Tata Sons N Chandrasekaran re-appointment controversy
टाटा समूहाचे अध्यक्ष म्हणून एन. चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीबाबतचा वाद आता चव्हाट्यावर आला आहे. टाटा सन्सने १७ सप्टेंबर रोजी घेतलेल्या निर्णयाच्या वैधतेवर टाटा ट्रस्ट्सने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. फेरनियुक्तीसाठी कंपनीच्या 'आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन'नुसार ट्रस्टद्वारे नामनिर्देशित संचालकांची मंजुरी अनिवार्य होती; त्यामुळे, अध्यक्षांच्या निर्णायक मताद्वारे या आवश्यक अटीला बगल देता येत नाही, असे टाटा ट्रस्ट्सने म्हटलं आहे.
टाटा ट्रस्ट्सच्या मते, १७ सप्टेंबरच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीच्या प्रस्तावाबाबत कोणताही गतिरोध नव्हता. टाटा सन्सच्या संचालक मंडळात ट्रस्टद्वारे नामनिर्देशित दोन संचालक आहेत. यामध्ये रतन टाटा यांच्या निधनानंतर टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष झालेले नोएल टाटा यांनी चंद्रशेखरन यांच्या कार्यकाळ वाढीच्या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. तर ट्रस्टद्वारे नामनिर्देशित दुसरे संचालक वेणू श्रीनिवासन यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. ट्रस्ट्सचा युक्तिवाद असा आहे की, दोन नामनिर्देशित संचालकांमधील बहुमताचा अर्थ दोन मते असा होतो, एक नव्हे; त्यामुळे आवश्यक पाठिंबा उपलब्ध नव्हता आणि हा प्रस्ताव कायदेशीररीत्या मंजूर होऊ शकला नसता.
टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने चंद्रशेखरन यांना आणखी पाच वर्षांसाठी कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव ४-१ अशा मताधिक्याने मंजूर केला होता. नोएल टाटा यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. विशेष म्हणजे, चंद्रशेखरन यांनी यापूर्वी असे म्हटले होते की ते या पदासाठी पुन्हा दावा करणार नाहीत; मात्र, संचालक मंडळाच्या विनंतीनंतर त्यांनी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास सहमती दर्शवली. या आधारावर त्यांची फेरनियुक्ती वैध मानून टाटा सन्सने पुढील प्रक्रिया सुरू केली आहे.
टाटा ट्रस्ट्सचे म्हणणे आहे की, संपूर्ण संचालक मंडळाने ४-१ अशा मताधिक्याने प्रस्ताव मंजूर करणे ही या प्रकरणातील निर्णायक बाब नाही. त्यांच्या मते, 'आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन'मध्ये (AoA) ट्रस्टद्वारे नामनिर्देशित संचालकांबाबत एक विशिष्ट तरतूद आहे आणि तिचे पालन करणे अनिवार्य होते. ट्रस्ट्सचा असा युक्तिवाद होता की, मतदानाची नेमकी आकडेवारी—मग ती ४-१ असो वा अन्य काही—महत्त्वाची नाही; कारण एखादी अट एकतर पूर्ण होते किंवा होत नाही. या प्रकरणात, ट्रस्ट्सकडून आवश्यक असलेला पाठिंबा मिळाला नव्हता; त्यामुळे तो ठराव अवैध ठरतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ट्रस्ट्सच्या मते, अशा ठरावाची अंमलबजावणी होण्यासाठी केवळ मंडळाचा किमान ६६% पाठिंबा मिळणे पुरेसे नाही, तर टाटा ट्रस्ट्सनी नियुक्त केलेल्या दोन्ही संचालकांची संमती असणेही आवश्यक आहे.
नोएल टाटा यांच्या विरोधामुळे निर्माण झालेला पेचप्रसंग अध्यक्षांच्या निर्णायक मताद्वारे (casting vote) सोडवता आला असता, हा युक्तिवादही ट्रस्ट्सनी फेटाळून लावला. ट्रस्ट्सने स्पष्ट केले आहे की, अध्यक्षांच्या निर्णायक मताचा वापर केवळ तेव्हाच केला जाऊ शकतो जेव्हा संपूर्ण मंडळाच्या पातळीवर मते समान (टाय) होतात; ट्रस्ट्सनी नियुक्त केलेल्या दोन संचालकांमधील मतभेद किंवा उद्भवलेली परिस्थिती सोडवण्यासाठी याचा वापर करता येत नाही. ट्रस्ट्सच्या मते, मंडळाच्या कामकाजात कोणताही अडथळा किंवा पेचप्रसंग निर्माण झाला नव्हता; उलट, कंपनीच्या नियमांनुसारच तो ठराव आवश्यक पाठिंबा मिळवण्यात अपयशी ठरला होता.
आपली भूमिका बळकट करण्यासाठी, टाटा ट्रस्ट्सने माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांच्याशी संबंधित पूर्वीच्या प्रकरणाचाही संदर्भ दिला आहे. ट्रस्ट्सने निदर्शनास आणून दिले की, त्यावेळी टाटा सन्सने सर्वोच्च न्यायालयात 'AoA' च्या कलम १०४बी (104B) आणि १२१ (121) अंतर्गत ट्रस्टद्वारे नामनिर्देशित संचालकांना दिलेल्या विशेष मतदानाच्या अधिकारांचे समर्थन केले होते.