गत सप्ताहात निफ्टी व सेन्सेक्स या निर्देशांकांमध्ये सप्ताहभरात एकूण अनुक्रमे 509.50 अंक व 1,822.83 अंकांची वाढ होऊन दोन्ही निर्देशांक 24,010.6 अंक व 79,032.73 अंकांच्या पातळीवर बंद झाले. निफ्टीमध्ये सप्ताहभरात 2.17 टक्के व सेन्सेक्सने 2.36 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. सप्ताहात सर्वाधिक वाढ दर्शवणार्‍या समभागांमध्ये अल्टाटेक सिमेंट (9.4 टक्के), ग्रासीम इंडस्ट्रीज (8.3. टक्के) रिलायन्स इंडस्ट्रीज (7.7 टक्के), डॉ. रेड्डीज (6.5 टक्के), एनटीपीसी (5.2 टक्के) या कंपन्यांचा समावेश झाला. तसेच सर्वाधिक घट होणार्‍या समभागांमध्ये इंडसिंड बँक (-4.1 टक्के),
सिप्ला (-3.9 टक्के), आयशर मोटर्स (-3.6 टक्के), टाटा स्टील (-3.3 टक्के), कोल इंडिया (-1.5 टक्के) यांचा समावेश झाला.
आर्थिक वर्ष 2024-25 चा महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यामध्ये वार्षिक अडीच लाख कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेंतर्गत दरमहा दीड हजार रुपये मिळणार. या महिलांना वर्षांतून तीन सिलिंडर मोफत मिळणार, मुलींना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण, कृषिपंपांना मोफत वीज, तरुण, तरुणींना कौशल्य प्रशिक्षण यांसारख्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलवर राज्यभर समान व्हॅट (मूल्यवर्धित कर) लावण्याची घोषणा राज्याचे अर्थमंत्री यांनी अर्थसंकल्पात केली.
विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वीचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने मोठ्या प्रमाणात घोषणा करण्यात आल्या. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर एक लाख कोटीचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांसाठी ‘नाबार्ड’कडून 15 हजार कोटींचे कर्ज घेण्याची घोषणा करण्यात आली. दुर्बल घटकातील निराधार, वृद्ध, दिव्यांग, विधवा यांना राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतून मिळणारे अर्थसहाय्य दरमहा एक हजारवरून दीड हजारपर्यंत वाढवण्यात आले.
असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंडस इन इंडिया संस्थेच्या माहितीनुसार इक्विटी प्रकारच्या म्युच्युअल फंडामध्ये एकूण विक्रमी 34,607 कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली. एकूण एसआयपी गुंतवणूक मूल्य तब्बल 20,908 कोटींवर पोहोचले. इक्विटी प्रकारच्या म्युच्युअल फंडामधील गुंतवणुकीमध्ये तब्बल 83.42 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. एकूण म्युच्युअल फंडाचे व्यवस्थापनांतर्गत भांडवलमूल्य 57.26 लाख कोटींवरून 58.91 लाख कोटींवर पोहोचले. मे महिन्यात तब्बल 49.74 लाख नवे एसआयपी नोंदवले गेले.
आदित्य बिर्ला उद्योग समूहाची कंपनी अल्ट्राटेक सिमेंटने आपली प्रतिस्पर्धी इंडिया सिमेंट कंपनीमध्ये 23 टक्के हिस्सा खरेदी केला. एकूण 1,889 कोटींना हा व्यवहार झाला. इंडिया सिमेंटमधील प्रमुख गुंतवणूकदार राधाकिशन दमाजी यांनी आपला 22.3 टक्के हिस्सा 1,848 कोटींना विकला. यामध्ये 267 रुपये प्रतिसमभाग दरावर 70.6 दशलक्ष समभागांचे हस्तांतरण झाले. या व्यवहारामुळे अल्ट्राटेक सिमेंट ही कंपनी इंडिया सिमेंटमध्ये 28.5 टक्क्यांची हिस्सेदार बनणार.
सज्जन जिंदाल यांची कंपनी ‘जेएस डब्लू इन्फ्रा’, ‘नवकार कॉर्पोरेशन’ कंपनीत 70.37 टक्के हिस्सा खरेदी करणार. यासाठी जेएसडब्ल्यू इन्फ्रा कंपनी 1,012 कोटी रुपये मोजणार. यामध्ये 105 दशलक्ष समभागांचे हस्तांतरण अपेक्षित आहे. यानंतर 105.32 रुपये प्रतिसमभाग दराचा ओपन ऑफरद्वारे बाजारातून अधिकचा 26 टक्के हिस्सा खरेदी केला जाणार आहे.
मार्च 2025 पर्यंत एकूण अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण 2.5 टक्क्यांपर्यंत खाली जाण्याचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे. रिझर्व्ह बँकेने नुकताच फायनान्शिअल स्टॅबिलिटी रिपोर्ट नावाने अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार बँकांचे एकूण एकत्रित अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण मागील 12 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आले. हे अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण सप्टेंबर 2023 मध्ये 3.2 टक्के होते, तर 31 मार्च 2024 रोजी हे प्रमाण 2.8 टक्क्यांपर्यंत खाली आले.
लवकरच सॅटेलाईटच्या माध्यमातून टोल वसुली केली जाण्याचे संकेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले. यामुळे हळूहळू टोल प्लाझाची पद्धत इतिहासजमा होणार. सॅटेलाईटच्या माध्यमातून वाहनावर वाहतुकीनुसार, प्रवासानुसार पैशांची आकारणी केली जाणार. सध्या देशात 7.2 कोटी चारचाकी गाड्या आणि 4 कोटी ट्रक आहेत. परंतु, केवळ 9 कोटी वाहनांना फास्टॅग आहेत. म्हणजेच सुमारे 25 टक्के वाहने टोलच्या जाळ्याबाहेर आहेत. परंतु, नवीन प्रणाली सुरू झाल्यावर सुमारे 99 टक्के वाहनांवर प्रवासानुसार टोल आकारणी होऊ शकेल. भारतीय महामार्ग प्राधिकरणाचे उत्पन्न वर्षाकाठी 10 हजार कोटींनी वाढण्याचा सरकारचा अंदाज आहे. सध्या हा महसूल सुमारे 54,750 कोटी इतका आहे.
सध्या या प्रणालीचा वापर प्रायोगिक तत्त्वावर पहिल्या 3 महिन्यांसाठी आणि 2 हजार किलोमीटर्सच्या राष्ट्रीय महामार्गावर केला जाणार आहे आणि मग टप्प्याटप्प्याने पुढील 2 वर्षांत संपूर्ण भारतभर याची अंमलबजावणी केली जाणार.
परदेशात निवासी असणार्‍या भारतीयांकडून भारतात पाठवलेल्या निधीने 100 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला. 2023-24 या आर्थिक वर्षात अनिवासी भारतीयांनी भारतात तब्बल 107 अब्ज डॉलर्स रक्कम पाठवली. याच वर्षात विदेशातून भारतात आलेल्या गुंतवणुकीचे प्रमाण 54 अब्ज डॉलर्स आहे. परदेशातून मायदेशी पैसा पाठवणार्‍यांमध्ये भारत आघाडीवर आहे. मागील वर्षी भारताला रेमिटन्सच्या माध्यमातून 125 अब्ज डॉलर्स, मेक्सिकोला 67 अब्ज डॉलर्स, चीनला 50 अब्ज डॉलर्स, फिलिपीन्सला 40 अब्ज डॉलर्सचा निधी प्राप्त झाला होता. सर्वाधिक निधी हा अमेरिका व युरोपमध्ये स्थायिक असलेल्या अनिवासी भारतीयांकडून मिळाला आहे.
‘फ्रंट रनिंग केस’संदर्भात सेबीकडून ‘क्वांट म्युच्युअल फंडां’च्या योजनांमध्ये तपास जारी. काही ठराविक कंपन्यांच्या संदर्भात अंतर्गत माहिती मिळवून त्यानुसार समभागांमध्ये घटनेआधीच व्यवहार करणे अशी ‘फ्रंट रनिंग’ची व्याख्या आहे. कायद्यानुसार असे करणे गुन्हा ठरते. या चौकशीतून पूर्ण माहिती बाहेर येणे बाकी असून, या आधीच गुंतवणूकदारांनी या म्युच्युअल फंड घराण्यातून सुमारे 1,400 कोटी बाहेर काढले आहेत. सध्या या क्वांट म्युच्युअल फंड घराण्याचे व्यवस्थापनांतर्गत भांडवलमूल्य 90 हजार कोटींच्या जवळपास आहे.
शुक्रवारच्या सत्रात भारतीय सरकारी रोख्यांचा समावेश ‘जेपी मॉर्गन चेस इमर्जिंग बाँड इंडेक्स’ फंडमध्ये झाला. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांची तब्बल 30 अब्ज डॉलर्सची (सुमारे 2.50 लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक भारतीय सरकारी रोख्यांमध्ये पुढील दहा महिन्यांत येण्याचा अंदाज आहे. यापूर्वी या बातमीची घोषणा झाल्यापासून परदेशी गुंतवणूकदारांनी समावेश होण्याआधीच 11 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक रोख्यांमध्ये करून ठेवली आहे.
2011 नंतर जिओ व एअरटेलसारख्या दूरसंचार कंपन्यांनी प्रथमच आपल्या रिचार्ज प्लॅन्सची किंमत 12.25 टक्क्यांनी वाढवली. 3 जुलैपासून जिओच्या वाढलेल्या किमती अस्तित्वात येतील.
शुक्रवारच्या सत्रात रिलायन्स इंडस्ट्रीजने 21 लाख कोटी भांडवल बाजारमूल्याचा टप्पा सर करून नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. देशातील सर्वात मोठी कंपनी होण्यासोबतच 21 लाख कोटींचा टप्पा पार करणारी देशातील पहिली कंपनी ठरली.
21 जून अखेर संपलेल्या सप्ताहात भारताची विदेशात चलन गंगाजळी 816 दशलक्ष डॉलर्सनी घटून 653.7 अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली आली.