घर, फ्लॅट, ऑफिस, दुकान किंवा जमीन खरेदी करणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते; मात्र या स्वप्नपूर्तीसोबत काही कायदेशीर जबाबदाऱ्यादेखील येतात. यामध्ये सर्वसामान्यपणे दुर्लक्षित केला जाणारा, पण अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मालमत्ता खरेदीवर 'टीडीएस' कपात करणे. हा विषय ऐकायला जरी गुंतागुंतीचा वाटत असला, तरी तो अत्यंत आवश्यक आहे. विशेषतः, मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये टीडीएस भरणा महत्त्वाचा ठरतो.
नैसर्गिक आपत्ती, चोरी किंवा आग यासारख्या अनपेक्षित घटना कधीही, कोणाच्याही बाबतीत घडू शकतात. अशा वेळी आपल्या घराचे आणि त्यातील मौल्यवान वस्तूंचे झालेले नुकसान भरून काढणे आर्थिकदृष्ट्या खूप कठीण होऊन बसते. मग घर स्वतःच्या मालकीचे असो वा भाड्याचे, या नुकसानीचा फटका मोठा असतो. या पार्श्वभूमीवर, 'गृहविमा' म्हणजेच 'होम इन्शुरन्स' किती महत्त्वाचा आहे, हे घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनीही समजून घेणे गरजेचे आहे. काय आहे ही टीडीएस कपात?
आयकर कायद्याच्या कलम 1941A अंतर्गत, जर एखादी मालमत्ता स्थावर मालमत्ता, व्यापारी मालमत्ता आणि अपूर्ण (निर्मितीपूर्व) मालमत्तांसाठी, (जमीन, घर, फ्लॅट) शेत जमीन वगळून एकूण मूल्य ५० लाख किंवा त्याहून अधिक किमतीला खरेदी केली जात असेल, तर खरेदीदाराने एकूण किमतीवर १% रक्कम टीडीएस म्हणून कापून थेट सरकारकडे भरावी लागते. टीडीएस हा मालमत्तेच्या एकूण व्यवहाराच्या रकमेवर लागू होतो. १ एप्रिल २०२२ पासून यात अॅग्रीमेंटमधील मूल्य किंवा स्टॅम्प ड्युटीचे मूल्य जे अधिक असेल, तो ग्राह्य धरला जातो. यामध्ये क्लब सदस्यत्व शुल्क, कार पार्किंग शुल्क, वीज किंवा पाणी कनेक्शनसाठी शुल्क, देखभाल शुल्क, आगाऊ रक्कम यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
ज्या मालमत्तेची किंमत ५० लाखांपेक्षा कमी आहे.
ज्या जमिनी ग्रामीण शेतीसाठी आहेत आणि ज्या शेत जमिनी (Plottable Land नाहीत) महानगरपालिकेच्या हद्दीपासून २ ते ८ किलोमीटर अंतरावर आहेत (लोकसंख्या १०,००० ते १० लाख दरम्यान असल्यास) अशा जमिनींसाठी टीडीएस लागू होत नाही.
(अ) जी शेतजमीन अशा क्षेत्रात आहे जे नगरपालिका (जसे की नगरपालिका, महापालिका, सूचित क्षेत्र समिती, नगर क्षेत्र समिती, नगर समिती किंवा इतर कोणत्याही नावाने ओळखले जाणारे प्रशासनिक मंडळ), कैंटोनमेंट बोर्डाच्या अधिकार क्षेत्रात येते आणि ज्याची लोकसंख्या १०,००० पेक्षा कमी आहे; किंवा (ब) जी शेतजमीन नगरपालिका हद्दीच्या बाहेरील क्षेत्रात आहे आणि तिचे अंतर खालीलप्रमाणे मोजले जाते :
(१) अशा नगरपालिका हद्दीपासून २ कि.मी. पेक्षा अधिक अंतरावर असून, त्या नगरपालिका क्षेत्राची लोकसंख्या १०,००० पेक्षा जास्त; पण १,००,००० पेक्षा कमी आहे किंवा
(२) नगरपालिका हद्दीपासून ६ कि.मी. पेक्षा अधिक अंतरावर असून, त्या क्षेत्राची लोकसंख्या १,००,००० पेक्षा जास्त; पण १०,००,००० पेक्षा कमी आहे किंवा
(३) नगरपालिका हद्दीपासून ८ कि.मी. पेक्षा अधिक अंतरावर असून, त्या क्षेत्राची लोकसंख्या १०,००,००० पेक्षा जास्त आहे.
यामध्ये अशा जमिनीला शेत जमीन मानले जाते, इतर शेत जमीन ही शेत जमीन म्हणून विचारात घेतली जाणार नाही आणि त्यावर शेतीविषयक सूट लागू होत नाही.
खरेदीदार - म्हणजे तुम्हीच. हा कर विक्रेत्याला पैसे देण्यापूर्वी कापून सरकारकडे ३० दिवसांच्या आत भरावा लागतो. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या फ्लॅटची किंमत ६० लाख असेल, तर खरेदीदाराने ६०,००० (१%) टीडीएस म्हणून कपात करावी आणि उर्वरित ५९,४०,००० विक्रेत्याला देणे अपेक्षित आहे. टीडीएस भरताना कोणते फॉर्म लागतात? Form 26 QB : हे एक चालन स्वरूपाचे फॉर्म आहे, जे ऑनलाईन भरले जाते. टप्पा १ : अधिकृत आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर (https://www.incometax.gov.in/) जा आणि तुमच्या खात्यात लॉगिन करा. टप्पा २ : 'E-file' विभागात जा, त्यानंतर 'e-pay Tax' पर्याय निवडा आणि 'New payment' विभागात '26 QB (TDS on sale of the property)' साठी 'Proceed' बटणावर क्लिक करा.
Form 16 B: टीडीएस भरल्यानंतर (Within 15 Days) TRACES पोर्टलवरून हे प्रमाणपत्र डाऊनलोड करून विक्रेत्याला दिले जाते. टीडीएस कपात व भरण्यासाठी TAN आवश्यक नाही
खरेदीदारांना टीडीएस कपात व भरण्यासाठी कर कपात खाते क्रमांक (TAN) घेणे आवश्यक नाही. मात्र, खरेदीदार व विक्रेत्या दोघांचेही पॅन, पत्ता, ई-मेल, संपर्क क्रमांक, मालमत्तेचा पत्ता भरल्याशिवाय टीडीएस भरता येत नाही. त्यामुळे दोन्ही प्रक्रिया एकत्र कराव्या लागतात. हा फॉर्म म्हणजे टीडीएस कपात आणि त्याचा तपशील असलेले विवरण आहे.
टीडीएस उशिरा भरल्यास दर महिन्याला १.५% व्याज आकारले जाते.
फॉर्म २६क्यूबी उशिरा भरल्यास रोज २०० दंड आकारला जातो.
जर मालमत्ता परदेशस्थ (एनआरआय) व्यक्तींकडून खरेदी केली जात असेल, तर वेगळे नियम लागू होतात.
बऱ्याचदा खरेदीदार टीडीएस न भरता संपूर्ण रक्कम विक्रेत्याला देतात. हे नियमभंग ठरते आणि यामुळे आयकर विभागाकडून नोटीस येण्याची शक्यता असते. यामुळे व्यवहारात विलंब, दंड किंवा व्याजाचा फटका बसू शकतो. मालमत्ता खरेदी करताना टीडीएसची जबाबदारी खरेदीदारावर असते. घर खरेदी करताना करदायित्व पाळणे, हे केवळ कायदेशीरच नाही, तर आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाचे आहे. व्यवहार सुरक्षित व पारदर्शक करण्यासाठी टीडीएसच्या नियमांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे. म्हणूनच अशा व्यवहाराच्या वेळी कर सल्लागाराचा सल्ला घेणे, ही शहाणपणाची गोष्ट ठरते.
५० लाख किंवा अधिक किमतीच्या मालमत्तेवरच टीडीएस लागू होतो. व्यवहाराची संपूर्ण किंमत (बाजारमूल्य नव्हे) ५० लाखांच्या वर गेली, तरीही टीडीएस लागू होतो. विक्रेता व खरेदीदार दोघांच्याही PAN क्रमांकाची अचूकता अत्यावश्यक आहे. एकापेक्षा अधिक खरेदीदार किंवा विक्रेते असल्यास प्रत्येकासाठी स्वतंत्र 26 QB फॉर्म भरावा लागतो. टीडीएस न भरल्यास किंवा उशिरा भरल्यास व्याज आणि दंड आकारला जाऊ शकतो.