संदीप पाटील
कर लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यासाठी आता २१ ऑक्टोबरपर्यंत, तर संबंधित करदात्यांना आयटीआर दाखल करण्यासाठी २१ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वेळ मिळाला आहे. मात्र, ही मुदतवाढ प्रत्येक करदात्यासाठी नाही.
आयकर विवरणपत्र भरण्याची मुदत वाढली, अशी बातमी आली की साधारणपणे ती सर्व करदात्यांना लागू आहे, असा गैरसमज होतो. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने दिलेली मुदतवाढही अशीच आहे. प्रत्यक्षात ही सवलत मुख्यतः ज्यांच्या खात्यांचे करलेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे अशा करदात्यांशी संबंधित आहे. आकलन वर्ष २०२६-२७ साठी कर लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची अंतिम तारीख ३० सप्टेंबर २०२६ होती. ती आता २१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्याच्याशी संबंधित करदात्यांच्या आयकर विवरणपत्राची मुदत ३१ ऑक्टोबरवरून २१ नोव्हेंबर २०२६ करण्यात आली आहे.
व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्न असलेल्या काही करदात्यांना आयकर कायद्यानुसार खात्यांचे करलेखापरीक्षण करून घ्यावे लागते. उलाढाल आणि व्यवहाराच्या स्वरूपानुसार ही अट लागू होते. कंपन्या तसेच कायद्यानुसार ऑडिट आवश्यक असलेले इतर करदातेही या गटात येऊ शकतात. त्यामुळे २१ नोव्हेंबर ही सर्व पगारदार व्यक्तींची नवी आयटीआर तारीख आहे, असे समजू नये. ज्यांना करलेखापरीक्षण लागू नाही त्यांच्यासाठी त्यांच्या श्रेणीनुसार असलेली मूळ किंवा आधी लागू झालेली अंतिम तारीखच विचारात घ्यावी लागेल.
करलेखापरीक्षण असलेल्या प्रकरणात चार्टर्ड अकाउंटंटला खात्यांची तपासणी करून निर्धारित अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सादर करावा लागतो. त्यातील माहिती आयटीआरशी सुसंगत असणे आवश्यक असते. त्यामुळे ऑडिट अहवाल आणि आयटीआर यांच्या मुदती परस्परांशी जोडलेल्या असतात. मुदतवाढ मिळाली असली तरी शेवटच्या दिवसापर्यंत थांबणे सोयीचे ठरत नाही. बँक खात्यांचा ताळमेळ, टीडीएस, जीएसटीशी संबंधित माहिती, एआयएस-टीआयएसमधील नोंदी आणि खात्यांच्या पुस्तकातील व्यवहार यात फरक असल्यास तो आधी शोधावा लागतो.
हा आणखी एक महत्त्वाचा गैरसमज आहे. आयटीआर दाखल करण्याची तारीख पुढे गेली म्हणून प्रत्येक प्रकारचा करभरण्याची तारीख आपोआप पुढे जातेच असे नाही. आगाऊ कर, टीडीएस किंवा अन्य देयकांसाठी स्वतंत्र नियम आणि तारखा असतात. उशिराने कर भरल्यास लागू तरतुदींनुसार व्याजाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे करदात्याने सर्वप्रथम आपल्याला ऑडिट लागू आहे का आणि २१ नोव्हेंबरची मुदत आपल्यासाठी आहे का, हे निश्चित करावे. तारीख ऐकून निर्णय घेण्यापेक्षा आपली करदात्याची श्रेणी ओळखणे अधिक महत्त्वाचे आहे.