डॉ. वसंत पटवर्धन : कोरोना गर्तेत सापडलेली अर्थव्यवस्था सहिसलामत बाहेर पडली आहे. त्याचबरोबर शेअर बाजारही त्याला साथ देत आहे. मुंबई शेअर बाजाराच्या (इडए) एसएमई मंचावर सोमवारी 10 ऑक्टोबरला 400 व्या कंपनीची नोंद झाली. देशात लघू व मध्यम उद्योगाची मोठी ताकद आहे, असे केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांचे मत आहे. या उद्योगांसाठी सरकारने पतहमी योजना गेल्या काही महिन्यांत राबवली आहे. बिंदू रूपात असलेले काही उद्योग लघुउद्योगात रूपांतरित होतील, त्यामुळे रोजगार वाढेल.
सप्टेंबर 2022 मध्ये देशातील शेअर बाजारातून 7,600 कोटी रुपयांचे समभाग विकले. चालू महिन्यात ऑक्टोबर 2022 मध्ये पहिल्या आठवड्यात परकीय गुंतवणूकदारांनी पुन्हा भांडवली गुंतवणूक करून ते राहाटगाडगे सुरू ठेवले.
आर्थिक वर्षे 2023-24 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सोमवार 10 ऑक्टोबरपासून सुरू झाली. हा अर्थसंकल्प आव्हानात्मक असेल. रिझर्व्ह बँक व जागतिक बँक यांनी जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पादन)चा अंदाज कमी दाखवला असतानाही अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. मोदी सरकारच्या दुसर्या कार्यकाळातील हा पाचवा अर्थसंकल्प असेल. या अर्थसंकल्पात महागाई रोखण्याचा प्रयत्न आवर्जून केला जाईल.
मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक बुधवारी 12 ऑक्टोबरला 478 अंकांनी सुधारला. तो यापुढेही आता सुधारतच जाईल. तो 57,625 अंकांवर बंद झाला. तर निफ्टी 140 अंकांवर जाऊन 17,123 अंकांवर स्थिरावला.
रेल्वे कर्मचार्यांना 78 दिवसांचा बोनस जाहीर झाला आहे. एलपीजी गॅससाठी सकारी इंधन वितरण कंपन्यांना (भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम व ओएनजीसी) 22000 कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर झाले. त्याचवेळी बहुराष्ट्रीय सहकारी सुधारणा 2022 विधेयकाला मंजुरी दिली गेली. रेल्वेच्या कर्मचार्यांच्या बोनससाठी 1 हजार 832 कोटी रुपयांचे वाटप होणार आहे. मात्र व्यक्तिगत बोनससाठी 17 हजार 951 रुपयांची लक्ष्मणरेषा ठरवली गेली आहे.
सणासुदीचे दिवस असल्यामुळे आणि बोनस हाती पडल्यामुळे हॉटेल्सचा व्यवसाय पुन्हा तेजीत आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड – आय.एम.एफ.) 2023 या कॅलेंडर वर्षासाठी आर्थिक वृद्धीचा अंदाज घटवला आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर गेल्या वर्षी 8.1 टक्के होता. तो यंदा मोठ्या प्रमाणावर घसरून 3.2 टक्क्यांवर येईल.
युरोपीय संघातील युरो चलन वापरणार्या 19 देशांचा आर्थिक विकासदार 2023 मध्ये फक्त अर्धा टक्काच असावा. जगभरात वस्तूंच्या किमती सुमारे 4.7 टक्के वाढल्या होत्या. यावर्षी मात्र त्या 8.8 टक्के म्हणजे जवळजवळ दुप्पटीने वाढणार आहेत.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत (1 एप्रिल ते ऑक्टोबर) या सहा महिन्यांत प्रत्यक्ष कर संकलनातून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत 8.98 लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा 23.8 टक्क्यांनी वाढली आहे.
लोकांच्यावरील कराची टक्केवारी यशवंतराव चव्हाणांच्या कारकिर्दीत शेवटी 55 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. टक्केवारी कमी केली तर उत्पन्न कमी न होता वाढेलच, अशी दुर्दम्य खात्री असलेल्या अर्थतज्ज्ञ पी. चिदंबरम् यांनी ती 10, 20 आणि 30 टक्क्यांवर आणली. अतिरिक्त उपकरही काढून टाकले. नरेंद्र मोदी यांनी निष्णात श्रीमती निर्मला सीतारामन यांची नेमणूक केल्यानंतर अर्थव्यवस्थेचा स्रोत निर्मल वाहू लागला आणि त्याची ग्वाही पुन्हा अडीच महिन्यांनी सादर होणार्या 2023-2024 च्या अर्थसंकल्पात दिसेल.
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (ढउड) चा सप्टेंबर 2022 च्या तिमाहीचा नक्त नफा प्रथमच 10 कोटी रुपयांच्यावर झाला आहे.
महाराष्ट्रासह देशातील प्रमुख 13 राज्यांचा या आर्थिक वर्षातील एकत्रित भांडवली खर्च (CAPITAL INVESTMENT) 7.4 लाख कोटी रुपये होऊ शकेल, असा अंदाज इक्रा संस्थेने वर्तवला आहे. ही वाढ गेल्या आर्थिक वर्षातील भांडवली खर्चाच्या तुलनेत 81 टक्क्यांनी अधिक असू शकेल.
यंदा वाढीव भांडवली खर्च करणार्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राबरोबर पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश यांचा समावेश आहे. या सर्व राज्यांचा देशाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनातील जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) वाटा 85 टक्के आहे. गेल्या वर्षी या राज्यांचा भांडवली खर्च 4.1 लाख कोटी रुपये होता. यंदा अर्थसंकल्पीय अंदाज 5.8 लाख कोटी रुपये आहे. प्रत्यक्षात तो यंदा 7.4 लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील (आयटी) इन्फोसिसने समभागांची फेरखरेदी करण्यासाठी प्रति समभाग 1850 रुपये दराने मंजुरी देण्याचे ठरवले आहे. या शेअरचे दर्शनी मूल्य (Facevalue) 5 रुपये आहे. सध्याच्या भागधारकांनी कंपनीच्या ऑफरचा जरूर फायदा घ्यावा. प्रति समभाग साडे 16 रुपयांचा अंतरिम लाभांश देण्यास संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे.