भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) नवा निर्णय घेतलेला आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून फ्लोटिंग व्याजदराच्या कर्जावर (होम लोनसह) वेळेआधी कर्जफेड (प्री-पेमेंट) केल्यास कोणतेही अतिरिक्तशुल्क किंवा दंड आकारता येणार नाही.कोणतेही अतिरिक्तशुल्क किंवा दंड आकारता येणार नाही, हा निर्णय बँका आणि नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (एनबीएफसी) यांवर लागू होणार आहे.
प्री-पेमेंट म्हणजे तुम्ही जेव्हा तुमचं कर्ज ठरलेल्या कालावधीच्या आधी, अंशतः किंवा पूर्णतः फेडता, तेव्हा बँका किंवा एनबीएफसी काही वेळा प्री-पेमेंट चार्जेस म्हणजेच दंड आकारतात. हे शुल्क अनेकदा कर्जदाराला कमी व्याजदराच्या पर्यायावर स्विच करू देत नाही, ज्यामुळे त्याला अधिक व्याज भरावं लागतं.
बिगर व्यावसायिक उद्देशासाठी घेतलेले फ्लोटिंग रेट लोन घेतलेल्या व्यक्तींना लाभ.
एकट्याने किंवा को ऑब्लिगंटसह घेतलेल्या कर्जांना लागू.
सूक्ष्म व लघुउद्योजक यांनी व्यवसायासाठी घेतलेल्या फ्लोटिंग रेट कर्जावरही सूट.
स्मॉल फायनान्स बँक, प्रादेशिक ग्रामीण बँक, लोकल एरिया बँक, टियर-4 अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, एनबीएफसी, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था वरील संस्थांकडून जर 50 लाखांपर्यंत कर्ज घेतलं असेल, तर त्या प्रकरणातही प्री-पेमेंट शुल्क लावता येणार नाही.
आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे की, कर्ज कुठल्या स्रोतांतून फेडलं जातं, यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. म्हणजेच, पैसे स्वतःच्या जमा खात्यातून आले असोत किंवा दुसर्या बँकेकडून लोन ट्रान्स्फर केलेलं असो, कोणताही प्री-पेमेंट चार्ज आकारता येणार नाही. तसेच कोणताही लॉक-इन कालावधीही बंधनकारक राहणार नाही.
फिक्स्ड टर्म लोनवर जर प्री-पेमेंट चार्ज लावायचाच असेल, तर तो फक्त फेडलेल्या रकमेवर आधारित असावा. ओव्हरड्राफ्ट किंवा कॅश क्रेडिटसारख्या सुविधांमध्ये जर ग्राहकाने लवकरच रिन्यूअल न करण्याची माहिती आधीच दिली आणि कर्ज वेळेत बंद केलं, तर कोणताही शुल्क लावता येणार नाही. आरबीआयने निर्देश दिले आहेत की, प्री-पेमेंट चार्जेस संदर्भातील सर्व अटी की फॅक्टस् स्टेटमेंटमध्ये स्पष्ट नमूद केलेल्या असाव्यात. जर केएफएस मध्ये त्या नमूद नसतील, तर नंतर त्या अटींच्या आधारे शुल्क आकारता येणार नाही.
1 जानेवारी 2026 पासून मंजूर किंवा रिन्यू झालेले फ्लोटिंग रेट कर्ज वेळेआधी फेडल्यास कोणताही दंड लागणार नाही.
ग्राहकांना स्वस्त व्याजदराच्या पर्यायांकडे जाण्याचं स्वातंत्र्य मिळेल.
बँकांकडून जबरदस्तीची अडवणूक टळेल.
ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण व पारदर्शक व्यवहारास चालना मिळेल.