इतिहासाच्या वाटचालीत घडणार्या घटनांना सुनिश्चित काळ आणि स्थळ यांच्या मिती असतात. अशा अनेक घटना, क्रियाकलाप, ऐतिहासिक प्रवाह एकत्र येऊन घटिताला (फिनॉमेनन) आकार येतो. भारताची लोकशाहीदेखील अशा एका ऐतिहासिक प्रक्रियेचं घटित आहे. स्वतंत्र भारत ‘प्रजासत्ताक गणराज्य’ असेल, हा तत्कालीन नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी, विचारवंतांनी सखोल विचार करून घेतलेला निर्णय हे संपूर्ण भारतीय उपखंडाच्या व्यासपीठावर उलगडत गेलेलं ऐतिहासिक घटित आहे. म्हणून स्वतंत्र भारतानं केलेला लोकशाहीचा स्वीकार, हेच एक सोनेरी पान आहे. आज 26 जानेवारी. 76 वा प्रजासत्ताक दिन. त्यानिमित्ताने...
भारतीय गणराज्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा! अमेरिकेचे स्वातंत्र्य युद्ध होऊन ‘युनायटेड स्टेटस् ऑफ अमेरिका’ या नावाचे एक राष्ट्र अस्तित्वात आले. या स्वातंत्र्य युद्धातले नेते नव्या राष्ट्राची राज्यघटना तयार करायला बसले होते तेव्हाचा एक किस्सा सांगितला जातो. घटनेच्या कामकाजात सामील असलेला एक नेता, विचारवंत बेंजामिन फ्रँकलिन रस्त्याने चालला होता. एका नागरिकाने त्याला प्रश्न विचारला, What have we got? यावर बेंजामिन फ्रँकलिनचं उत्तर होतं, Republic, if you can keep it! तुम्हाला लोकशाही गणराज्य मिळालेले आहे. परंतु ‘नागरिक’ या नात्याने तुम्ही त्याचे रक्षण करू शकलात तरच! हा प्रसंग आणि त्यातला भाव; भारताचं स्वातंत्र्य युद्ध, त्यातून आकाराला येणारी भारताची लोकशाही आणि आधुनिक भारतीय प्रजासत्ताकालाही लागू आहे.
आधुनिक भारताच्या लोकशाहीची व्यवस्था स्वातंत्र्यलढ्याचा भाग म्हणून क्रमाक्रमानं उत्क्रांत होत गेली. स्वतंत्र भारत प्रजासत्ताक गणराज्य असेल, हे राष्ट्रीय मतैक्यही या स्वातंत्र्यलढ्यातच आकाराला आलं. राजकीय विचारधारांच्या बाबतीत रूढार्थानं ज्यांना मध्यममार्गी, उजवे-डावे म्हटले जाते, या सर्वांमध्ये लोकशाहीच्या मार्गाने मार्गक्रमण करण्यावर मतैक्य होतं. सशस्त्र क्रांतीद्वारे प्रयत्न करणार्या क्रांतिकारकांनाही स्वातंत्र्यानंतर शेवटी लोकशाहीच हवी होती. भारतीय राष्ट्रीय सभेची (काँग्रेसची) वाटचालही लोकशाहीच्या दिशेने होती. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासह ज्या अनेकांनी हिंदू राष्ट्राचे स्वप्न पाहिले, त्या सर्वांना हे राष्ट्रही ‘एक व्यक्ती एक मत’ या सूत्रावर आधारित प्रजासत्ताक गणराज्य अपेक्षित होते. समाजवादी विचारावर आधारित ‘हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी’लाही (पुढे ती ‘हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी’ या नावाने ओळखली जाऊ लागली.) प्रजासत्ताक गणराज्य अपेक्षित होते. अशा स्वातंत्र्यासाठीचा निर्णायक घाव सुभाषबाबू आणि त्यांच्या आझाद हिंद फौजेने घातला. सुभाषबाबूंच्या मते, भारत अजून लोकशाहीसाठी सुसज्ज नव्हता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिली काही वर्षे देशात ‘लोकप्रिय हुकूमशाही’ असेल. ही हुकूमशाही त्या वर्षांत लोकशाहीची पायाभरणी करेल आणि तिथून पुढे लोकशाहीला प्रारंभ होईल, असं काहीसं सुभाषबाबूंचं आकलन होतं. पण स्वतंत्र भारत लोकशाहीच्या मार्गाने वाटचाल करेल, यावर या खंडप्राय भारताचे एकमत होते.
स्वातंत्र्य मिळत असताना लोकशाही राज्यपद्धती आणण्यासाठी राज्यशास्त्रात ज्या किमान मूलभूत आवश्यकता मानल्या जातात, त्यांपैकी जवळपास एकही अट तत्कालीन भारत पूर्ण करू शकत नव्हता. लोकशाहीसाठी सामाजिक एकात्मता, एकसंधता हवी. तेव्हा आणि दुर्दैवाने आजही भारतीय समाज जातीपातींमध्ये वाटलेला होता, आहे. लोकशाहीच्या यशस्वी पायाभरणीसाठी समाजात शिक्षणाचा एक किमान स्तर असणे अपेक्षित आहे. राजकीय पक्ष, त्याने मांडलेला कार्यक्रम, उमेदवार हे पाहून मतदान करण्यासाठी शिक्षणाच्या किमान प्रसाराची अपेक्षा आहे. ती 1947 च्या भारतात नव्हती. यशस्वी लोकशाहीसाठी किमान आर्थिक विकास असणं आवश्यक आहे, असं मानलं जातं. मात्र आर्थिक विकास सोडा, ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी धोरणांनी भारताला दरिद्री बनवलं होतं. एका बाजूला आधुनिक भारताची लोकशाही एका ऐतिहासिक प्रक्रियेतून आकाराला आली खरी; परंतु स्वातंत्र्याच्या वेळी हा भारत लोकशाहीसाठी सज्ज होता, असं ठामपणे म्हणता येत नाही. तरीही लोकशाहीचा स्वीकार करण्याचा निर्णय तत्कालीन धुरिणांनी घेतला.
जागतिक लोकशाहीच्या वाटचालीकडे पाहिलं तर दिसून येतं की, ज्या देशांची लोकशाही विकसित आहे, अशा देशांना आपापली लोकशाही विकसित करायला शतकानुशतकांचा कालावधी मिळाला. ग्रेट ब्रिटन ही आधुनिक लोकशाहीची जननी मानली जाते. 1215 मधल्या ‘मॅग्ना चार्टा’पासून आधुनिक लोकशाहीची वाटचाल सुरू झाली. शतकानुशतकं ती पुढे सरकत असताना तिला यादवी युद्धांना सामोरं जावं लागलं. भ्रष्टाचार, मतदारसंघांची खरेदी- विक्री, संसदेतला गोंधळ या सर्वांतून वाट काढत ब्रिटिश लोकशाही उत्क्रांत होत गेली. अमेरिका हे आधुनिक जगातलं पहिलं प्रजासत्ताक गणराज्य. त्यांनासुद्धा 4 जुलै 1776 ला सुरुवात करून जगाच्या व्यासपीठावर समर्थ शक्ती म्हणून प्रकट होण्यापूर्वी सुमारे दोनशे वर्षं आपल्या लोकशाहीवर काम करावं लागलं. या देशांशी तुलना करता भारतीय लोकशाहीचा जन्मच मुळी एका अत्यंत अस्वस्थ, रक्तबंबाळ प्रक्रियेतून झाला. भारतीय लोकशाहीची प्रगल्भतेकडे वाटचाल होण्यासाठी पुरेसा शांततेचा कालावधी मिळालेला नाही.
सर्व भारतीय नेत्यांनी आपापली लोकशाही जाणीव भारताच्या इतिहासाशी, संस्कृतीशी नेऊन भिडवली. महात्मा गांधीजी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि त्या काळात राजकीय लेखन केलेले अनेक लेखक, संशोधक या सर्वांनी भारतीय संस्कृतीचा प्रकृतिधर्म लोकशाहीचा आहे, हा विचार मांडला. व्यक्तीला स्वतःला पटणार्या मार्गानं, पटणार्या ईश्वराकडे वाटचाल करण्याचा पूर्ण हक्क आहे, ही सांस्कृतिक जाणीव आधुनिक भारताच्या लोकशाहीलाही पोषक ठरते. भारतीय संस्कृती विविधतेचं स्वागत, सन्मान करते. कारण भारताच्या सांस्कृतिक जाणिवांना त्या विविधतेतली एकता समजली आहे. आधुनिक भारताचं राष्ट्र असणं आणि ते राष्ट्र लोकशाही असणं, या दोन्ही जाणिवा ‘विविधतेतील एकते’मधून आकाराला येतात. हे मांडताना नेत्यांनी, विचारवंतांनी भारताच्या लोकशाहीची नाळ प्राचीन भारतामध्ये असलेल्या गणराज्यांशी नेऊन भिडवली. बुद्धांचं शाक्य कुल, वर्धमान महावीराचं लिच्छवी राज्य ही गणराज्यं होती. इ. स. पूर्व चौथ्या शतकात जेव्हा अलेक्झांडरचं वायव्य सरहद्दीवर आक्रमण झालं, तेव्हा त्याचा समर्थपणे प्रतिकार करणारी ‘मालव’ आणि ‘योधेय’ ही गणराज्यं होती. प्राचीन भारताची विकेंद्रित व्यवस्था आणि तिच्या केंद्रस्थानी ‘गाव’ असणं, ते गाव स्वायत्त ग्रामस्वराज्य असणं, हीच गांधीजींचीही लोकशाहीची मांडणी होती. एकोणिसाव्या शतकातच न्यायमूर्ती रानडे यांनी मांडलं, की या देशातच लोकशाही आणण्यासाठी ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी राजवटीची आवश्यकता नाही, आमच्या आंतरिक, ऐतिहासिक प्रक्रियेतून लोकशाही आकाराला येऊ शकते.
लोकशाहीबद्दलच्या आमच्या जाणिवा बुद्धाच्या विचारातून येतात, असं राज्यघटनेला आकार देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही मूल्यं केवळ फ्रेंच राज्यघटनेतून घेतली आहेत असं नाही; तर या जाणिवा बुद्धाच्या विचारातूनही येतात, असं डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे. म्हणून लोकशाहीचा स्वीकार करताना ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीचा अनुभव आणि भारतीय संस्कृतीच्या संरचनेचा मूलभूत ढाचा यांचा ऐतिहासिक मेळ भारतानं घातला. मुळात देश चालवण्यासाठी लिखित राज्यघटना हवी, याचं भान दादाभाई नौरोजी यांच्यापासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपर्यंत सर्वामध्ये व्यक्त झालेलं दिसतं. आधुनिक भारताचा कारभार लोकप्रतिनिधींनी चालवावा, ते लोकांना उत्तरदायी असावेत, चालणारं कामकाज लिखित सूत्रांवर आधारित असावं, ही घटनात्मक राज्यकारभाराची मागणी लोकमान्य टिळकांचीसुद्धा होती. गांधीजींनीसुद्धा भारतीयांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेचा आग्रह धरला. राज्यघटनेचा आराखडा व स्वरूप निश्चित करण्यासाठी विविध समित्या तयार करण्यात आल्या. प्रत्येक समितीचे अध्यक्ष ठरले. या समित्यांच्या स्वतंत्र बैठका होत असत. यातल्या सर्वांत महत्त्वाच्या मसुदा समितीचं अध्यक्षपद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे होतं. आंबेडकरांचं अध्यक्षपद हा देशाच्या भवितव्यावर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय होता. स्वातंत्र्यपूर्व घटनासमितीवर मुस्लीम लीगच्या मदतीनं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ढाका मतदारसंघातून निवडून आले होते. त्यामुळे फाळणीनंतर त्यांचं सदस्यत्व आपोआप रद्द झालं. आंबेडकर घटनासमितीवर असण्याबद्दलचे दोन किस्से सांगितले जातात. गांधीजींनी त्यावेळचे काँग्रेसचे दलित नेते बाबू जगजीवन राम यांच्याद्वारे निरोप पोचवून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटनासमितीवर असण्याचा आग्रह धरला. दुसरा किस्सा हा सांगितला जातो, की सरदार पटेल यांनी तत्कालीन मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांच्याकडे राज्यातली एक जागा आंबेडकरांसाठी मोकळी करण्यास सांगितलं. बॅरिस्टर जयकर यांनी स्वतःहून आपली जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासाठी मोकळी केली. स्वतंत्र भारताच्या घडणीतले, भारताला एकत्र आणणारे हे क्षण आहेत. मसुदा समितीनं स्वतःच्या वेगळ्या 141 बैठका घेतल्या. या समितीवर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी, कन्हैयालाल मुन्शी, मोहम्मद सादुल्ला, बी. एल. मित्तर, डी. पी. खैतान हे कायदेतज्ज्ञ होते. जगातल्या विविध राज्यघटनांचा जबरदस्त अभ्यास असलेले घटनातज्ज्ञ बी. एन. राव यांना सल्लागार आणि मार्गदर्शक म्हणून नेमलं होतं. अर्थातच या सर्वांचं नेतृत्व तितकेच प्रचंड अभ्यासू डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे होतं.
घटनासमितीच्या कामकाजाची पद्धत पाहिली, तर वाटणारा चित्तथरारकपणा अधिक वाढत जातो. कारण ‘एकमत (बहुमत नव्हे!)’ या सूत्रावर हे कामकाज चाललं. आपल्या राज्यघटनेतलं अक्षर अन् अक्षर तत्कालीन घटनासमितीच्या सर्व सदस्यांनी मान्य केलं, म्हणून अस्तित्वात आलं आहे. एखादा मसुदा मांडला जातो, त्यावर विविध अंगांनी विचार होतो, सगळेच अभ्यासू असलेले सदस्य त्यावर आपापले अभिप्राय-दुरुस्ती-सूचना मांडतात आणि साकल्यानं विचार करून घटनासमिती त्याला मान्यता देते आहे, अशी ही विलक्षण आकर्षक प्रक्रिया होती. घटनासमितीच्या कामकाजात एकूण 7653 दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या. त्यांच्यावर विचारविनिमय होऊन 1473 दुरुस्त्या मान्य करण्यात आल्या. उर्वरित दुरुस्त्या विचारांती त्या त्या सदस्यांनी मागे घेतल्या. अनेक कलमांवर सखोल चर्चा झाली. राज्यघटनेतल्या कलम 356 अनुसार राज्यातली घटनात्मक यंत्रणा कोलमडून पडल्यास लोकांमधून निवडून आलेल्या राज्य सरकारला बरखास्त करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. या कलमानुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होते. कलम 356 ला डॉ. आंबेडकरांचा विरोध होता. दुरुपयोग होईल, म्हणून हे कलम ‘डेड लेटर’ म्हणून राहावं, अशी अपेक्षा तेव्हा आंबेडकरांनी व्यक्त केली आहे. काश्मीरला लागू असलेल्या कलम 370चा मसुदा तयार करण्यासदेखील आंबेडकरांचा विरोध होता. राज्यघटनेत केल्या जाणार्या दुरुस्त्यांचा निर्णय पुढच्या लोकसभा घेतील, असं पंडित नेहरूंचं मत होतं. मात्र तेव्हा आंबेडकरांनी हे लक्षात आणून दिलं, की राज्यघटना संसदेला आकार देते; म्हणून राज्यघटनेत हवे ते बदल करण्याचे उलटे अधिकार संसदेला नकोत. म्हणून कलम 368 मध्ये घटनादुरुस्त्यांची पद्धत मांडण्यात आली. यातूनच पुढे ‘राज्यघटनेची मूलभूत चौकट’ या सूत्राला आकार आला. आजही देशासमोरच्या प्रश्नांवर विचार करायचा झाल्यास तत्कालीन घटनासमितीच्या कामकाजाकडे जावं लागतं. उदा. देशात समान नागरी कायदा लागू करायचा झाल्यास या मुद्द्यावर झालेली घटनासमितीची चर्चा लक्षात घ्यावी लागते.
असं काम करून घटनासमितीनं 26 नोव्हेंबर 1949 ला घटनासमितीचा मसुदा देशासमोर ठेवला. ही तारीख विचारपूर्वक निवडण्यात आली आहे. 1929च्या काँग्रेस अधिवेशनात पूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव मान्य करण्यात आला होता. त्या ठरावानुसार भारताला सार्वभौमत्व उद्घोषित करणारी राज्यघटना 26 जानेवारीपासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि या तारखेच्या 60 दिवस आधी 26 नोव्हेंबरला घटना सादर करण्यात आली. म्हणून आपण 26 नोव्हेंबर ‘राज्यघटना दिवस’ म्हणून साजरा करतो.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या आणि प्रजासत्ताकाच्या 75 वर्षाच्या वाटचालीनंतरही आपल्या लोकशाहीत गंभीर समस्या आहेत. पण जातिभेद, भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी, काळा पैसा असे प्रश्न असले, तरी मुळात लोकशाही ही राज्यपद्धती आणि जीवनपद्धती असल्यानं हे सोन्याचं पान ठरतं. वाईटातल्या वाईट लोकशाहीला कोणत्याही परिस्थितीत चांगल्यातली चांगली हुकूमशाही पर्याय ठरू शकत नाही. लोकशाही या राज्यपद्धतीमध्ये मूलभूत त्रुटी आणि उणिवा आहेत. म्हणून लोकशाहीवर उत्तम लेखन केलेले ब्रिटिश विचारवंत इ. एम. फॉस्टर ‘टू चिअर्स फॉर डेमोक्रसी’ (थ्री चिअर्स नाही!) या शब्दांत लोकशाहीचं वर्णन करतात. भारतद्वेषी विन्स्टन चर्चिल लोकशाहीबद्दल बोलताना म्हणतात- ‘Democracy is the worst form of government except for all those other forms that have been tried from time to time.
घटना समितीचे अध्यक्ष असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना तेव्हा कुणीतरी विचारलं- How good is this constitution? डॉ. आंबेडकरांनी या प्रश्नाला दिलेलं उत्तर नितांत दूरदृष्टीचं होतं. ते म्हणाले, The constitution is as good or as bad as the people who would implement it!
- राज्यघटना अमलात आणणार्यांच्या गुणवत्तेवरून ती किती चांगली आहे हे ठरेल!’
राज्यपद्धती म्हणून लोकशाही अजूनही स्वतःच्या एका उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेमधून जाते आहे. भारतातही ती उलगडते आहे. वाटचाल खूप मोठी करायची आहे; पण ‘लोकशाहीचा स्वीकार’ हा त्या वाटचालीचा प्रारंभबिंदू आणि आधुनिक भारताच्या वाटचालीतलं हे एक देदीप्यमान सोनेरी पान!
(लेखक माजी सनदी अधिकारी आणि ज्येष्ठ विचारवंत असून स्वतंत्र भारताच्या साडे सात दशकांच्या प्रवासाचे अवलोकन करणार्या ‘75 सोनेरी पाने’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)