राधिका बिवलकर
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने खुल्या बाजारातील व्यवहारांतर्गत १ लाख कोटी रुपयांच्या सरकारी रोख्यांची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही विक्री ३ टप्प्यांत केली जाणार असून, त्यातील रोख्यांची मुदत आर्थिक वर्ष २०२९ ते २०३२ दरम्यान संपणार आहे. जवळपास २ वर्षांनंतर आरबीआयकडून सरकारी रोख्यांची निव्वळ विक्री होत असल्याने या निर्णयाकडे केवळ रोखे बाजारातील व्यवहार म्हणून न पाहता बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त पैसा कमी करण्याचे महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहावे लागेल.
बँकिंग व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त रोकड उपलब्ध असेल, तर त्याचा व्याजदर आणि पतपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. अशा वेळी आरबीआय खुल्या बाजारातील व्यवहारांचा वापर करते. आरबीआय सरकारी रोखे विकते तेव्हा बँका आणि इतर पात्र संस्थांकडील पैसा या रोख्यांच्या खरेदीसाठी आरबीआयकडे जातो. परिणामी, बाजारातील अतिरिक्त रोकड कमी होते. या १ लाख कोटी रुपयांच्या रोखे विक्रीसाठी १७, २१ नंतर २८ सप्टेंबर रोजी व्यवहार होणार आहेत. या घोषणेनंतर १० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवरील उत्पन्नाचा दर सुमारे ७ टक्क्यांपर्यंत वाढला. रोख्यांच्या किमती आणि त्यावरील उत्पन्न यांचा संबंध साधारणपणे परस्परविरोधी असतो. बाजारात रोख्यांचा पुरवठा वाढून किंमत कमी झाली, तर त्यावरील उत्पन्नाचा दर वाढू शकतो.
सामान्य गुंतवणूकदार थेट सहभागी होऊ शकतो का?
या विशिष्ट खुल्या बाजारातील रोखे विक्रीत किरकोळ गुंतवणूकदारांना थेट बोली लावता येणार नाही. हे व्यवहार प्रामुख्याने बँका, प्राथमिक विक्रेते आणि पात्र संस्थांसाठी असून, त्यासाठी आरबीआयच्या ई-कुबेर प्रणालीचा वापर केला जातो.
मात्र, याचा अर्थ सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करता येत नाही, असा नाही. आरबीआयच्या ‘रिटेल डायरेक्ट’ सुविधेद्वारे वैयक्तिक गुंतवणूकदार सरकारी रोखे खरेदी-विक्री करू शकतात. त्यासाठी स्वतंत्र गिल्ट खाते उघडण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलू शकते?
आरबीआयच्या विक्रीमुळे सरकारी रोख्यांवरील उत्पन्न आणखी वाढल्यास नव्याने रोखे खरेदी करणार्यांना तुलनेने आकर्षक दर मिळू शकतात. मात्र, आधीपासून बाजारात असलेल्या रोख्यांच्या किमतींवर दबाव येऊ शकतो. सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नातील वाढीचा परिणाम पुढे कंपन्यांच्या रोख्यांवरील दर, बँकांच्या ठेवी आणि अर्थव्यवस्थेतील इतर व्याजदरांवरही काही प्रमाणात दिसू शकतो.
त्यामुळे १ लाख कोटी रुपयांची ही विक्री किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी थेट खरेदीची योजना नसली, तरी तिचा रोखे बाजारावर होणारा परिणाम महत्त्वाचा आहे. सुरक्षित उत्पन्नाच्या पर्यायांचा विचार करणार्या गुंतवणूकदारांनी सरकारी रोख्यांवरील उत्पन्न, मुदत आणि व्याजदरातील संभाव्य बदल यांचा विचार करूनच निर्णय घेणे योग्य ठरेल.