सध्याच्या आर्थिक वर्षात (2022-23) देशातील चलनवाढ 6.7 टक्के राहील, असा विश्वास रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला. पतधोरणाचा द्वैमासिक आढावा जाहीर करताना रिझर्व्ह बँकेने जानेवारी 2023 पासून चलनवाढ नियंत्रणात येईल, अशी आशा व्यक्त केली. मात्र, 2023 च्या 1 फेबु्रवारीला नवीन वर्षाचे आर्थिक धोरण जाहीर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन काय सांगतील, यावरही बरेचसे अवलंबून राहील.
चलनवाढीची अपेक्षित वाटचाल खालीलप्रमाणे राहावी. 2022-23 साठी चलनवाढ (पूर्ण वर्षासाठी) 6.7 टक्के असेल. दुसर्या तिमाहीसाठी चलनवाढ 7.1 टक्के असेल. तिसर्या तिमाहीत चलनवाढ 6.5 टक्के असेल, तर चौथ्या तिमाहीत चलनवाढ 5.8 टक्के राहील. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (Consumer price index) आधारित चलनवाढ एप्रिल 2023 पासून सुरू होणार्या नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजे 2023 पासून सुरू होणार्या नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजे जून 2023 अखेर ती 5 टक्के इतकी खाली यावी असा अंदाज आहे.
ग्राहकांची वैयक्तिक संवेदनशील माहिती सांकेतिक क्रमांकाने साठवून ठेवण्याचा नियम (टोकनायझेशन) पूर्णत: 1 ऑक्टोबर 2022 पासून सुरू झाला आहे. देशात 35 कोटी कार्डांचे टोकनायझेशन पूर्ण झाले आहे. ग्राहकांची संवेदनशील माहिती उघड होऊ नये, तसेच या माहितीचा दुरुपयोग होऊ नये या उद्देशाने टोकनायझेशन 1 ऑक्टोबरपासून रिझर्व्ह बँकेने अनिवार्य केले आहे. याअंतर्गत डेबिट व के्र डिट कार्डांतील माहिती सांकेतिक क्रमांकाने साठवली जाणार आहे.
एका तज्ज्ञ ब्रोकर मित्राच्या मते, पुढील तीन वर्षांत इंडेक्स अडीच पट व्हावा. त्यात बँका व अन्य वित्तसंस्था, लोखंड आणि पोलाद, रसायने आणि रंग तसेच औषधी कंपन्या आणि माहिती तंत्रज्ञान विज्ञापन कंपन्या इथेही भरघोस वाढ दिसावी. त्यामुळे या सर्व क्षेत्रांतील निवड 15-16 कंपन्यांची असावी. त्या संबंधीचा आढावा वेळोवेळी या सदरातून घेतला जाईलच. निवेशकांनी तो जागरूकपणे पाहावा.
जे. एस. डब्ल्यू निमो एनर्जी या कंपनीशी महाराष्ट्र राज्याने 30 सप्टेंबरला 4200 कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार केला. हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील पेण येथे प्रस्तावित आहे. कोरियातील हयोसंग ही वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कंपनी या प्रकल्पाशी संबंधित आहे. हा प्रकल्प 8 हजार कोटी रुपयांचा आहे. कंपनीचे दोन मोठे प्रकल्प राज्यात आल्यास कुशल व अकुशल 10 हजार रोजगार निर्माण होतील.
कोकणातील मोठे नेते (समाजवादी) बॅ. नाथ पै यांचे नाव संकल्पित विमानतळाला देण्यात येणार आहे.
महामंडळासाठी भूसंपादन करताना कायद्यातील तरतुदीपेक्षा जास्त मोबदला भूधारकांना दिला जाईल.नवापूर औद्योगिक क्षेत्रात वस्त्रोद्योग पार्कसाठी मोठे क्षेत्र संपादित करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. महामंडळाच्या चाळीसगाव, यवतमाळ व परभणी या औद्योगिक क्षेत्रांत पोलिस ठाण्यासाठी जागा दिली जाणार आहे. अकोला विकास केंद्रातील जागा इंडियन रेडक्रॉस सोसायटीसाठी आरक्षित केली जाणार आहे. अकुशल व अर्धकुशल कामगारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी नागपूरच्या बुटीबोरी मन्युफॅक्सिंग असोसिएशनला 50 लाख रुपये अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे.
महामंडळाच्या कर्मचार्यांसाठी ग्रॅच्युईटीची कमाल मर्यादा 14 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. दसरा-दिवाळी हे सणासुदीचे दिवस आणि कोरोनाची लाट संपल्यामुळे लोकांच्या वाहनखरेदीला उधाण आले आहे. गेल्या वर्षातील एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांपेक्षा यंदाच्या या सहा महिन्यांत वाहनखरेदीत 40 टक्क्यांची वाढ दिसते. विशेषत: ही खरेदी मुंबई, पुणे, ठाणे, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर, अकोला, अमरावती या शहरांत जास्त झाली आहे.
सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाढीचा दर 6.3 टक्के राहणार आहे, असा अंदाज जागतिक बँकेने वर्तविला आहे. जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने रुळावर येत आहे. मागील आर्थिक वर्षात निरीक्षणाप्रमाणे भारताच्या डोक्यावर मोठ्या रकमेचे बाह्य कर्ज नाही. तसेच देशांतर्गत पतधोरण आर्थिक समस्यांना तोंड देण्यास समर्थ आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेने सेवा क्षेत्रात व सेवांच्या निर्यातीतही चांगली प्रगती केली आहे. 2014 पासूनच्या 8 वर्षांच्या कारकिर्दीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आखलेल्या धोरणामुळे भारताची गणना आता विकसनशील देशाऐवजी विकसित देशात केली जाऊ लागली आहे.
देशातील बँकांच्या कारभाराला शिस्त लागावी अशी पावले आता मध्यवर्ती रिझर्व्ह बँक टाकत आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने 'दक्ष' प्रणाली (Allert Action) सुरू केली आहे.
– वसंत पटवर्धन