सुनील टाकळकर, ज्येष्ठ कर व कायदे सल्लागार
आपल्या हयातीनंतर आपली कष्टाची कमाई आणि मालमत्ता आपल्या प्रियजनांना विनासायास मिळावी, यासाठी अनेक जण ‘इच्छापत्र’ (Will) करतात. मात्र, मुंबई, पुणे (काही अंशी), कोलकाता आणि चेन्नई सारख्या शहरांमध्ये हे इच्छापत्र अंमलात आणण्यासाठी ‘प्रोबेट’ (Probate) नावाची एक अत्यंत क्लिष्ट आणि खर्चिक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागायची. अनेक वारसांना या प्रक्रियेमुळे वर्षांनुवर्षे कोर्टाच्या पायर्या झिजवाव्या लागत होत्या.
भारतीय वारसा कायदा (2025 च्या सुधारणेनुसार) नुकताच एक क्रांतिकारक बदल झाला असून, प्रोबेटची ही अनिवार्य अट कायमची काढून टाकण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार काही विशिष्ट शहरांमधील रहिवाशांना इच्छापत्राचे कोर्टाकडून प्रमाणीकरण (Probate) करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक होते. आता संपूर्ण भारतात इच्छापत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोर्टाच्या शिक्क्याची (प्रोबेटची) सक्ती राहिलेली नाही. ही प्रक्रिया आता पूर्णपणे ‘ऐच्छिक’ झाली आहे.
(प्रोबेट याचा अर्थ कोर्टाने इच्छापत्राच्या योग्य त्या खर्या प्रतीवर मयताची इस्टेट पाहण्याचे व त्यासंबंधी व्यवस्था करण्याचे आपल्या सही-शिक्केआणि सहित दिलेले अधिकार पत्र)
1. वेळ आणि पैशांची मोठी बचत : प्रोबेटसाठी मालमत्तेच्या मूल्यावर आधारित मोठी ‘कोर्ट फी’ भरावी लागायची. आता वारसांची या आर्थिक भारातून सुटका झाली आहे. तसेच, प्रोबेट मिळवण्यासाठी लागणारी 2 ते 5 वर्षे आता वाचणार आहेत.
2. सुलभ मालमत्ता हस्तांतरण : आता गृहनिर्माण संस्था (Societies), बँका आणि महसूल विभाग केवळ मृत्युपत्राच्या आधारावर नाव बदलण्याची प्रक्रिया करू शकतील.
3. प्रलंबित केसेसना दिलासा : ज्यांचे प्रोबेटचे अर्ज सध्या कोर्टात प्रलंबित आहेत, त्यांना आता ही नवीन सुधारणा आधार ठरणार आहे. जर इच्छापत्राबाबत कुटुंबात वाद नसेल, तर अशा केसेस आता जलद निकाली निघू शकतील.
जरी प्रोबेटची अट रद्द झाली असली, तरी कायदेतज्ज्ञ काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष वेधतात :
वाद वाढण्याची शक्यता : कोर्टाची तपासणी (Scrutiny) नसल्यामुळे बनावट इच्छापत्रे बनवून फसवणूक होण्याचे प्रकार घडू शकतात.
नोंदणीचे महत्त्व वाढले : आता प्रोबेटची सक्ती नसल्यामुळे, आपले मृत्युपत्र ‘नोंदणीकृत’ (Registered) असणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. नोंदणीकृत इच्छापत्राला कायदेशीर वजन असते आणि त्याला आव्हान देणे कठीण असते.
व्हिडीओ रेकॉर्डिंग : मृत्युपत्र करताना त्याचे व्हिडीओ चित्रण करणे हा आता सर्वात मोठा पुरावा ठरू शकतो.
सरकारने घेतलेला हा निर्णय ‘सामान्य माणसाचा त्रास कमी करणारा’ (Ease of Living) आहे. यामुळे मालमत्तेच्या हस्तांतरणातील कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत; मात्र, ही सूट मिळाली असली, तरी आपल्या वारसांना भविष्यात कोणत्याही वादाला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी स्पष्ट, नोंदणीकृत आणि साक्षीदारांच्या उपस्थितीत केलेले इच्छापत्र हाच सुखी कुटुंबाचा आधार ठरेल.
टीप- प्रोबेट रद्द करण्याची ही अट 20 डिसेंबर 2025 पासून लागू आहे. ज्यांनी आतापर्यंत इच्छापत्र केले नसेल, तर त्यांना आताच करणे गरजेचे आहे.