हा लेख 31 जानेवारीला सोमवारी प्रसिद्ध होईल. त्याच दिवशी संसदेत या वर्षाचे आर्थिक सर्वेक्षण मांडले जाईल. दुसर्‍या दिवशीच 1 फेब्रुवारीला आर्थिक वर्ष 2022-2023 चा अर्थसंकल्प मांडला जाईल. अर्थसंकल्पात अंदाजे ज्या ठळक गोष्टी असतील, त्याची पार्श्‍वभूमी म्हणजे शेतकर्‍यांतर्फे लुधियाना येथे काही महिन्यांपूर्वी कृषी कायद्यांबद्दल झालेला उद्रेक असेल, तर कोव्हिड 19 च्या पार्श्‍वभूमीवर कोव्हिडसाठी ज्या कंपन्यांनी लसीची निर्मिती केली.
त्यांना प्रचंड फायदा झाला असल्यामुळे त्यांचे उखळ पांढरे झाले आहे. त्यात फायझर कंपनीचा प्रामुख्याने अंतर्भाव आहे. तसेच मॉडर्ना, जॉन्सन, बायो एन टेक, सिरम इन्स्टिट्यूट मॅक्कॉडस् फार्मा याही कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांमुळे एकूण औषध कंपन्या तेजीत आहेत.
त्यांना मोठ्या प्रमाणावर नफा झालेला आहे. या सर्व कंपन्यांनी जगभरात निर्माण केलेल्या लसीपैकी दोन तृतीयांश लसी विकल्या आहेत. मॉडर्ना आणि फायझरने, ओमायक्रॉनचा प्रादुर्भाव झाल्यापासून गेल्या 10 दिवसात बूस्टर डोसची विक्री करून 70 हजार कोटी रुपये मिळवले आहेत. 'अ‍ॅस्ट्राझेनेका' आणि 'जॉन्सन अँड जॉन्सन' यांनीही नव्या व्हेरियंटवरील लसी विकण्याची योजना आखली आहे. फायझरचा भाव सध्या 4500 रुपये आहे.
गेल्या वर्षी हा भाव 2000 रुपयांच्या आसपास होता. चालू आर्थिक वर्षात 5000 कोटी रुपयांहून अधिक विक्री करून आघाडीच्या 20 कंपन्यांपैकी 18 कंपन्या औषधनिर्मिती क्षेत्रातील आहेत. 'सिरम' पाठोपाठ 'मॅक्‍लॉडस् फार्मा'ने मोठ्या प्रमाणावर नफा मिळवला आहे. सिरम इन्स्टिट्यूटच्या सायरस पूनावालांना यंदा 'पद्मभूषण' हा पुरस्कार मागील आठवड्यात 26 जानेवारीला जाहीर झाला.
'गार्डीयन'च्या अहवालानुसार फायझरच्या एका लसीच्या डोससाठी 1 डॉलर उत्पादन खर्च असला तरी त्याची विक्री मात्र 30 डॉलरला केली जाते. तसेच 'मॉडना'पण असाच नफा कमवत आहे.
वाहन क्षेत्रात इलेक्ट्रिकवर चालणार्‍या मोटारींची निर्मिती आणि विक्री टाटा मोटर्स करत आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आशादायक व आश्‍वासक असे वक्‍तव्य सेमी कंडक्टरबाबत केले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची निर्गुंतवणूक (Disinvestment) जाहीर व्हावी. तो आकडा 90000 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकेल. त्यात खालील कंपन्या प्रामुख्याने असू शकतील.
शिपींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत अर्थमुव्हर्स (BEML), कंटेनर कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम (BPCL), टाटा मोटर्सचा DVR ही घेण्यासारखा आहे. (Differential Voting Rights) कारण मूळ टाटा मोटर्सच्या शेअरच्यापेक्षा तो 60 टक्के भावात आणि सामान्य माणसाला असे व्होटिंग राईटस् नसले तरी काही बिघडत नाही. यावेळच्या अर्थसंकल्पात रस्ते व महामार्ग इथे गुंतवणुकीला प्राधान्य मिळेल. त्याद‍ृष्टीने KNR Constructions, IRB Infra, या कंपन्यांना मोठी कामे मिळू शकतील. पुन्हा एकदा पायाभूत सुविधांकडे अर्थमंत्री जास्त लक्ष देतील असा अंदाज आहे.
संरक्षणासाठीही जास्त लक्ष दिले जाईल. म्हणून BEL या कंपनीकडे जास्त लक्ष द्यावे. गेल्या आठवड्यात टाटा समूहाने एअर इंडियावर पुन्हा स्वामित्व मिळवले. जेआरडी टाटांना भारतातील विमानसेवांबद्दल जास्त आस्था होती. 'एअर इंडिया' ही कंपनी 69 वर्षांनंतर टाटा समूहात पुन्हा दाखल झाली. सरकारच्या अखत्यारीत गेल्यानंतर या कंपनीवर कर्जाचा बोजा सतत वाढू लागला. वार्षिक
1.2 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असणार्‍या देशातील प्रवासी हवाई सेवासाठी पुन्हा नवे दिवस दिसतील. या व्यवहारानंतर एअर इंडिया ही देशातील दुसर्‍या क्रमांकाची सर्वांत मोठी दुसर्‍या क्रमांकाची प्रवासी हवाई वाहतूक कंपनी ठरली आहे. देशातील सधन नागरिकांंची संख्या वाढती असल्यामुळे विमान प्रवास करणे (रेल्वेच्या प्रथम श्रेणीतील प्रवासाच्या तुलनेत) लोकांना सोयीचे वाटते. त्यामुळे प्रवासाचा बराच वेळ वाचतो.
टाटा समूहाला जर या अधिग्रहणामुळे जास्त भांडवलाची गरज लागत असेल, तर स्टेट बँकेने त्यासाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. त्यासाठी स्टेट बँक 'कन सॉरटियम' करायला तयार होईल. एअर इंडियात देण्यात येणारे जेवण मुंबईच्या 'ताज' हॉटेलकडून पुरवले जाते. अन्य विमान कंपन्या केवळ पाणी विनामूल्य देतात. तर जेवण व अन्य पेयांसाठी आकार घेतला जातो. 'एअर इंडिया'तर्फे मात्र जेवण व नाष्टा मोफत दिला जातो. एअर इंडियाच्या 'महाराजा' असलेल्या लोगोची निवड खुद्द जेआरडी टाटांनी केली होती.
डॉ. वसंत पटवर्धन