा मिळू लागला आहे, म्हणूनच बस्तरमधे जंगलात राहणार्या लोकांचाही शस्त्रे हाती घेऊन हल्ले करण्यापेक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास वाढू लागला आहे. नक्षलवाद्यांकडून आजवर वीस हजारांवर निरापराध मारले गेले, शेकडो अंपग झाले, अनेकांचे हात-पाय मोडले, शेकडोंवर गुन्हे दाखल झाले, याला कोण जबाबदार आहे? नक्षलवाद्यांकडून जप्त करण्यात आलेली शस्त्रे ही पोलिसांकडून त्यांनी लुटलेली होती, असे स्वत: गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत सांगितले. याच शस्त्रांनीच लहान मुले, महिला, सुरक्षा दलाच्या जवानांना नि निरापराध लोकांना नक्षल्यांनी ठार मारले. 1970 च्या दशकात पश्चिम बंगालमध्ये नक्षलवाद सुरू झाला. 1971 मध्ये तिथे हिंसाचाराच्या 3,620 घटना घडल्या. 1980 मध्ये पीपल्स वॉर ग्रुपची स्थापना झाली. नंतर नक्षल चळवळ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशापर्यंत पसरली. पुढे सीपीआय (माओवादी) स्थापन झाली. अतिरेकी व डावे गट एकत्र झाले. हे सर्व घडत असताना केंद्रात सत्तेवर असलेले काँग्रेसचे पंतप्रधान किंवा केंद्रीय गृहमंत्री काय करीत होते? अमित शहा यांनी संसदेत बोलताना एक महत्त्वाचे विधान केले. ते म्हणाले, आदिवासी भागात नक्षलवाद गरिबीमुळे पसरला नाही, तर उलट नक्षलवादामुळेच अनेक वर्षे गरिबी तशीच राहिली. नक्षलवादाचा गरिबी किंवा विकास यांच्याशी संबंध नाही, तर ती अतिरेकी दहशतवादी विचारधारा आहे. देशातील बारा राज्यांतील नक्षलग्रस्त भागातील लाल दहशतवादाचा अंत झाला आहे.