श्रीकांत देवळे
देवस्थाने, धार्मिकस्थळे, मंदिरे या ठिकाणी दिला जाणारा प्रसाद म्हणजेच भगवंताचा आशीर्वाद असतो, अशी धारणा तमाम भक्त मंडळींची असते. प्रसाद मागून घेऊन, विकत घेऊन, सग्यासोयर्यांसाठी डब्यांमधून घेऊन जाणारे भोळे भक्त पावलागणीक या देशात आढळतात. तिरुपती बालाजी देवस्थानकडून दिले जाणारे तुपातले लाडू तर सबंध देशभरात श्रीव्यंकटेश्वराचा प्रसाद म्हणून भक्तिभावाने खाल्ले जातात; पण याच लाडवांसाठी रसायनयुक्त, चरबीयुक्त तूप वापरले गेल्याचे आता स्पष्ट झाल्याने भक्तांच्या श्रद्धेला तडा गेला आहे.
देशातील सर्वात श्रीमंत धार्मिक संस्थांपैकी एक असलेल्या तिरुमला तिरुपती देवस्थान (टीटीडी) मध्ये अलीकडे उघडकीस आलेला लाडू घोटाळा हा श्रीव्यंकटेश्वरा बालाजीच्या समस्त भक्तांना हादरवून टाकणारा ठरला. 2019 ते 2024 या पाच वर्षांच्या कालावधीत तिरुपती मंदिरातील लाडू प्रसादासाठी वापरल्या गेलेल्या तुपात जनावरांची चरबी, माशांचे तेल आणि कृत्रिम रसायनांचा वापर झाला असल्याचे पुरावे समोर आल्यानंतर संपूर्ण देशात संताप उसळला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन झालेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) दिलेल्या अहवालानुसार, उत्तराखंडमधील भगवामपूर येथील भोले बाबा ऑर्गेनिक डेअरी या दुग्ध संस्थेने तब्बल 68 लाख किलो बनावट तूप तिरुपती देवस्थानला पुरवले. या तुपाची बाजारातील किंमत सुमारे 250 कोटी रुपये इतकी होती. अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, या संस्थेने हे तूप बनवण्यासाठी एक थेंबही दूध किंवा लोणी विकत घेतले नव्हते. त्यांच्या उत्पादन यंत्रणेचा संपूर्ण आधार औद्योगिक रसायनांवर होता.
या डेअरीचे प्रवर्तक पोमिल जैन आणि विपीन जैन यांच्यावर बनावट दूध खरेदी व देयकांचे दस्तऐवज तयार करून देवस्थानाची दिशाभूल केल्याचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. तपास यंत्रणांनी दाखल केलेल्या रिमांड अहवालानुसार, या संस्थेला मोनोडायग्लिसराईड, अॅसिटिक अॅसिड अॅस्टर आणि कृत्रिम तुपाचा सुगंध देणारी रासायनिक द्रव्ये पुरवणार्या अजयकुमार सुगंध याला अटक केल्यानंतर हा सर्व घोटाळा उघड झाला. 2022 मध्ये तिरुपती देवस्थानने भोले बाबा डेअरीला काळ्या यादीत टाकले असतानाही, या प्रवर्तकांनी आंध्र प्रदेशातील वैष्णवी डेअरी, उत्तर प्रदेशातील मालगंगा डेअरी आणि तामिळनाडूमधील ए. आर. डेअरी फूडस् या इतर नावांच्या माध्यमातून पुन:पुन्हा तूपपुरवठा चालू ठेवला. म्हणजेच, ब्लॅकलिस्ट झाल्यानंतरही त्याच मंडळींनी इतर मार्गाने बनावट तूप देवस्थानाच्या साखळीत आणले. जुलै 2024 मध्ये देवस्थानने जे चार टँकर तूप प्राण्यांच्या चरबीमुळे नाकारले होते, त्याच टँकरमधील तुपावर थोडीफार प्रक्रिया करून पुन्हा वैष्णवी डेअरीमार्फत ते देवस्थानाला पुरवण्यात आले. ‘फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्डस् अॅथॉरिटी’ (एफएसएसएआय) आणि ‘एसआयटी’ने संयुक्त तपासणी केली असता ए. आर. डेअरीच्या दिंडिगुल येथील संयंत्रात हे टँकर परत आलेच नव्हते, तर ते एका स्थानिक दगडक्रशिंग युनिटकडे वळवले गेले होते, हे उघड झाले.
ऑगस्ट 2024 मध्ये वैष्णवी डेअरीने हेच टँकर नव्या लेबलसह पुन्हा पॅक करून, त्यातील बनावट तुपाचे घटक थोडेफार बदलून, पुन्हा देवस्थानकडे पाठवले. अखेरीस, याच तुपापासून तिरुपती लाडू प्रसादाची निर्मिती झाली आणि लाखो भाविकांना तो प्रसाद म्हणून देण्यात आला. ही घटना लाखो श्रद्धाळूंच्या धार्मिक भावनांना ठेच पोहोचवणारी आणि तिरुपती देवस्थानावरील विश्वासाला तडा देणारी होती. त्याचबरोबर भारतीय प्रशासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळपणाचे लक्षण म्हणूनही याकडे पाहावे लागेल. कारण, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बनावट वस्तूंचा पुरवठा एका पवित्र संस्थेला दीर्घकाळ सुरू राहू शकला, याचा अर्थ देवस्थानातील काही अधिकार्यांनी डोळेझाक केली होती. सीबीआयच्या अहवालानुसार, तिरुपती देवस्थानचे तत्कालीन अध्यक्ष व काही अधिकारी बनावट तुपाच्या पुरवठ्याबाबत माहिती असूनही पैशांच्या मोबदल्यात मौन बाळगत होते. पुरवठादाराने देवस्थान अध्यक्षांच्या वैयक्तिक साहाय्यकाला दिल्लीतील हवाला एजंटमार्फत 20 लाख रुपये रोख रक्कम दिल्याचे पुरावे सापडल्याचे वृत्त समोर आले आहे. तसेच, काही व्यवहारात 30 लाख रुपये रोख देण्यात आल्याचेही त्यात नमूद आहे.
या सर्व घोटाळ्याचा राजकीय व धार्मिक दोन्ही अंगांनी मोठा परिणाम झाला आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये त्या काळात सत्तेवर असलेल्या वायएसआर काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकाळात लाडूसाठी लागणारे तूप नंदिनी या कर्नाटक मिल्क फेडरेशनच्या ब्रँडऐवजी खासगी पुरवठादारांकडून घेण्यात आले होते. त्यानंतर लगेचच लाडूच्या चवी, सुगंध आणि रंगाविषयी तक्रारी सुरू झाल्या. निवडणुकीनंतर तेलुगू देसम पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर नवीन कार्यकारी अधिकारी जे. श्यामला राव यांनी लाडूंच्या गुणवत्तेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आणि त्यातूनच या भीषण वास्तवाचा उलगडा झाला. प्रसादात प्राण्यांच्या चरबीचा वापर झाल्याचे प्रयोगशाळेतील अहवालातून स्पष्ट होताच, देशभरातून मंदिरांच्या सरकारी नियंत्रणातून मुक्ततेची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली. विश्व हिंदू परिषदेसह अनेक धार्मिक संस्थांनी हे सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे झालेल्या भ्रष्टाचाराचे थेट उदाहरण असल्याचे आरोप केले आहेत. मंदिरे मुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन कायदा करावा, अशी मागणीही होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर हिंदू मंदिरांच्या सरकारी नियंत्रणाचा इतिहास पुन्हा चर्चेत आला आहे. लेखक अश्विन सांघी यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’मधील लेखात नमूद केल्याप्रमाणे, 1925 मध्ये ब्रिटिशांनी ‘मॅड्रास रिलिजियस अँड चॅरिटेबल एंडोमेंटस् अॅक्ट’द्वारे सर्व धार्मिक संस्थांवर शासनाचे नियंत्रण आणले. परंतु, अल्पसंख्याक समाजांच्या तीव्र विरोधानंतर मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी धर्मीय स्थळांना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले. फक्त हिंदू मंदिरे मात्र सरकारी नियंत्रणाखालीच राहिली. स्वातंत्र्यानंतरही ही विसंगती दूर झाली नाही. 1959 मध्ये तामिळनाडू सरकारने ‘हिंदू रिलिजियस अँड चॅरिटेबल एंडोमेंटस् अॅक्ट’ पारित करून राज्यातील मंदिरे सरकारी आयुक्तांच्या अखत्यारीत दिली. त्यानंतर आंध्र प्रदेशसह 15 राज्यांनी अशीच कायदेविषयक चौकट स्वीकारली. आज केवळ तामिळनाडूमध्ये 44,000 मंदिरे, तर आंध्र प्रदेशमध्ये 33,000 मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत. या नियंत्रणाचा हेतू मंदिर कारभारातील व व्यवहारातील अपहार टाळणे असा सांगितला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मंदिरांच्या संपत्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने चिदम्बरम मंदिरप्रकरणी सुनावणी करताना प्रश्न उपस्थित केला होता की, सरकारी अधिकारी मंदिर चालवण्याचे काम का करत आहेत? अनेक मंदिरांत चोरी, मूर्तींची तस्करी होत असताना अधिकारी काय करत आहेत? न्यायालयाने मंदिरांचे व्यवस्थापन भाविकांकडे सोपवण्याची गरज असल्याचे नमूद केले होते.
तिरुपती लाडू प्रकरण या न्यायालयीन निरीक्षणाला अधिक अधोरेखित करणारे आहे. या प्रकरणामुळे केवळ मंदिर व्यवस्थापनच नव्हे, तर तीर्थस्थळे, मंदिरे या ठिकाणी वाटप केल्या जाणार्या अन्नपदार्थांच्या सुरक्षिततेविषयीही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, याबाबत राष्ट्रीय पातळीवर कठोर कायदा करण्याची मागणी होत आहे. कारण, हा प्रसाद म्हणजे साक्षात भगवंताचे आशीर्वाद असल्याच्या भावनेने भक्तगण ग्रहण करत असतात. त्यामध्येच जर भेसळ केली जात असेल, तर तो नैतिकतेच्या द़ृष्टिकोनातूनही अक्षम्य गुन्हा आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषींना कठोर दंड होणे गरजेचे आहे. तसेच, यानिमित्ताने देशभरातील प्रसिद्ध धर्मस्थळांमधील प्रसादाचीही तटस्थ तपासणी होणे गरजेेचे आहे.