* गतसप्ताहात शुक्रवार अखेर निफ्टीमध्ये एकूण 193.55 अंकांची घसरण नोंदवली गेली असून, निर्देशांक 25,683.30 अंकांच्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीमध्ये 0.75% टक्क्यांची घसरण झाली. तसेच सेन्सेक्समध्ये एकूण 604.72 अंकांची घसरण होऊन निर्देशांक 83,576.24 अंकांच्या पातळीवर बंद झाला. सेन्सेक्समध्ये 0.72% टक्क्यांची घसरण नोंदवली गेली. अमेरिका-भारत संबंधी व्यापार तणाव तसेच रुपया चलनात आलेली कमजोरी याचा नकारात्मक परिणाम या आठवड्यात भारतीय भांडवल बाजारावर पाहायला मिळाला.
* अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून जागतिक आयात शुल्कांबाबतचा महत्त्वाचा निर्णय 14 जानेवारी रोजी अपेक्षित आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करून लादलेले व्यापक आयात शुल्क कायदेशीर आहेत का, यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. 9 जानेवारी रोजी या प्रकरणावर निकाल न लागल्याने कायदेशीर अनिश्चितता कायम राहिली आहे. कनिष्ठ न्यायालयांनी राष्ट्राध्यक्षांनी अधिकारांचा अतिरेक केल्याचे नमूद केल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले. हा खटला आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार कायदा अंतर्गत राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांच्या मर्यादा स्पष्ट करणारा मानला जात आहे. या निर्णयाचा परिणाम जागतिक व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांवर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
* अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करणार्या देशांवर 500 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्याने भारतासमोर व्यापारातील अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. या विधेयकामुळे भारत, चीन आणि ब्राझीलसारख्या देशांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्तकेली जात आहे. अमेरिकेच्या या पावलाचा उद्देश रशियाच्या तेल उत्पन्नावर मर्यादा आणणे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तथापि, वाढीव शुल्क लागू झाल्यास भारताला परकीय चलन तूट, रोजगारावर दबाव आणि उद्योगक्षेत्रातील खर्चवाढीचा सामना करावा लागू शकतो. न्यायालयीन निर्णय काही अंशी अडथळा आणू शकले तरी नव्या कायद्यामुळे अमेरिकन राष्ट्रांध्यक्षांना व्यापक अधिकार मिळतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
* भारत-अमेरिका व्यापार करार रखडण्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना दूरध्वनी न केल्याचा दावा अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हावर्ड ल्यूटनिक यांनी केला आहे. ल्यूटनिक यांच्या मते, करारासाठी आवश्यक संवाद न झाल्याने दोन्ही देशांतील वाटाघाटी ठप्प झाल्या. मात्र, भारताने हे विधान फेटाळत, व्यापार चर्चांबाबत नियमित व औपचारिक पातळीवर संवाद सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारत-अमेरिका व्यापार संबंध व्यापक असून, अनेक मुद्द्यांवर सहकार्याची क्षमता कायम असल्याचे भारताने नमूद केले. यावरून अमेरिकेच्या मनमानी विरुद्ध झुकणार नसल्याचे भारताचे धोरण असल्याचे दिसून येते.
* 2026 चालू झाल्यापासून वर्षाच्या पहिल्या नऊ दिवसांत शेअर बाजारात मोठी घसरण नोंदवली गेली असून, एकूण बाजार भांडवलात सुमारे 8 लाख कोटी रुपयांची घट झाली आहे. अमेरिका-भारत व्यापार तणाव, जागतिक राजकीय अनिश्चितता आणि व्याजदरांबाबतच्या चिंतेमुळे गुंतवणूकदारांची जोखीम घेण्याची तयार नसल्याचे दिसते. परकीय संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (एफपीआय) विक्रीचा सपाटा लावल्याने बाजारातील घसरण अधिक तीव्र झाली.
* जागतिक कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि परकीय गुंतवणूकदारांच्या निधी निर्गमनामुळे रुपयावर दबाव कायम राहिला. शुक्रवारी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 27 पैशांनी घसरून 90.17 या पातळीवर बंद झाला. आंतरबँक चलन बाजारात रुपयाची सुरुवात 89.88 वर झाली होती; मात्र दिवसभरात कमजोरी वाढत गेली. जागतिक भू-राजकीय तणाव, मजबूत डॉलर शेअर बाजारातील नकारात्मक वातावरण याचा रुपयावर परिणाम झाला. दिवसभरात रुपयाचा व्यवहार 89.88 ते 90.25 या मर्यादेत झाला. तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि परकीय निधीच्या हालचालींवर पुढील काळातील रुपयाची दिशा अवलंबून राहणार आहे.
* केंद्र सरकारने एजीआर थकबाकीबाबत दिलेल्या दिलाशामुळे व्होडाफोन आयडियाच्या निधी उभारणीच्या शक्यता मजबूत झाल्या आहेत. कंपनीला 10 वर्षांचा स्थगिती कालावधी देण्यात आला असून, आर्थिक वर्ष 2018-19 ते 2025-26 या कालावधीतील एजीआर थकबाकी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत गोठवण्यात येणार आहे. सुधारित वेळापत्रकानुसार मार्च 2026 ते मार्च 2031 दरम्यान वार्षिक 124 कोटी रुपये, तर पुढील टप्प्यात 100 कोटी रुपये भरण्याची तरतूद आहे. या निर्णयामुळे रोख प्रवाहावरील ताण कमी होऊन कंपनीला गुंतवणूक आकर्षित करण्यास मदत होईल.
* पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण पायाभूत सुविधा क्षेत्रात थेट गुंतवणुकीस परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीअंतर्गत दीर्घकालीन परतावा वाढवण्यासाठी गुंतवणूक पर्याय विस्तारण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे अध्यक्ष सुब्रमणियन रमण यांनी सांगितले. यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करून मालमत्ता विविधीकरण (असेट डायव्हर्सिफिकेशन) आणि नव्या गुंतवणूक वर्गांचा (न्यू असेट क्लासेस) टप्प्याटप्प्याने समावेश सुचवला जाणार आहे. सध्या पेन्शन फंड पायाभूत गुंतवणूक ट्रस्टमार्फत गुंतवणूक करतात. थेट गुंतवणुकीमुळे निधी उपलब्धता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
* देशाच्या परकीय चलन गंगाजळीत 14 महिन्यांतील सर्वात मोठी साप्ताहिक घट नोंदवली गेली आहे. आठवड्याअखेर परकीय गंगाजळी 9.8 अब्ज डॉलरने घटून 686.80 अब्ज डॉलरवर आली आहे. रुपयाला आधार देण्यासाठी बाजारात डॉलर विक्री केल्याने ही घट झाल्याचे सांगण्यात आले. या कालावधीत परकीय गुंतवणूकदारांच्या निधी निर्गमनाचा आणि अमेरिका-भारत व्यापार चर्चांतील विलंबाचाही परिणाम दिसून आला.