देशात ‘युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ने म्हणजेच ‘यूपीआय’ने किरकोळ पेमेंट प्रणालीत जशी क्रांती घडविली, तशीच क्रांती लवकरच ‘युनिफाईड लेंडिंग इंटरफेस’ म्हणजेच ‘यूएलआय’ कर्जमंजुरी आणि वितरण प्रणालीत घडवून आणणार आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गेल्या सोमवारी बंगळूर येथे डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीजच्या दोन दिवसांच्या जागतिक परिषदेत केलेली ही घोषणा गेमचेंजर ठरल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. त्याची देशव्यापी सुरुवात लवकरच अपेक्षित आहे.
शक्तिकांत दास यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने तणावमुक्त कर्ज उपलब्ध व्हावे म्हणून तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मसाठी एक पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला होता. याचा उद्देश कर्ज वितरण प्रक्रियेत कार्यक्षमता आणणे, त्यावरचा खर्च कमी करणे, जलद वितरण आणि विस्तारक्षमता असल्याचे सांगण्यात आले. तणावमुक्तरीत्या कर्ज मिळावे यासाठीच्या तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मला ‘युनिफाईड लेंडिंग इंटरफेस’ (यूएलआय) असे नाव देण्याचा प्रस्ताव आहे.
डिजिटायझेशनमध्ये झालेल्या वेगवान प्रगतीमुळे, भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा या संकल्पनेचा अंगीकार केला आहे. ज्यामुळे बँका, एनबीएफसी म्हणजेच नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या, फिनटेक कंपन्या आणि स्टार्ट-अप्सना पेमेंटस्, कर्जे आणि इतर आर्थिक आघाडीवर नावीन्यपूर्ण तोडगे काढून ते उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते.
डिजिटल कर्ज वितरणासाठी संबंधित ग्राहकाचे पतमूल्यांकन करणे गरजेचे असते. यासाठी आवश्यक असलेली माहिती केंद्र आणि राज्य सरकारे, खाते संकलक, बँका, कर्जविषयक माहिती कंपन्या आणि डिजिटल ओळख प्राधिकरणांसारख्या वेगवेगळ्या संस्थांकडे उपलब्ध असते. तथापि, हे डेटा संच वेगवेगळ्या प्रणालींमध्ये असतात, त्यामुळे नियमांवर आधारित कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होतो.
शक्तिकांत दास यांच्या म्हणण्यानुसार यूएलआय प्लॅटफॉर्म विविध डेटा सेवा प्रदात्यांकडून राज्यांच्या जमीन नोंदींची, डिजिटल माहितीची संमती-आधारित प्रक्रिया सुलभ करेल. विशेषत: छोट्या आणि ग्रामीण कर्जदारांचा कर्ज पात्रतेच्या मूल्यांकनासाठी लागणारा वेळ यात कमी होईल.
यूएलआयच्या रचनेत (आर्किटेक्चरमध्ये) सामाईक आणि मानक एपीआय (अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) आहेत. ते ‘प्लग अँड प्ले’च्या द़ृष्टीने तयार केलेले आहेत. यातून विविध स्रोतांमधून माहितीच्या डिजिटल प्रवेशाची खात्री होऊ शकते.
हा प्लॅटफॉर्म विविध तांत्रिक बाबींची जटिलता कमी करेल. तसेच कर्जदारांना कर्ज वितरण सुलभरीत्या केले जाईल. फारशी कागदपत्रे सादर करण्याची गरजही यात कमी होईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा कालावधीही यात कमी होणार आहे.
एकूण, वेगवेगळ्या सिलोमध्ये असलेल्या ग्राहकांच्या वित्तीय आणि गैरवित्तीय डेटा प्रवेशाचे डिजिटायझेशन करणे यात अभिप्रेत आहे. त्याद्वारे यूएलआय विविध क्षेत्रांतील, विशेषत: कृषी आणि एमएसएमई कर्जदारांसाठी मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण राहिलेल्या कर्जाच्या मागणीची पूर्तता करू शकेल. हेच यात अपेक्षित आहे, यावर दास यांनी भर दिला आहे. जनधन-आधार-मोबाईल-यूपीआय-यूएलआय (गअच-णझख-णङख) ही ‘नवीन त्रिसूत्री’ भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या प्रवासातील एक क्रांतिकारक पाऊल असेल, असे दास म्हणाले आहेत. गअच (जनधन, आधार आणि मोबाईल) त्रिसूत्री सरकारकडून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट रोख हस्तांतरणासाठी वापरली जाते.
यूपीआय थेट (पीयर टू पीयर) कलेक्ट रिक्वेस्टचीही सेवा देते. गरजेनुसार आणि सोयीप्रमाणे तिचा वापर होऊ शकतो. मोबाईल डिव्हाईसद्वारे त्वरित पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी त्याची 24 तास मदत होते. विविध बँक खात्यांत प्रवेश करण्यासाठी एकच मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन यात वापरता येते. यूपीआयने देशातील किरकोळ डिजिटल पेमेंटस्च्या वाढीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. यूपीआय प्लॅटफॉर्मवर सुरुवातीला बँका, बिगर बँकिंग तृतीय पक्ष अ‍ॅप प्रदाते सहभागी होते. टठ (क्विक-रिस्पॉन्स) कोड्सच्या वापराने यूपीआय लोकप्रिय होण्यात मदत झाली. खर्च-बचत करणारी, पोर्टेबल किरकोळ पेमेंट व्यवस्था म्हणून ती आता देशात प्रस्थापित झाली असून आणि जगभरात तिच्याविषयी स्वारस्य दिसून येत आहे.
युनिफाईड पेमेंटस् इंटरफेस किंवा यूपीआय ही रिअल-टाईम पेमेंट व्यवस्था आहे. भारतात एप्रिल 2016 मध्ये नॅशनल पेमेंटस् कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (छझउख) द्वारे ती कार्यान्वित करण्यात आली. या व्यवस्थेत अनेक बँक खात्यांना एका मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनमध्ये एकत्र केले जाते. यात विविध बँकिंग वैशिष्ट्ये, निधी विनाअडथळा मार्गस्थ करण्याची प्रक्रिया आणि व्यापारी पेमेंटस्चा समावेश आहे.