UPI MDR Charge: UPI पेमेंट आता पूर्णपणे मोफत असणार नाही, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. 15 ऑक्टोबर 2026 पासून काही निवडक व्यापारी व्यवहारांवर Merchant Discount Rate म्हणजेच MDR लागू होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, याचा आर्थिक भार थेट सामान्य ग्राहकाच्या खात्यावर टाकला जाणार नाही, हे या बदलातील महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
नव्या व्यवस्थेनुसार, 2,000 रुपयांपर्यंतचे सामान्य मर्चंट UPI पेमेंट, व्यक्ती-ते-व्यक्ती म्हणजेच P2P ट्रान्सफर आणि पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच MDR-मुक्त राहतील. त्यामुळे चहा, पान, भाजीपाला, किराणा, औषधे किंवा रोजच्या छोट्या खरेदीसाठी UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
मात्र, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही निवडक व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, 3,000 रुपयांच्या व्यवहारावर 12 रुपये आणि 50,000 रुपयांच्या व्यवहारावर 200 रुपये MDR लागू होणार आहे. 75,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारासाठी MDR ची कमाल मर्यादा 300 रुपये असेल.
MDR म्हणजे Merchant Discount Rate. डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्याकडून आकारला जाणारा हा शुल्काचा प्रकार आहे. UPI व्यवहारामागील बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि इतर संबंधित घटकांच्या इकोसिस्टमचा खर्च भरुन काढण्यासाठी MDR शुल्क घेतले जाते.
महत्त्वाचं म्हणजे हा ग्राहकांकडून थेट आकारला जाणारा कर नाही. म्हणजेच UPI ने पैसे पाठवताना ग्राहकाच्या खात्यातून MDR रक्कम कापली जाणार नाही.
नाही. व्यक्ती-ते-व्यक्ती म्हणजेच P2P UPI व्यवहारांवर MDR लागू होणार नाही. त्यामुळे मित्र, नातेवाईक किंवा स्वतःच्या दुसऱ्या बँक खात्यात UPI द्वारे पैसे ट्रान्सफर करताना या नियमाचा परिणाम होणार नाही.
उदाहरणार्थ, तुम्ही एखाद्या मित्राला 10,000 रुपये किंवा 1 लाख रुपये UPI ने पाठवले, तरी MDR आकारला जाणार नाही. मात्र, संबंधित बँक किंवा NPCI ने ठरवलेल्या दैनंदिन UPI व्यवहार मर्यादा असणार आहेत.
नव्या नियमांमध्ये 2,000 रुपयांपर्यंतच्या सामान्य मर्चंट UPI व्यवहारांना MDR मधून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे रोजच्या छोट्या व्यवहारांवर ग्राहकांना कोणताही अतिरिक्त चार्ज द्यावा लागणार नाही.
चहा, पान, भाजीपाला, किराणा, औषधे, रेस्टॉरंटमधील छोटे बिल, कॅब किंवा इतर रोजच्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी केले जाणारे बहुतांश व्यवहार यामुळे पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील.
छोट्या व्यापाऱ्यांसाठीही झिरो-MDR व्यवस्था कायम ठेवण्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे चहाची टपरी, भाजी विक्रेता, छोटे किराणा दुकानदार, स्थानिक सेवा देणारे व्यावसायिक आणि मायक्रो-एंटरप्राइज यांच्यावर MDR चा भार पडणार नाही.
मात्र एखादा व्यापारी ‘छोटा व्यापारी’ म्हणून पात्र आहे की नाही, हे संबंधित बँक किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादाराच्या प्रणालीतील वर्गीकरणावर अवलंबून असेल.
सामान्य पात्र मर्चंट व्यवहारासाठी MDR 0.4 टक्के असल्यास 3,000 रुपयांवर 12 रुपये शुल्क असणार आहे. त्याचप्रमाणे 10,000 रुपयांच्या व्यवहारावर 40 रुपये आणि 50,000 रुपयांच्या व्यवहारावर 200 रुपये MDR होईल.
75,000 रुपयांच्या व्यवहारावर 0.4 टक्के MDR म्हणजे 300 रुपये होतात. त्यामुळे 75,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त पात्र व्यवहारांसाठी MDR ची कमाल मर्यादा 300 रुपये ठेवण्यात आली आहे. म्हणजे 1 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यवहारावरही या नियमांतर्गत MDR 300 रुपयांपेक्षा जास्त असणार नाही.
पेट्रोल आणि इंधन क्षेत्राला विशेष श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. 2,000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर MDR लागू होणार नाही. त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यवहारावर सामान्य 0.4 टक्क्यांऐवजी 5 रुपयांचा फ्लॅट MDR लागू होण्याची व्यवस्था आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा शुल्क ग्राहकाकडून थेट घेण्याचा नियम नाही.
विमा क्षेत्रालाही विशेष श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त पात्र विमा प्रीमियम पेमेंटवर सामान्य 0.4 टक्के MDR ऐवजी 5 रुपयांचा फ्लॅट MDR लागू होईल. त्यामुळे मोठ्या विमा प्रीमियमच्या UPI पेमेंटवरही सामान्य मर्चंट दराप्रमाणे शुल्क वाढत जाणार नाही.
रेल्वे आणि टेलिकॉमसारख्या क्षेत्रांनाही विशेष श्रेणीत स्थान देण्यात आले आहे. 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त पात्र व्यवहारांवर 5 रुपयांचा फ्लॅट MDR लागू होण्याची माहिती देण्यात आली आहे. ग्राहकाच्या दृष्टीने मात्र UPI पेमेंट करताना स्वतंत्र शुल्क आकारले जाणार नाही.
वीज, पाणी आणि गॅस यांसारख्या सेवांसाठी 5 रुपयांचा फ्लॅट MDR लागू होईल. अशा व्यवहारांसाठी संबंधित बिलर, बँक किंवा UPI सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून मिळणारी अधिकृत माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे
म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉक ब्रोकर आणि डीलरशी संबंधित पात्र व्यवहारांसाठी MDR दर सामान्य व्यापाऱ्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात आला आहे.
अशा पात्र व्यवहारांवर 0.02 टक्के MDR लागू होईल आणि त्यावर प्रति व्यवहार 300 रुपयांची कमाल मर्यादा असेल. उदाहरणार्थ, 1 लाख रुपयांच्या म्युच्युअल फंड पेमेंटवर 0.02 टक्के दराने 20 रुपये MDR लागू होईल. हा ग्राहकाकडून थेट आकारला जाणारा शुल्क नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
PhonePe, Google Pay, Paytm किंवा BHIM सारख्या UPI अॅपवरून सामान्य व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी UPI वापरण्याच्या पद्धतीत बदल होणार नाही.
UPI PIN, QR कोड स्कॅन करणे किंवा पैसे ट्रान्सफर करण्याची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच राहणार आहे. MDR हा मुख्यतः व्यापारी आणि पेमेंट इकोसिस्टमशी संबंधित शुल्क आहे.
MDR आणि UPI व्यवहार मर्यादा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. MDR लागू करण्यासाठी व्यक्तींच्या UPI वापरावर स्वतंत्र मासिक कोटा असल्याचे सांगितलेले नाही. मात्र, बँक आणि NPCI कडून व्यवहाराच्या प्रकारानुसार दैनंदिन UPI मर्यादा लागू होऊ शकते.
MDR मधून मिळणारी रक्कम UPI पेमेंट इकोसिस्टममधील विविध भागीदारांमध्ये वितरित केली जाईल. यामध्ये बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि संबंधित UPI सेवा देणाऱ्या कंपन्या यांचा समावेश होऊ शकतो.
या शुल्कामागे UPI चे सर्व्हर, बँकिंग नेटवर्क, तांत्रिक पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा आणि पेमेंट व्यवस्थेच्या विस्ताराचा खर्च भागवण्याचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
MDR मधून मिळणाऱ्या एकूण रकमेपैकी 5 टक्के रक्कम स्वतंत्र निधीसाठी देण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये डिजिटल पेमेंटची स्वीकार्यता वाढवणे आणि ग्रामीण तसेच अर्धशहरी भागात UPI पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हा यामागील उद्देश आहे.
उपलब्ध स्पष्टीकरणानुसार, 2,000 रुपयांपर्यंतचे मर्चंट पेमेंट आणि झिरो-MDR अंतर्गत येणारे छोटे व्यापारी यामुळे सुमारे 96 टक्के P2M व्यवहार MDR मुक्त असणार आहेत. याचा अर्थ असा की सामान्य ग्राहकाच्या दैनंदिन छोट्या UPI व्यवहारांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही.
नियमांनुसार MDR चा भार थेट ग्राहकावर टाकला जाऊ नये, अशी भूमिका आहे. त्यामुळे ‘UPI पेमेंटसाठी वेगळे शुल्क’ म्हणून ग्राहकाकडून अतिरिक्त रक्कम मागितल्यास ग्राहकाने बिल किंवा पेमेंटचा पुरावा जतन करून संबंधित बँक, UPI अॅप किंवा ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणेकडे तक्रार करण्याचा पर्याय आहे.
UPI व्यवहार करताना QR कोड आणि स्क्रीनवर दिसणारे व्यापाऱ्याचे नाव तपासणे आवश्यक आहे. पैसे पाठवण्यासाठीच UPI PIN टाकावा. पैसे मिळवण्यासाठी PIN किंवा OTP आवश्यक नसतो. अनधिकृत ‘Collect Request’ स्वीकारण्यापूर्वी त्याची पूर्ण माहिती तपासा. कोणत्याही व्यक्तीसोबत UPI PIN किंवा OTP शेअर करू नका.
एकंदरीत, UPI प्रत्येक व्यवहारासाठी शुल्क आकारणारी व्यवस्था नाही. 2,000 रुपयांपर्यंतचे सामान्य मर्चंट पेमेंट, P2P ट्रान्सफर आणि पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यवहार MDR-मुक्त ठेवण्याची व्यवस्था आहे.
तर 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक सामान्य मर्चंट व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR आणि काही विशेष क्षेत्रांसाठी वेगळे फ्लॅट किंवा कमी दर लागू होण्याची माहिती आहे. 75,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त सामान्य पात्र व्यवहारांसाठी MDR ची कमाल मर्यादा 300 रुपये असेल.
म्हणूनच ‘UPI आता पूर्णपणे फ्री राहणार नाही’ असे सरसकट म्हणण्यापेक्षा, कोणता व्यवहार P2P आहे, कोणता मर्चंट व्यवहार आहे, व्यापारी कोणत्या श्रेणीत येतो आणि पेमेंटची रक्कम किती आहे, हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.