* सलग दुसर्या आठवड्यात भारतीय शेअर बाजारात वाढ नोंदवली गेली असून, गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत सुमारे रु. 10.2 लाख कोटींची भर पडली आहे. आठवडाभरात सेन्सेक्स 0.74 टक्के आणि निफ्टी 0.62 टक्के वाढले. सेन्सेक्स 77,844.52 वरून 77,328.19 वर बंद झाला, तर निफ्टी 24,326.65 वरून 24,176.90 वर स्थिरावला. अमेरिका आणि इराण चर्चेतील सकारात्मक संकेत आणि तणावात आलेली स्थिरता यामुळे बाजाराला आधार मिळाला. बीएसई मिड कॅप निर्देशांकात 3 टक्के आणि स्मॉल कॅप निर्देशांकात 4.62 टक्के वाढ झाली. ऑटो निर्देशांक सर्वाधिक 5.2 टक्के वाढला, तर रियल्टी, फार्मा, हेल्थकेअर आणि वित्तीय समभागांमध्येही खरेदी दिसून आली. महिंद्रा अँड महिंद्रा, एशियन पेंटस्, अदानी पोर्टस्, इंटरग्लोब एव्हिएशन (इंडिगो) आणि बजाज फिनसर्व्ह हे सेन्सेक्समधील सर्वाधिक वाढणारे समभाग ठरले. दुसरीकडे एसबीआय, टीसीएस, भारती एअरटेल, आयटीसीमध्ये सर्वाधिक घसरण झाली. आठवडाभरात विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPI) रु. 10,317.70 कोटींच्या समभागांची निव्वळ विक्री केली, तर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DII) रु. 21,392.85 कोटींची निव्वळ खरेदी केली.
* गुगल भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) संबंधित पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याच्या शक्यता तपासत आहे. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुगल अधिकार्यांसोबत बैठक घेतल्यानंतर ही माहिती समोर आली. या प्रकल्पांत डेटा सेंटर्स, एआय सर्व्हर्स आणि क्लाऊड इन्फ्रास्ट्रक्चरचा समावेश असू शकतो. याआधी विशाखापट्टणम येथे 15 अब्ज डॉलर्सच्या एआय हबची घोषणा करण्यात आली होती.
* अमेरिकेतील न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) चर्चेत विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेच्या आक्रमक टॅरिफ धोरणाला दुसर्यांदा न्यायालयीन धक्का बसला असून, MFN दरांवरील 10 टक्के अतिरिक्त शुल्कावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या धोरणात्मक अनिश्चिततेमुळे
भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेचा वेग मंदावू शकतो.
* सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) दरमहा सुमारे रु. 30,000 कोटींचे नुकसान सहन करावे लागत असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कच्च्या तेलाचे दर 120 डॉलर्स प्रति बॅरलच्या आसपास पोहोचल्याने पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी विक्रीत मोठा ताण निर्माण झाला आहे. एप्रिलमध्ये पेट्रोलवर रु. 18 प्रति लिटर आणि डिझेलवर रु. 25 प्रति लिटर इतकी अंडर-रिकव्हरी नोंदवली गेली. सरकारने उत्पादन शुल्कात रु. 10 प्रति लिटर कपात केली असून, त्यामुळे सरकारी महसुलावर रु. 14,000 कोटींचा मासिक भार पडत आहे.
* फेअरफॅक्स इंडिया होल्डिंग्ज कॉर्पोरेशन आयआयएफएल कॅपिटलमध्ये रु. 2,000 कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. रु. 350 प्रति शेअर दराने होणार्या या प्राधान्य वाटपानंतर फेअरफॅक्सचा हिस्सा किमान 51 टक्क्यांपर्यंत वाढेल आणि कंपनी प्रवर्तक गटात सहभागी होईल. सध्या फेअरफॅक्सकडे सुमारे 30.5 टक्के हिस्सा आहे. व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीच्या भांडवली स्थितीत मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
* इंधन दरवाढ आणि वाढत्या हवाई खर्चामुळे एअर इंडियाने जागतिक स्तरावर 500 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे कमी केली आहेत. एप्रिलमध्ये कंपनीने 1,987 आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे चालवली, जी मागील वर्षीच्या 2,549 उड्डाणांच्या तुलनेत कमी आहेत. मे महिन्यातही 2,072 उड्डाणांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असून, मागील वर्षी हा आकडा 2,588 होता.
* व्होडाफोन-आयडियाचे माजी प्रमुख कुमार मंगलम बिर्ला पाच वर्षांनंतर पुन्हा कंपनीचे अध्यक्ष बनले आहेत. 2021 मध्ये हिस्सा विक्रीनंतर त्यांनी पद सोडले होते. सध्या कंपनीवर मोठे कर्ज आणि आर्थिक दबाव कायम असून, भांडवली गुंतवणुकीची गरज वाढली आहे.
* भारत-यूके मुक्त व्यापार कराराच्या (FTA) पार्श्वभूमीवर जग्वार लँड रोव्हरने (JLR) आपल्या लक्झरी SUV वाहनांच्या किमतींमध्ये रु. 75 लाखांपर्यंत कपात केली आहे. रेंज रोव्हर एसव्हीची किंमत रु. 4.25 कोटींवरून रु. 3.5 कोटींवर आणण्यात आली आहे, तर रेंज रोव्हर स्पोर्ट एसव्ही एडिशन 2 ची किंमत रु. 2.75 कोटींवरून
रु. 2.35 कोटींवर आली आहे. ही कपात अनुक्रमे 17.7 टक्के आणि 15 टक्के इतकी आहे.
* मुंबई उच्च न्यायालयाने एचडीएफसी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सशिधर जगदीशन यांच्याविरोधातील लिलावती ट्रस्टची लाचखोरीची तक्रार फेटाळून लावली आहे. हा वाद रु. 65.22 कोटींच्या कर्जवसुलीशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ट्रस्टने रु.2.05 कोटींच्या व्यवहाराचा आरोप केला होता.
* टाटा ट्रस्टची 8 मे रोजी होणारी महत्त्वाची बैठक अखेरच्या क्षणी पुढे ढकलून 16 मे रोजी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही बैठक दुसर्यांदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक हित याचिकेवरील तातडीच्या सुनावणीस नकार दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
* एनसीएलएटीने जयप्रकाश असोसिएटस् लिमिटेड (JAL) संदर्भातील अदानी समूहाच्या रु. 14,535 कोटींच्या पुनर्रचना योजनेला मंजुरी दिली आहे. न्यायाधिकरणाने वेदांताची याचिका फेटाळून लावत कर्जदार समितीचा निर्णय योग्य ठरवला. अदानी समूहाच्या योजनेला 89 टक्के कर्जदारांचा पाठिंबा मिळाला होता. वेदांताने सुमारे रु. 17,926 कोटींची ऑफर दिल्याचा दावा करत ती अधिक फायदेशीर असल्याचे म्हटले होते.
* 2025-26 आर्थिक वर्षात भारतातील थेट कर संकलनात 5.12 टक्के वाढ होऊन ते रु. 23.40 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. मात्र, हे संकलन सुधारित अंदाज रु. 24.21 लाख कोटींपेक्षा रु. 80,594 कोटींनी कमी राहिले. कॉर्पोरेट कर संकलन रु. 10.99 लाख कोटी इतके नोंदवले गेले, तर बिगर-कॉर्पोरेट कर संकलन रु. 11.83 लाख कोटी राहिले. वैयक्तिक आयकर संकलनात केवळ 0.03 टक्के वाढ झाली. परताव्यांपूर्वी एकूण थेट कर संकलन 4.03 टक्के वाढून
रु. 28.11 लाख कोटींवर पोहोचले असून, कर परताव्यात 1.09 टक्के घट होऊन ते रु. 4.71 लाख कोटी राहिले.
* 2 मे रोजी समाप्त झालेल्या आठवड्यात देशाची परकीय गंगाजळी 7.8 अब्ज डॉलरने घटून 685.73 अब्ज डॉलरवर आली, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी दिली. याआधीच्या आठवड्यातही परकीय गंगाजळीत घट नोंदविण्यात आली होती. या कालावधीत परकीय चलन मालमत्ता 2.797 अब्ज डॉलरने घसरून 551.825 अब्ज डॉलरवर आली. तसेच सोन्याचा साठा 5.021 अब्ज डॉलरने कमी होऊन 115.216 अब्ज डॉलरवर आला. दरम्यान, डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर होत 94.47 पातळीवर पोहोचला. चलन बाजारातील अस्थिरता नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून गंगाजळीचा वापर करण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे.