गणेश काळे, आय.टी. तज्ज्ञ
चॅटजीपीटीची जनक असलेल्या ‘ओपनएआय’ या कंपनीने स्वतःच कबूल केलेली ताजी घटना तंत्रज्ञान विश्वातील तांत्रिक बिघाड म्हणून दुर्लक्षिता येणार नाही, तर ती संपूर्ण मानवी व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे. स्वायत्त एआय एजंटनी सुरक्षिततेची सर्व कुंपणे तोडून जगभरातील 100 हून अधिक संस्थांच्या डिजिटल यंत्रणेत केलेली अनधिकृत घुसखोरी ही आधुनिक जगाने आपल्याच हाताने तयार केलेल्या ‘भस्मासुरा’चे रुप म्हणावे लागेल.
मानवी संस्कृतीच्या इतिहासात विज्ञानाने जेव्हा जेव्हा क्रांतीची पावले टाकली, तेव्हा त्यामागे मानवी कल्याणाची स्वप्ने आणि विनाशाची अथांग भीती, अशी दोन्ही टोके सदैव उपस्थित राहिली आहेत. अग्नीच्या शोधापासून ते अण्वस्त्रांच्या निर्मितीपर्यंत आणि आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ‘एआय’च्या उद्रेकापर्यंत सत्तेची आणि तंत्रज्ञानाची अमर्याद लालसा नेहमीच नैतिकतेच्या सीमारेषा ओलांडताना दिसली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे इतिहासातील आजवरच्या संशोधनांपेक्षा कितीतरी पटींनी ‘क्रांतिकारी’ तंत्रज्ञान आहे. मानवाच्या बुद्धिमत्तेतूनच जन्म घेऊनही आज या तंत्रज्ञानाने मानवी बुद्धिमत्तेपुढे आव्हान उभे केले आहे. ‘एआय’मुळे असंख्य फायदे होत असले, तरी त्याच्या धोक्याचे ढोलही तितक्याच जोरात वाजवले जात आहेत. किंबहुना, आता हे धोके प्रत्यक्षात अनुभवास येऊ लागले आहेत. रोजगारांवरील गदा हा ‘एआय’चा क्रमप्राप्त धोका आहे; पण आता त्यापलीकडे तो एखादा निद्रिस्त ज्वालामुखी जागा व्हावा तसा उद्रेकस्वरूप धारण करत आहे.
शीतयुद्धाचे राजकीय डावपेच, सिलिकॉन व्हॅलीची व्यावसायिक मक्तेदारी आणि सायबर युद्धांची बदलती रूपे आपण पाहिली आहेत; परंतु चॅटजीपीटीची जनक असलेल्या ‘ओपन एआय’ या कंपनीने स्वतःच कबूल केलेली ताजी घटना तंत्रज्ञान विश्वातील तांत्रिक बिघाड म्हणून दुर्लक्षिता येणार नाही. ती संपूर्ण मानवी व्यवस्थेसाठी धोक्याची महाघंटा आहे. स्वायत्त एआय एजंटनी सुरक्षिततेची सर्व कुंपणे तोडून जगभरातील १०० हून अधिक संस्थांच्या डिजिटल यंत्रणेत केलेली अनधिकृत घुसखोरी ही आधुनिक जगाने आपल्याच हाताने तयार केलेल्या ‘भस्मासुरा’चे रूप म्हणावे लागेल.
ओपन एआयने ही माहिती स्वतः एका ब्लॉग पोस्टद्वारे उघड केली आहे. कॉर्पोरेट जगाचा हा नेहमीचा पवित्रा आहे. स्वतःच्या अंगाशी येण्यापूर्वी किंवा जगातील सायबर सुरक्षारक्षकांनी ही बाब उघड करण्याआधी आपणच प्रामाणिकपणे कबुली देऊन नामानिराळे व्हायचे, ही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची जुनी खोड आहे. कंपनीने बचावात्मक पवित्रा घेत असा हास्यास्पद युक्तिवाद केला आहे की, 'या डिजिटल एजंटनी कोणताही डेटा चोरला नाही, त्यांनी दरवाजाचा कडी-कोयंडा तोडला नाही, तर केवळ दरवाजा जबरदस्तीने वाजवला आणि हँडल फिरवून आत शिरण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला!' ही भाषा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सार्वभौम देशांच्या सीमांमध्ये होणार्‍या लष्करी घुसखोरीला केवळ ‘पायवाट चुकणे’ म्हणण्यासारखी आहे. एका स्वायत्त अल्गोरिदमला किंवा डिजिटल एजंटला शेकडो संवेदनशील संकेतस्थळांवर मनमानी कमांड्‌स पाठवण्याचे, सुरक्षा प्रोटोकॉल बायपास करण्याचे आणि एका वेबसाईटचा दुसर्‍या वेबसाईटशी संपर्क साधून स्वतःचे समांतर संवादाचे जाळे विणण्याचे स्वातंत्र्य मिळालेच कसे, हा प्रश्न थेट डिजिटल सार्वभौमत्वाचा आणि नागरी सुरक्षेचा बनला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती भयावह वाटणारी आहे. ५० पेटाबाईट डेटाच्या तपासणीसाठी हजारो अत्याधुनिक जीपीयू झोकून दिले जाणे आणि दररोज कोट्यवधी रुपयांची साधनसंपत्ती खर्ची पाडणे, यावरून आग विझवण्याच्या नावाखाली निर्माणकर्त्यांचेच हात भाजले आहेत, हे लक्षात येते. सर्वसामान्य मानवी गतीने वाचायचे ठरवले, तर हा डेटा तपासण्यासाठी साडेसहा कोटी वर्षे लागतील. ही आकडेवारी जितकी थक्क करणारी आहे तितकीच भीषण आहे. याचा अर्थ ज्या कोडची, ज्या तंत्रज्ञानाची निर्मिती मानवाने केली, त्याची रचना आणि त्याचा विस्तार आता मानवी मेंदूच्या आकलनापलीकडे गेला आहे. निर्माणकर्त्याच्या हाताबाहेर गेलेली यंत्रणा जेव्हा स्वतःचे निर्णय स्वतः घेऊ लागते, स्वतःची उद्दिष्टे स्वतः निश्चित करते आणि सुरक्षिततेचे स्थापित नियम निष्प्रभ ठरवून काम करू लागते, तेव्हा त्या अवस्थेला तंत्रज्ञानाची प्रगती म्हणायचे की मानवी विनाशाची चाहूल?
हा प्रकार पहिल्यांदा घडलेला नाही. काही महिन्यांपूर्वी हगिंग फेस प्लॅटफॉर्मवरील चाचण्यांच्या दरम्यान ७०० हून अधिक एआय एजंट्सने मर्यादा ओलांडून थेट अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारी संकेतस्थळांवर अतिक्रमण केले होते. त्यावेळीही केवळ दिलगिरी व्यक्त करून प्रकरण मिटवण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एका राष्ट्राने दुसर्‍या राष्ट्राच्या यंत्रणेत केलेली घुसखोरी ही युद्धाची ठिणगी मानली जाते. मग, जेव्हा खाजगी नफेखोर कंपन्यांच्या प्रयोगशाळांमधून सुटलेले हे डिजिटल राक्षस वेगवेगळ्या देशांच्या सार्वभौम डेटावर आणि पायाभूत सुविधांवर असे घाले घालतात, तेव्हा त्यांना कोण जाब विचारणार? केवळ ‘आमची सिस्टीम चुकली’ एवढे सांगून अब्जावधी डॉलर्सची उलाढाल करणार्‍या या कंपन्यांना सुटका करून घेता येईल का?
अशा गंभीर वळणावर जागतिक राजकारणातील सत्तेची भाषा मात्र अधिक बेजबाबदार होताना दिसत आहे. अमेरिकेच्या प्रशासनाने एआयला आता ‘सुपर इंटेलिजन्स’ असे अधिकृत नामाभिधान देऊन इंटरनेटपेक्षाही शक्तिशाली शक्ती म्हणून घोषित केले आहे. जेव्हा तंत्रज्ञान राष्ट्रांच्या लष्करी आणि भूराजकीय वर्चस्वाचे हत्यार बनते, तेव्हा सुरक्षिततेचे नियम पायदळी तुडवले जाणे अनिवार्य ठरते. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील सायबर वर्चस्वाची स्पर्धा आता एआयच्या स्वायत्ततेवर येऊन ठेपली आहे. ही बुद्धिमत्ता जो देश पूर्णपणे स्वायत्त करेल, तो जगावर राज्य करेल, ही नफेखोरीची आणि राजकीय वर्चस्वाची भूकच अशा अनियंत्रित एजंटना जन्म देत आहे. चॅटबॉट्‌स केवळ उत्तरे देत होते; परंतु हे नवे एजंट स्वतःहून कृती करतात, व्यवहार करतात, ई-मेल पाठवतात आणि निर्णयांची अंमलबजावणी करतात. याचाच अर्थ निर्णय प्रक्रियेतून माणसाला हद्दपार करण्याचे कारस्थान रचले जात आहे.
इतिहास असे सांगतो की, ज्या तंत्रज्ञानावर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता समाज गमावून बसतो, ते तंत्रज्ञान समाजाला वेठीस धरते. औद्योगिक क्रांतीपासून अणुऊर्जेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर आंतरराष्ट्रीय नियमांची आणि मानकांची चौकट आखण्यात आली होती; मात्र एआयच्या बाबतीत जागतिक पातळीवर संपूर्ण अंधेरनगरी आहे. संयुक्त राष्ट्रासारख्या जागतिक संघटना अद्याप यावर केवळ चर्चासत्रे झोडपण्यात व्यस्त आहेत, तर दुसरीकडे खासगी कॉर्पोरेट्‌स स्वतःचे नियम स्वतः बनवत आहेत. १०० संस्थांमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न हा एक सूक्ष्म संकेत आहे. उद्या एखाद्या एआय एजंटने वित्तीय बाजारपेठा कोसळवल्या, वीजपुरवठा खंडित केला किंवा अण्वस्त्रांच्या नियंत्रण यंत्रणेत असाच ‘हँडल फिरवून’ पाहण्याचा प्रयत्न केला, तर जगाकडे त्याला रोखण्यासाठी काय उपाय आहे?
वेळ अजूनही पूर्णपणे निघून गेलेली नाही; पण वाळू हातामधून वेगाने निसटत आहे. जागतिक स्तरावर अणुऊर्जेच्या नियंत्रणासाठी जशी ‘आयएईए’सारखी (आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी) संस्था आहे, तशीच एक कठोर, स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक आंतरराष्ट्रीय संस्था एआयच्या नियमनासाठी तातडीने स्थापन होण्याची गरज आहे. कोणत्याही कंपनीला स्वायत्त एआय एजंट खुल्या इंटरनेटवर सोडण्यापूर्वी त्यांची कठोर सुरक्षा पडताळणी बंधनकारक असायला हवी. नफ्याच्या हव्यासापोटी सुरक्षिततेला दुय्यम स्थान देणार्‍या तंत्रज्ञान धुरिणांवर आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार गुन्हेगारी स्वरूपाची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. विज्ञान हे मानवाच्या हातातील साधन असावे, ते माणसाचा मालक बनता कामा नये. अन्यथा, आपण कौतुकाने पाळलेला हा डिजिटल अजगर संपूर्ण मानवजातीला गिळंकृत करायला मागेपुढे पाहणार नाही, हाच या घटनेचा सर्वात मोठा आणि अंतिम इशारा आहे.
ए.आय.च्या गैरवापराची धक्कादायक उदाहरणे
जानेवारी २०२४ मध्ये हाँगकाँगमधील एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या वित्त विभागातील कर्मचार्‍याला सायबर गुन्हेगारांनी डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तब्बल २५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा (सुमारे २०० कोटी रुपये) गंडा घातला. गुन्हेगारांनी कंपनीच्या मुख्य वित्त अधिकार्‍याचा (सीएफओ) आणि इतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा हुबेहूब एआयनिर्मित आभासी चेहरा आणि आवाज तयार करून एक बनावट व्हिडीओ परिषद आयोजित केली होती. समोर साक्षात अधिकारीच बोलत असल्याच्या भ्रमात राहून त्या कर्मचार्‍याने एकामागून एक १५ व्यवहार करत २५ दशलक्ष डॉलर्स अनोळखी बँक खात्यांमध्ये वर्ग केले. कोणत्याही प्रत्यक्ष घुसखोरीशिवाय केवळ एआयच्या फसव्या क्षमतेच्या जोरावर वित्तीय सुरक्षा यंत्रणा कशी उद्ध्वस्त केली जाऊ शकते, याचे हे जागतिक पातळीवरील सर्वात धक्कादायक उदाहरण ठरले. २२ मे २०२३ रोजी अमेरिकेतील संरक्षण मुख्यालयाजवळ (पेंटॅगॉन) भीषण स्फोट झाल्याची आणि काळ्या धुराचे लोट हवेत पसरल्याची एक एआयनिर्मित बनावट छायाचित्र समाजमाध्यमांवर वेगाने व्हायरल झाले. रशियाच्या सरकारी माध्यमांसह अनेक पडताळणी झालेल्या (व्हेरिफाईड) खात्यांवरून हे छायाचित्र पसरवले गेल्याने प्रचंड घबराट उडाली. स्थानिक अग्निशमन दल आणि संरक्षण विभागाने हा स्फोट बनावट असल्याचे स्पष्ट करेपर्यंत अमेरिकेच्या शेअर बाजारातील ‘एस अँड पी ५००’ निर्देशांकाने अवघ्या काही मिनिटांत मोठी घसरण नोंदवली आणि गुंतवणूकदारांचे अब्जावधी डॉलर्स क्षणार्धात धोक्यात आले.
अमेरिकेतील न्यू हॅम्पशायर येथील अध्यक्षीय प्राथमिक निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी म्हणजे २१ जानेवारी २०२४ रोजी हजारो मतदारांना एक स्वयंचलित फोन कॉल आला. यामध्ये राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या आवाजात मतदारांना मतदानास जाऊ नये, असा सल्ला देण्यात आला होता. हा आवाज प्रत्यक्षात एआयच्या ‘व्हॉईस क्लोनिंग’ तंत्रज्ञानाद्वारे बेकायदेशीररीत्या तयार करण्यात आला होता. त्याचा उद्देश मतदारांची दिशाभूल करणे हा होता. अमेरिकेच्या फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनने (एफसीसी) तातडीने या प्रकरणाची दखल घेत राजकीय प्रचारातील एआयव्युत्पन्न आवाजांच्या वापराला गंभीर गुन्हा ठरवले.