अमेरिका-इराण तणाव कमी होण्याच्या अपेक्षेमुळे गतसप्ताह अखेरीस भारतीय शेअर बाजारात जोरदार तेजी दिसून आली. सेन्सेक्सने गतसप्ताहात १,६९५.४० अंकांची अर्थात २.३० टक्क्यांची वाढ नोंदवत ७५,५२७.९५ वर बंद दिला, तर निफ्टीने ४६१.३० अंकांची म्हणजेच १.९९ टक्क्यांची वाढ नोंदवत २३,६२२.९० वर बंदभाव दिला. या तेजीमुळे बीएसई सूचीबद्ध कंपन्यांच्या एकूण बाजार भांडवलात रु. ९.७ लाख कोटींची भर पडून ते रु. ४६२ लाख कोटींवर पोहोचले. सप्ताहभरात बीएसई सेन्सेक्समध्ये १.७३ टक्के तर निफ्टी मध्ये १.१० टक्के वाढ नोंदविण्यात आली. शुक्रवारी मिड कॅप निर्देशांकात २.३९ टक्के आणि स्मॉल कॅप निर्देशांकात २.८२ टक्क्यांची वाढ झाली तसेच सेन्सेक्समधील एकूण १,६९५.४० अंकांच्या वाढीत एचडीएफसी बँकेचे ३५८ अंकांचे योगदान राहिले, तर एल अँड टी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, आयसीआयसीआय बँक आणि बजाज फायनान्स यांनी मिळून आणखी ६१० अंकांची भर घातली.
तेलाच्या किमतीत घसरण झाल्याने रुपयाला बळ मिळाले. शुक्रवारी रुपया डॉलरच्या तुलनेत ६४ पैशांनी मजबूत होत ९५.१२ प्रति डॉलर या पातळीवर बंद झाला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती ३.७६ टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल ८६.६२ डॉलरवर आल्या, तर यापूर्वी मार्चमध्ये तेलाच्या किंमती ९० डॉलरच्या खाली गेल्या होत्या. आशियाई चलनांमध्ये थाई बाहतने ०.८९ टक्के, दक्षिण कोरियन वॉनने ०.८४ टक्के, इंडोनेशियन रुपियाने ०.६९ टक्के आणि भारतीय रुपयाने ०.६७ टक्क्यांची वाढ नोंदविली.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि मेटा प्लॅटफॉर्म्स यांनी गुजरातमधील जामनगर येथे १६८ मेगावॅट क्षमतेच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित डेटा सेंटर उभारण्यासाठी भागीदारीची घोषणा केली आहे. हा प्रकल्प पुढील दोन वर्षांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून, रिलायन्सकडून केंद्राची उभारणी व संचालन केले जाणार आहे. मेटा आपल्या जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेवांसाठी या केंद्रातील समर्पित क्षमतेचा वापर करणार आहे. या कराराअंतर्गत रिलायन्सकडून अक्षय ऊर्जेवर आधारित वीजपुरवठा, संपर्क व्यवस्था आणि इतर संचालन सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावरील संगणकीय सुविधा उभारण्याच्या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा मानला जात आहे.
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस)ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी अँथ्रॉपिक या कंपनीसोबत जागतिक धोरणात्मक भागीदारी केली आहे. या करारानुसार टीसीएसला अँथ्रॉपिकच्या क्लाउड पार्टनर नेटवर्कमध्ये ‘ग्लोबल प्रीमियर पार्टनर’चा दर्जा मिळाला असून, क्लाऊड-आधारित एआय उपायांसाठी स्वतंत्र व्यवसाय विभाग स्थापन करण्यात येणार आहे. दोन्ही कंपन्या विविध उद्योगांसाठी विशेष कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगांची संयुक्तपणे निर्मिती करणार आहेत. यापूर्वी टीसीएसने ओपन एआयसोबतही धोरणात्मक भागीदारी जाहीर केली असून, त्याद्वारे एआय तैनाती, उत्पादन विकास आणि जागतिक बाजारपेठ विस्तारावर काम सुरू आहे.
मे महिन्यात इक्विटी म्युच्युअल फंडांमधील निव्वळ गुंतवणूक ४०.४ टक्क्यांनी घटून रु. २२,९०८ कोटींवर आली असून, गेल्या वर्षांतील ही सर्वात मोठी मासिक घसरण ठरली. एप्रिलमध्ये इक्विटी योजनांमध्ये रु. ३८,४४० कोटींची निव्वळ गुंतवणूक झाली होती, एप्रिलमध्येही ५ टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली होती. जागतिक अनिश्चितता आणि बाजारातील मर्यादित परताव्यामुळे सलग दुसऱ्या महिन्यात गुंतवणुकीचा वेग मंदावल्याचे दिसून आले. मात्र, नियमित गुंतवणूक योजना (एसआयपी)मधील गुंतवणूक स्थिर राहिली, तर गोल्ड ईटीएफमधून रु. ७२५ कोटींचा निव्वळ निधी बाहेर पडला. तज्ज्ञांच्या मते, ही घसरण नफावसुली आणि सावध भूमिकेमुळे झालेली तात्पुरती मंदी आहे.
जलद वितरण सेवा देणाऱ्या झेप्टोने प्रारंभिक समभाग विक्रीपूर्वी (आयपीओ) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये महसुलात १०३.६ टक्क्यांची वाढ नोंदवत महसूल रु. ११,१०० कोटींवरून रु. २२,६२४ कोटींवर नेला आहे. मात्र, विस्तारासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केल्यामुळे कंपनीचा निव्वळ तोटा वाढून रु. ५,९०५ कोटींवर पोहोचला. कंपनी आयपीओद्वारे रु. ८,०१० कोटींचे नवीन समभाग जारी करणार असून विद्यमान गुंतवणूकदार ११.३५ कोटी समभागांची विक्री करणार आहेत. उद्योगातील एकूण येणाऱ्या ऑर्डर्सचा विचार करता झेप्टोच्या ऑर्डरमधील वाटा मागील दोन वर्षात २६ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून, मार्च तिमाहीतील महसूल विक्रमी रु. ७,४९८ कोटी राहिला. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये कंपनीच्या वार्षिक सक्रिय ग्राहकांची संख्या ३.८३ कोटींवरून ४.७९ कोटींवर पोहोचली, तर मार्च २०२६ अखेर देशभरातील स्टोअर्सची संख्या १,१३९ वर गेली आहे.
मे महिन्यात देशातील किरकोळ महागाई दर वाढून ३.९३ टक्क्यांवर पोहोचला असून, एप्रिलमध्ये तो ३.४८ टक्के होता. अन्न महागाई दरातही वाढ होऊन तो ४.२० टक्क्यांवरून ४.७८ टक्क्यांवर गेला, ज्यामुळे एकूण महागाईवर दबाव वाढला. अन्न आणि इंधन वगळून मोजला जाणारा मूळ महागाई दर एप्रिलमधील ३.३१ टक्क्यांवरून मेमध्ये ३.७३ टक्क्यांवर पोहोचला. नवीन ग्राहक किंमत निर्देशांक मालिकेनुसार जानेवारीनंतरची ही सर्वाधिक महागाई असून, जुन्या २०१२ आधार वर्षाच्या मालिकेनुसार गेल्या १६ महिन्यांतील हा उच्चांक ठरला. तरीही एकूण महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या ४ टक्के मध्यमकालीन लक्ष्यापेक्षा किंचित कमी राहिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांवर लादण्यात आलेला सुमारे रु. २२,००० कोटींचा स्पेक्ट्रम शुल्क आकारणीचा दावा रद्द केला आहे. ६.२ मेगाहर्टझपेक्षा जास्त स्पेक्ट्रमसाठी २००८ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आकारण्यात आलेल्या एकदाच देय शुल्काला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. २०१३ मध्ये एअरटेल आणि व्होडाफोनसह विविध कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या, ज्यामध्ये एअरटेल आणि व्होडाफोनवरील दाव्यांची रक्कम सुमारे रु. १२,००० कोटी इतकी होती. दूरसंचार विभागाच्या एकूण मागण्यांमध्ये बीएसएनएलवरील रु. ६,९११ कोटी, भारती एअरटेलवरील रु. ५,२०१ कोटी, व्होडाफोनवरील रु. ३,५९९ कोटी आणि एमटीएनएलवरील रु. ३,३१३ कोटींचा समावेश होता. या प्रकरणावरील अंतिम निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून राहणार आहे.
अदानी एनर्जी सोल्युशन्सने इंटेलीस्मार्ट इन्फ्रा या स्मार्ट मीटरिंग कंपनीतील १०० टक्के हिस्सा सुमारे रु. ३,०५० कोटींना विकत घेण्यासाठी करार केला आहे. या अधिग्रहणानंतर कंपनीच्या स्मार्ट मीटरचे एकत्रित पोर्टफोलिओ ४.७ कोटींहून अधिक मीटरपर्यंत वाढणार असून, देशातील सर्वात मोठे स्मार्ट मीटरिंग व्यासपीठ निर्माण होणार आहे. इंटेलीस्मार्टकडे सध्या पाच राज्यांमधील २२ दशलक्षांहून अधिक स्मार्ट मीटरचे संचालन असून, कंपनीचे कामकाज उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार आणि आसाममध्ये विस्तारलेले आहे. हा व्यवहार नियामक मंजुरींच्या अधीन असून, त्यातून कार्यक्षमतेत वाढ आणि खर्चात बचत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. देशाच्या परकीय चलन गंगाजळीत ५ जून २०२६ रोजी संपलेल्या सप्ताहात ७११ दशलक्ष डॉलरची घट होऊन ती ६८१.६१० अब्ज डॉलरवर आली, अशी माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिली. याआधीच्या सप्ताहात परकीय चलन गंगाजळीत ९३८ दशलक्ष डॉलरची वाढ होऊन ती ६८२.३२१ अब्ज डॉलरवर पोहोचली होती. गंगाजळीतील सर्वात मोठा घटक असलेल्या परकीय चलन मालमत्तेत २.७०४ अब्ज डॉलरची घट होऊन ती ५४३.४४४ अब्ज डॉलरवर आली.