पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो ६.५ टक्के एवढा कायम ठेवला आहे. विशेष म्हणजे रेपो दरात एप्रिल २०२३ पासून कोणताही बदल केलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांनी, आरबीआयने निश्चितपणे व्याजदरात कपात केली पाहिजे, असे त्यांचे वैयक्तिक मत व्यक्त केले. त्यावर आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास (Shaktikanta Das) यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. डिसेंबरमधील आगामी पतधोरणावेळी त्यांचे मतप्रदर्शन करणार नाहीत. ते त्यांचे मत राखीव ठेवतील, असे त्यांनी सांगितले.
नवी दिल्ली येथील CNBC-TV18 ग्लोबल लीडरशीप समिटमध्ये बोलताना गोयल आणि दास यांनी व्याजदराबाबत आपले मत मांडले. दास म्हणाले की, आरबीआयसाठी आव्हान नेहमीच एकीकडे खूप कमी अथवा खूप उशीर करणे आणि दुसरीकडे खूप जास्त अथवा खूप लवकर करणे दरम्यान असते.
दास पुढे म्हणाले की, आरबीआयच्या पतधोरणविषयक धोरण समितीने (MPC) ऑक्टोबरमध्ये 'तटस्थ' भूमिका घेतली होती. ज्यामुळे दर कपातीवर निर्णय घेण्याबाबत आरबीआयला अधिक लवचिकता मिळते. ऑक्टोबरमध्ये आरबीआयने रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला होता. त्यात कोणताही बदल केला नाही. पण आरबीआयने ‘withdrawal of accommodation’ वरून 'तटस्थ' धोरणाचा अवलंब केला.
गोयल यांच्या रेपो दरात कपात करण्याच्या सूचनेबद्दल विचारले असता, दास यांनी स्पष्ट केले की "पुढील पतविषयक धोरण बैठक डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. त्यासाठी मी माझे मत राखून ठेवू इच्छितो."
ऑक्टोबरमधील महागाई दर आरबीआयने निर्धारित केलेल्या ६ टक्क्यांच्या मर्यादेच्या पलीकडे केल्याने डिसेंबरमध्ये व्याजदर कपातीची शक्यता मावळली आहे. १२ नोव्हेंबर रोजीच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, अन्नधान्याच्या किमती वाढल्यामुळे देशातील किरकोळ महागाई दर ऑक्टोबरमध्ये ६.२१ टक्क्यांपर्यंत वाढला.