प्रीतम मांडके
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींनी पुन्हा वेग घेतल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. १७ जुलै रोजी ८८.१० डॉलर प्रति बॅरल असलेला ब्रेंट क्रूडचा दर २४ जुलै रोजी ९७.२९ डॉलर प्रति बॅरल झाला असून, अवघ्या एका आठवड्यात १०.४३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूड फ्युचर्सने पुन्हा एकदा शंभर डॉलरची पातळी गाठली. तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम रुपया, महागाई आणि आयात खर्चावर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सेन्सेक्समध्ये २.६८ टक्क्यांची घसरण होऊन निर्देशांक ७६,०५९.७७ वर बंद झाला तसेच निफ्टी २.३३ टक्के घटून २३७६७.४ अंकांवर आला. आठवड्याभरात भारतीय बाजाराचे भांडवल मूल्य जवळपास सव्वापाच लाख कोटींनी घटले. शुक्रवारी परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी रु.३,८९३ कोटींची निव्वळ विक्री केली, तर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी रु. ५,४५४ कोटींची निव्वळ खरेदी करून बाजाराला काहीसा आधार दिला.
केंद्र सरकारने परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी निर्यात धोरणात महत्त्वाचा बदल केला असून, आता त्यांना भारतातून वस्तू खरेदी करून स्वतःच्या मालकीचा साठा ठेवण्याची परवानगी मिळणार आहे. या निर्णयामुळे एमएसएमई उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेत पोहोचण्याची संधी अधिक वाढणार आहे. निर्यात ऑर्डरची पूर्तता जलद होण्याबरोबरच निर्यातीची रक्कम वेळेत मिळण्यास मदत होईल. चलन विनिमयातील चढ-उताराचा धोका कमी होण्याचीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, किरकोळ व्यापारी संघटनांनी मोठ्या परदेशी कंपन्यांचे वर्चस्व वाढण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
ग्राहकांसाठी सीकेवायसी २.० प्रणाली ऑगस्टपासून लागू करण्यात येणार असून, बँकिंग आणि वित्तीय व्यवहार अधिक सुलभ होणार आहेत. एकदाच केवायसी पूर्ण केल्यानंतर ती माहिती विविध बँका, विमा कंपन्या आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून वापरता येणार आहे. यामुळे पुन्हा पुन्हा कागदपत्रे सादर करण्याची गरज कमी होईल. जागतिक बँकेच्या २०२४ च्या अहवालानुसार भारतातील सुमारे ८९ टक्के प्रौढांकडे बँक खाते असून, डिजिटल वित्तीय सेवांचा विस्तार अधिक वेगाने होण्याची अपेक्षा आहे. पुढील टप्प्यात भांडवली बाजारातील संस्थांचाही या व्यवस्थेत समावेश केला जाणार आहे.
अदानी एनर्जी सोल्युशन्सला आंध्र प्रदेशातील रु. ८,५०० कोटींचा मोठा आंतरराज्य वीज प्रेषण प्रकल्प मिळाला आहे. या प्रकल्पांतर्गत ४×१५०० MVA आणि ३×१५०० MVA क्षमतेची उपकेंद्रे उभारली जाणार आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीचे एकूण वीज प्रेषण जाळे २९,५३१ सर्किट किलोमीटर इतके होईल. तसेच कंपनीची रूपांतरण क्षमता १,३३,६७५ MVA पर्यंत वाढेल. हा प्रकल्प सुमारे ३० महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, दक्षिण भारतातील वीजपुरवठा अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या विशेष एफसीएनआर (बी) योजनेला बँकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. या योजनेंतर्गत १७.४१ अब्ज डॉलर इतक्या ठेवी जमा करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय ओएफसीबीद्वारे १.९७ अब्ज डॉलर आणि ईसीबीद्वारे १.३४ अब्ज डॉलर निधी उभारण्यात आला. त्यामुळे एकूण परकीय चलन प्रवाह २०.७२ अब्ज डॉलर इतका झाला आहे. परकीय चलनाची उपलब्धता वाढवून रुपयाला स्थैर्य देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने राबविलेल्या या योजनेला बँकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याचे चित्र आहे. एचडीएफसी बँकेविरोधात अमेरिकेतील तीन कायदे संस्थांनी सिक्युरिटीज कायद्याच्या कथित उल्लंघनाबाबत चौकशी सुरू केली आहे. बँकेने सर्व नियमांचे पालन केल्याचा दावा करत चौकशीसाठी पूर्ण सहकार्य करण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. पुढील घडामोडींवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
एअरपोर्टस् अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली आणि मुंबई विमानतळांतील प्रत्येकी २६ टक्के हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे. राष्ट्रीय मालमत्ता मुद्रीकरण योजनेअंतर्गत हा व्यवहार केला जाणार असून, २०२६-२७ मध्ये रु. २,८०० कोटी आणि २०२७-२८ मध्ये रु. २,९५० कोटी उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ही हिस्सेदारी खासगी प्लेसमेंटद्वारे विकली जाण्याची शक्यता आहे. या निधीचा वापर नवीन विमानतळ विकास आणि पायाभूत सुविधा विस्तारासाठी केला जाणार आहे. त्यामुळे सरकारी गुंतवणूक क्षमतेत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
भारताच्या परकीय चलनसाठ्यात पुन्हा वाढ नोंदवली गेली असून, १७ जुलै रोजी संपलेल्या आठवड्यात तो १.०८ अब्ज डॉलरने वाढून ६७६.२३ अब्ज डॉलर झाला आहे. परकीय चलन मालमत्ता ५.५४ अब्ज डॉलरने वाढून ५५१ अब्ज डॉलर झाली. त्याचवेळी सोन्याच्या साठ्याचे मूल्य ३.४८ अब्ज डॉलरने घटून १०१.७४९ अब्ज डॉलर राहिले. विशेष आहरण हक्क (SDR) १८.६७ अब्ज डॉलर आणि आयएमएफमधील भारताचे राखीव स्थान ४.७६१ अब्ज डॉलर इतके नोंदवले गेले. जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात हा परकीय चलनसाठा भारतासाठी महत्त्वाचा आधार मानला जात आहे.