US Tariff On India: भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू असतानाच अमेरिकेने भारताला मोठा इशारा दिला आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने (USTR) भारतासह 54 देशांवर कथित अन्यायकारक व्यापार पद्धतींचा आरोप करत अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
या प्रस्तावानुसार संबंधित देशांमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 10 ते 12.5 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकते. या घडामोडीमुळे भारत-अमेरिका व्यापार चर्चांमध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
United States Trade Representative (USTR) ने 'सेक्शन 301' अंतर्गत केलेल्या 60 तपासण्यांचे निष्कर्ष जाहीर केले आहेत. त्यात भारताचा समावेश अशा देशांमध्ये करण्यात आला आहे, ज्यांच्याकडे सक्तीच्या मजुरीतून (Forced Labour) तयार होणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
भारतासह चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, सौदी अरेबिया, ब्रिटन आणि व्हिएतनाम यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्थांचाही या यादीत समावेश आहे.
USTR च्या प्रस्तावानुसार, ज्या देशांनी सक्तीच्या मजुरीतून तयार झालेल्या वस्तूंवरील आयातीवर बंदी घातली आहे किंवा अशा उपाययोजना राबवण्याचे आश्वासन दिले आहे, त्यांच्यावर 10 टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.
तर ज्या देशांकडे अशी प्रभावी व्यवस्था नाही, त्यांच्यावर 12.5 टक्के अतिरिक्त शुल्क लागू होऊ शकते. वस्त्रोद्योग आणि कपडा क्षेत्रासाठी स्वतंत्र टॅरिफ लागू करण्याचाही प्रस्ताव अमेरिकेने दिला आहे.
या घडामोडी विशेष महत्त्वाच्या ठरत आहेत कारण भारत आणि अमेरिका सध्या व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी नवी दिल्लीमध्ये उच्चस्तरीय चर्चेत व्यस्त आहेत. अशा वेळी अमेरिकेची ही भूमिका भारतासाठी चिंतेची बाब मानली जात आहे.
विशेषज्ञांच्या मते, जर अतिरिक्त शुल्क लागू झाले तर भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकन बाजारपेठेत स्पर्धा करताना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. विशेषतः वस्त्रोद्योग, उत्पादन क्षेत्र आणि काही निर्यातप्रधान उद्योगांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
'सेक्शन 301' हा अमेरिकेच्या 1974 च्या ट्रेड ॲक्टमधील एक महत्त्वाचा भाग आहे. या अंतर्गत अमेरिकेला इतर देशांच्या व्यापार धोरणांची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या देशाची धोरणे अमेरिकेच्या व्यापार हितांना बाधा पोहोचवत असल्याचे आढळल्यास अमेरिका अतिरिक्त शुल्क, व्यापार निर्बंध किंवा अन्य उपाययोजना लागू करू शकते.
सध्या हा प्रस्ताव अंतिम स्वरूपात लागू झालेला नसला तरी अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमध्ये नवीन आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. आगामी चर्चांमध्ये भारत या मुद्द्यावर आपली भूमिका ठामपणे मांडण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, अतिरिक्त शुल्काचा निर्णय प्रत्यक्षात लागू होतो की नाही आणि त्याचा भारतीय उद्योगांवर किती परिणाम होतो, याकडे उद्योगक्षेत्र आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.