भारतीय स्टेट बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, केंद्र सरकारने एप्रिल 2015 पासून सुरू केलेल्या ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजने’ने गेल्या दहा वर्षांत भारतीय महिलांच्या आयुष्यात कायापालट घडवून आणला आहे.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू करण्याचा उद्देश प्रामुख्याने मायक्रो फायनान्स क्षेत्राला बळकटी देत नियमित कर्जापासून वंचित असलेल्या लोकांना सहजपणे पैसे उपलब्ध करून देण्याचा होता. या योजनेने गेल्या दहा वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेला केवळ बळच दिले नाही, तर महिला सक्षमीकरणाचा एक टप्पाही पार केला आहे. देशाची निम्मी लोकसंख्या असलेल्या महिलांचा सहभाग जोपर्यंत वाढत नाही, तापेर्यंत कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होत नाही, हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. मागील काही दशकांत देशात सरकारचे खंबीर धोरण आणि सर्वंकष योजनांचा आराखडा तयार केल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाभा असलेल्या कुटीर आणि लघू उद्योगांनाच केवळ संजीवनी मिळाली नाही, तर देशातील निम्मी लोकसंख्या देखील आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम होण्याकडे वाटचाल करू लागली आहे. एमएसएमई क्षेत्र हे देशाचे अर्थचक्र गतिमान करत नाही, तर ते महिलांना आर्थिकद़ृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासही हातभार लावते. प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया आणि स्टँडअप इंडिया या योजना आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे काम करत आहेत आणि म्हणूनच एमएसएमई क्षेत्र आता भारताच्या आर्थिक विकासाचा पाया ठरत आहे.
अलीकडच्या काळात राष्ट्रीय आर्थिक उत्पन्नात एमएसएमईचा वाटा 2021-22 मधील 28.6 टक्क्यांनी वाढून तो 2022-23 मध्ये 30.01 टक्के झाला आहे. याप्रमाणे एमएसएमईची अर्थव्यवस्थेतील वाढती भूमिका लक्षात येते. एमएसएमईच्या माध्यमातून निर्यातीलादेखील चालना मिळत आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील 3.95 लाख कोटी रुपये मूल्य असलेली निर्यात 2024-25 मध्ये 12.39 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. ‘एमएसएमई’साठी मुद्रा योजना ही एकप्रकारे लाईफलाईन म्हणून समोर आली आहे. गेल्यावर्षीच्या अहवालानुसार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेदेखील ‘पीएमएमवाय’सारख्या योजनेच्या माध्यमातून देशातील उद्योजकता विकास कार्यक्रम सकारात्मक राहत असून त्यामुळे या माध्यमातून स्वयंरोजगाराला एकप्रकारे बूस्ट मिळत असल्याचे म्हटले होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या क्षेत्रात महिलांची वाढती संख्या. यातही त्यांचा सहभाग वाढण्यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, कर्जाची उपलब्धता.
‘एसबीआय’च्या अहवालानुसार बँकेच्या एकूण कर्जात ‘एमएसएमई’चा वाटा आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये 15.8 टक्के होता आणि तो आता वाढत 2023-24 मध्ये सुमारे 20 टक्के झाला आहे. या व्याप्तीने लहान शहर आणि ग्रामीण भागातील व्यावसायिकांना आर्थिक साह्य मिळणे सुलभ झाले आहे. एकप्रकारे भारताची अर्थव्यवस्था सशक्त झालेली दिसून येते. मुद्रा योजनेच्या एकूण लाभार्थ्यांत 68 टक्के महिला असून महिलांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी पीएमएमवाय योजना उपयुक्त ठरत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आर्थिक वर्ष 2015-16 पासून ते 2024-25 या काळापर्यंत पीएमएवाय योजनेनुसार प्रत्येक महिलांना दिला जाणार्या निधीत वार्षिक 13 टक्क्यांनी वाढ होत तो निधी आता दर महिला 62,679 रुपयांवर पोहोचला आहे. त्याचवेळी प्रती महिला वाढीव ठेव रक्कम ही वार्षिक 14 टक्क्यांनी वाढत ती 95,269 रुपयांवर पोहोचली आहे.
अखेर महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकसित होणारे उद्योग क्षेत्र आर्थिक उलाढालीचे केंद्र का ठरत आहे? याचे जर आकलन करायचे असेल, तर याचे उत्तर ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमच्या अॅडव्हान्सिंग जेंडर पॅरिटी इन आंत्रप्रेन्योरशिप स्ट्रॅटजी फॉर अ मोर इक्वेटेबल फ्यूचर’ नावाच्या अहवालात सापडेल. त्यांच्या मते, महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकसित होणार्या व्यवसायात विविध द़ृष्टिकोन अंगीकारला जातो आणि सर्वसमावेशक नेतृत्वाला प्रोत्साहन देखील मिळते. शिवाय सामाजिक आणि पर्यावरण समस्यांच्या निपटारा करण्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण भूमिका घेतली जाते. अर्थात, महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन केवळ विकासाला गती देत नाही, तर आर्थिक चणचण आणि सामाजिक असमानता दूर करण्याचेही काम करते. एवढेच नाही, तर मुलांचे पोषण, आरोग्य आणि शैक्षणिक कामगिरीतही सुधारणा होते. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना उत्पन्नातील बराच वाटा कुटुंब आणि समुदायाच्या विकासावर खर्च करावा लागतो. भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर महिलाप्रणीत व्यवसायांचा प्रभाव वाढत आहे.
महिला उद्योजक केवळ आर्थिक विकासाला गती देत नाहीत, तर विविध क्षेत्रांतील रोजगाराची संधीदेखील निर्माण करत आहेत. भारतात महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांनी 2 कोटी 70 लाखांपेक्षा अधिक लोकांना रोजगार दिला. या गोष्टी रोजगारनिर्मिती आणि सर्वंकष आर्थिक विकासातील त्यांची भूमिका अधोरेखित करतात. ‘बॅन अँड कंपनी’च्या एका अहवालानुसार, भारतात सुमारे 1.57 कोटी महिलाप्रणीत उद्योग असून ते एकूण उद्योग क्षेत्रात 22 टक्के वाटा उचलतात. उद्योग पोर्टलवर नोंदणीकृत पुरुषांच्या तुलनेत महिला केवळ 19.5 टक्क्यांनी पिछाडीवर आहेत; मात्र एकंदरीतच महिला उद्योजकांची घोडदौड पाहता आगामी काळात भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व महिलाच करतील असे दिसते. 2047 पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्याच्या द़ृष्टीने महिलांचा वाढता सहभाग सकारात्मक चित्र निर्माण करणारा आहे.