प्रा. विजया पंडित
डॅनिश औषध कंपनी ‘नोवो नॉर्डिस्क’च्या ‘सेमाग्लुटाईड’ या जगप्रसिद्ध रेणूचे (मॉलिक्युल) पेटंट 20 मार्च रोजी संपुष्टात आले आहे. ओझेम्पिक, वेगोव्ही आणि रिबेल्सस यांसारख्या अत्यंत लोकप्रिय ब्रँडस्चा आधार असलेल्या या औषधावरील मक्तेदारी संपल्यामुळे आता भारतीय औषध कंपन्यांसाठी या क्षेत्राची दारे सताड उघडी झाली आहेत. यामुळे सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज, झायडस, ल्युपिन, नॅटको आणि मॅनकाईंड यांसारख्या दिग्गज भारतीय कंपन्यांसाठी या औषधाची जेनेरिक आवृत्ती बाजारात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परिणामी, या महागड्या औषधांच्या किमतीत साधारणत: 50 ते 70 टक्क्यांची मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. सध्याचा विचार करता या औषधांचा मासिक खर्च 3,000 ते 5,000 रुपयांच्या घरात येऊ शकतो. आरोग्यसेवेचा खर्च प्रामुख्याने खिशातून केला जाणार्या भारतासारख्या देशातील लाखो लोकांसाठी ही बाब दिलासादायक ठरणार आहे.
पेटंट संपुष्टात येणे ही औषधनिर्मिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एक महत्त्वाची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. याचा अर्थ एखाद्या विशिष्ट शोधावर किंवा उत्पादनावर असलेल्या कंपनीची एकहाती सत्ता आता संपली आहे. जेव्हा एखादी कंपनी (उदा. नोवो नॉर्डिस्क) अनेक वर्षांचे संशोधन आणि अब्जावधी रुपये खर्च करून एखादे नवीन औषध (उदा. सेमाग्लुटाइड) शोधते, तेव्हा सरकार त्यांना 20 वर्षांसाठी ‘पेटंट’ देते. या काळात इतर कोणालाही त्या औषधाची नक्कल किंवा विक्री करता येत नाही. ही मुदत संपली की, त्याला आपण ‘पेटंट संपुष्टात आले’ असे म्हणतो. पेटंट संपल्याच्या दुसर्याच क्षणापासून इतर कंपन्या त्याच मूळ मॉलीक्युलचा वापर करून स्वतःची औषधे तयार करू शकतात. याला ‘जेनेरिक’ औषधे म्हणतात. ही औषधे मूळ औषधाइतकीच प्रभावी असतात; पण त्यांच्या निर्मितीचा खर्च कमी असतो.
पेटंट असेपर्यंत संबंधित कंपनी आपल्या मर्जीनुसार किंमत ठरवू शकते; मात्र पेटंट संपल्यावर बाजारात स्पर्धा निर्माण होते. अनेक कंपन्या एकाच वेळी ते औषध विकू लागल्यामुळे त्यांच्या किमतीत 50 ते 80 टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. यामुळे सामान्य रुग्णांना महागडी औषधे स्वस्त दरात उपलब्ध होतात. पेटंट कायदा हा दोन गोष्टींचा समतोल राखतो. एक म्हणजे, ठरावीक काळ नफा मिळवण्याची संधी देऊन नवीन शोधांना चालना देतो आणि संशोधकाला प्रोत्साहन देतो. दुसरे म्हणजे, सार्वजनिक आरोग्याच्या द़ृष्टीने ठरावीक काळानंतर तो शोध सर्वांसाठी खुला करून ही औषधे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येतील अशा दरात उपलब्ध होतात. पेटंट संपल्यावर केवळ त्या औषधाचा मुख्य घटक (अॅक्टिव्ह इनग्रेडियंट) खुला होतो. औषध तयार करण्याची विशिष्ट पद्धत किंवा त्यातील उपघटकांवर कंपनीचे अजूनही काही मर्यादित अधिकार असू शकतात; मात्र मुख्य मॉलीक्यूल आता कोणालाही वापरता येतो. थोडक्यात, मक्तेदारीकडून स्पर्धेकडे आणि महागड्या उपचारांकडून परवडणार्या उपचारांकडे होणारी वाटचाल आहे. 2024 मध्ये नोवो नॉर्डिस्कला या औषधातून 26 अब्ज डॉलर्सचा महसूल मिळाला होता. यावरून या औषधाचे अर्थकारण लक्षात येईल.
आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26 मध्ये एक धोक्याची घंटा वाजवण्यात आली आहे. भारताचा आजारपणाचा भार आता संसर्गजन्य रोगांकडून असंसर्गजन्य रोगांकडे (एनसीडी) वेगाने सरकला आहे. लठ्ठपणा हा या सर्व आजारांचे मूळ आहे. लठ्ठपणामुळे होणार्या व्याधींवरील उपचारांचा खर्च भारताच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सुमारे 1 टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. अशा स्थितीत वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत, तर हा खर्च आगामी दशकांत कित्येक पटीने वाढण्याची भीती आहे. लठ्ठपणा आता केवळ शहरांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो निमशहरी आणि ग्रामीण भागातही पाय पसरत आहे. बदलती जीवनशैली, अतिप्रक्रिया केलेल्या अन्नाचे वाढते सेवन आणि शारीरिक श्रमाचा अभाव यामुळे भारताचे चयापचय आरोग्य धोक्यात आले आहे. अशा स्थितीत सेमाग्लुटाईडसारख्या औषधांचा वापर वाढताना दिसत आहे.
सेमाग्लुटाईड हे मुळात ‘जीएलपी-1 रिसेप्टर अॅगोनिस्ट’ या वर्गातील औषध आहे. हे औषध रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यासोबतच मेंदूला भूक लागल्याची जाणीव कमी करून पोट भरल्याची भावना निर्माण करते. जागतिक स्तरावर या औषधाने टाईप-2 मधुमेह आणि लठ्ठपणाच्या व्यवस्थापनात मोठी क्रांती केल्याचा दावा केला जातो. भारतात या औषधाची मागणी गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढली आहे; परंतु त्याच्या किमती हा एक मोठा अडथळा होता. पेटंट असेपर्यंत ही औषधे परदेशातून आयात करावी लागत होती, ज्यामुळे सामान्य रुग्णांना ती परवडणे केवळ अशक्य होते. आता भारतीय कंपन्यांना हे औषध ‘जेनेरिक’ स्वरूपात बनवण्याची परवानगी मिळाल्यामुळे त्याच्या किमती 70 ते 90 टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. ज्या औषधासाठी महिन्याला हजारो रुपये खर्च करावे लागत होते, ते आता काहीशे रुपयांत उपलब्ध होऊ शकेल. भारतीय कंपन्यांची ‘रिव्हर्स इंजिनिअरिंग’मधील हातोटी आणि उत्पादनाचा मोठा आवाका यामुळे ही औषधे अल्पावधीतच मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतील. यामुळे जागतिक स्तरावर मक्तेदारी असलेल्या परदेशी कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहणार आहे.
भारताचे औषध वितरण जाळे हे जगातील सर्वात खोलवर पोहोचलेले जाळे मानले जाते. या जाळ्याचा वापर करून भारतीय कंपन्या हे औषध दुर्गम भागातील रुग्णांपर्यंत पोहोचवू शकतात. यामुळे लठ्ठपणासोबत येणारे उच्च रक्तदाब, कोलेस्टेरॉलचे विकार आणि हृदयविकाराचा धोकाही कमी होण्यास मदत होईल, असा कंपन्यांचा दावा आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, सेमाग्लुटाईडसारखी औषधे शरीरातील इन्सुलिनची संवेदनशीलता सुधारून आणि वजन कमी करून नैसर्गिकरीत्या संप्रेरकांचे संतुलन राखण्यास मदत करतात. यामुळे वंध्यत्वाशी झुंजणार्या लाखो महिलांना एक नवीन वैद्यकीय पर्याय उपलब्ध झाला आहे. असे असले, तरी सेमाग्लुटाईड हे कोणतेही साधे ‘डाएट पिल’ किंवा सौंदर्य प्रसाधन नाही. हे एक गंभीर वैद्यकीय औषध असून ते केवळ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच घेणे अनिवार्य आहे. सध्याच्या काळात सोशल मीडियाच्या प्रभावाखाली येऊन अनेक लोक स्वतःहून अशी औषधे घेण्याचा प्रयत्न करतात; पण तसे करणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. याचे कारण, या औषधाचे काही दुष्परिणामही असू शकतात, ज्याचे निरीक्षण तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून होणे गरजेचे आहे. भारतीय औषध कंपन्यांंनी या पेटंटच्या आधारावर आपली औषधे बाजारात आणताना याबाबत खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.
एका पाहणीनुसार, येणार्या काळात भारताची सेमाग्लुटाईड बाजारपेठ 2030 पर्यंत 2 अब्ज डॉलर्सच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे. भारतीय औषध कंपन्यांसाठी ही एक प्रचंड मोठी व्यावसायिक संधी आहे. या कंपन्यांना आता जागतिक स्तरावर आपली ताकद दाखवण्याची संधी मिळणार आहे; पण स्वस्त जेनेरिक औषधे बनवण्यासोबतच दर्जेदार उत्पादन आणि जागतिक मानकांचे पालन करणे हे भारताचे ध्येय असले पाहिजे. कोणतीही औषधे ही निरोगी जीवनशैलीला पर्याय असू शकत नाहीत. सेमाग्लुटाईड हे उपचारांसाठी एक पूरक साधन आहे, असा दावा केला जातो; पण उत्तम आहार नियोजन, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि ताणतणावाचे व्यवस्थापन हाच निरोगी आयुष्य जगण्याचा खरा पाया आहे. औषधांमुळे तुम्हाला सुरुवातीला मदत मिळेल; पण त्यातून झालेले बदल टिकवून ठेवण्यासाठी स्वतःच्या जीवनशैलीमध्ये आणि सवयींमध्ये बदल करणे अनिवार्य आहे.
नोवो नॉर्डिस्कने भारतात ‘सेकंड ब्रँड’ रणनीती अवलंबली आहे. त्यांनी आपल्या वेगोव्हीसाठी एमक्युअर आणि ओझेम्पिकसाठी अॅबॉट इंडियाशी करार केला आहे. या कंपन्यांच्या विस्तीर्ण वितरण साखळीचा वापर करून नोवो नॉर्डिस्क जेनेरिक औषधांशी स्पर्धा करण्याची तयारी करत आहे.
भारतात मधुमेहाच्या रुग्णांची संख्या जगात दुसर्या क्रमांकावर आहे आणि 2050 पर्यंत अतिवजन असलेल्या व्यक्तींची संख्या 44 कोटींच्या पार जाण्याची भीती आहे. अशा स्थितीत स्वस्त औषधे सार्वजनिक आरोग्यासाठी वरदान ठरू शकतात; मात्र या सुलभ उपलब्धतेसोबतच गैरवापराचा धोकाही मोठा आहे. केवळ वजन कमी करण्याच्या आकर्षणापोटी किंवा जीवनशैलीचा भाग म्हणून या औषधांचा वापर वाढण्याची शक्यता आहे. प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधांचा वापर करण्याची प्रवृत्ती बळावत गेल्यास आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात.
सेमीग्लुटाईड हे औषध जितके प्रभावी आहे, तितकेच ते तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली घेणे आवश्यक आहे. कारण, मळमळणे हा याचा मुख्य दुष्परिणाम असून, काही दुर्मीळ प्रकरणांमध्ये स्वादुपिंडाचा दाह किंवा किडनीच्या समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे केवळ तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच याचा वापर करायला हवा.