गत सप्ताहात निफ्टी व सेन्सेक्स निर्देशांकांमध्ये एकूण अनुक्रमे 414.70 अंक व 1464.42 अंकांची वाढ होऊन दोन्ही निर्देशांक 17359.75 अंक व 5899.52 अंकांच्या पातळीवर बंद झाले. निफ्टीमध्ये 2.45 टक्के, तर सेन्सेक्समध्ये 2.55 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. शुक्रवारचा दिवस हा मागील आर्थिक वर्षातील अखेरचा दिवस होता. सप्ताहातील एकूण वाढ ही प्रामुख्याने अखेरच्या दिवशी झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सकारात्मक वातावरणाचा प्रभाव प्रामुख्याने भारतातील आयटी कंपन्यांच्या समभागावर पडला. त्याचप्रमाणे येत्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेची नवीन आर्थिक वर्षातील पहिली द्वैमासिक पतधोरण आढावा बैठक आहे. यामध्ये आता शेवटची एक पाव टक्का व्याजदर वाढ होऊन व्याजदर वाढीचे सत्र संपेल, असा बहुतेक अर्थतज्ज्ञांचा कयास आहे. यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील समभागांनीदेखील मोठ्या प्रमाणात उसळी दर्शवली. एकूण संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2022-2023 चा विचार केल्यास निफ्टी वर्षभरात 0.6 टक्के घटला, तर सेन्सेक्स 0.7 टक्के वधारला. निफ्टीमध्ये सप्ताहात सर्वाधिक वाढ दर्शवणार्या समभागांमध्ये सिप्ला (4.30 टक्के), जेएसडब्लू स्टील (3.90 टक्के), इंडसिंड बँक (3.57 टक्के) यांचा समावेश होतो.
अल्पबचत योजनांवरील व्याज दरात केंद्र सरकारकडून वाढ. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेवरील व्याजदर 8 टक्क्यांवरून 8.2 टक्के, राष्ट्रीय बचत प्रमाणात (एनएससी) व्याजदर 7 टक्यांवरून 7.7 टक्के, सुकन्या समृद्धी योजनेचा व्याजदर 7.60 टक्क्यांवरून 8 टक्के, तर किसान विकासपत्र व्याजदर 7.2 टक्क्यांवरून 7.5 टक्के करण्यात आला.
दिवाळखोर 'रिलायन्स कॅपीटल' कंपनीच्या लिलावाच्या दुसर्या फेरीसाठी कर्जदात्या संस्थांच्या समितीकडून (कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स) 4 एप्रिलचा दिवस निश्चित 'रिलायन्स कॅपीटल'च्या लिलावाचा वाद यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला होता. लिलावाच्या पद्धतीवर टोरंट समूहाने आक्षेप घेतला होता. यामध्ये टोरंट समूह आणि हिंदुजा समूह यांच्यामध्ये चुरस बघायला मिळाली. आता दुसर्या फेरीत हिंदुजा समूहाच्या 'इंडसिंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्स्' कंपनीने आपली 9 हजार कोटींची बोली कायम ठेवली आहे. परंतु टोरंट उद्योग समूह बोली लावणार की नाही, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. तसेच इतर बोली लावणारे उद्योगसमूह जसे की पिरामल ग्रुप, ओक ट्री कॅपीटल, कॉस्मिया फायनान्शिअल यांनी बोली लावण्यास स्वारस्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
सौर ऊर्जा उत्पादनासाठी लागणार्या 'सोलर फोटोव्होल्टाईक' उपकरणाच्या उत्पादनासाठी केंद्र सरकारच्या 'उत्पादन आधारित प्रोत्साहन' योजनेला (पीएलआय स्कीम) भारतीय उद्योग समूहांकडून चांगला प्रतिसाद. 39600 मेगवॅट ऊर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवलेल्या ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पामध्ये टाटा, रिलायन्स समूहासह एकूण 11 कंपन्यांची निवड. या योजनेअंतर्गत एकूण 93,401 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून सुमारे 1 लाख रोजगार या क्षेत्रात निर्माण होतील. या योजनेअंतर्गत उद्योग समूहांना सुमारे 14 हजार कोटींचे प्रोत्साहन लाभ (इन्सेंटिव्ह) अपेक्षित आहेत.
जगातील प्रमुख खाद्य उत्पादन उद्योग समूह 'नेस्ले' भारतीय कंपनी 'कॅपीटल फूडस प्रायव्हेट लिमिटेड' खरेदी करण्यास उत्सुक. कॅपीटल फूडस्ची 'चिंग्स चायनीज' नावाने विविध उत्पादने भारतीय बाजारात उपलब्ध. सध्या सुमारे 1 अब्ज डॉलर्स (8 हजार कोटी) मध्ये हा व्यवहार होण्याची शक्यता.
दिवाळखोर 'सिलिकॉन व्हॅली बँक' खरेदी करण्यासाठी प्रतिस्पर्धी 'फर्स्ट सिटीझन बँक' तयार. मागील महिन्यात 'स्टार्ट अप' कंपन्यांची बँक असा नावलौकिक असलेली 'सिलिकॉन व्हॅली बँक' बुडाली. यामुळे अमेरिकेतील बँकिंग क्षेत्रात खळबळ माजली. अखेर 72 अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता असलेल्या सिलिकॉन व्हॅली बँकेला 16.5 अब्ज डॉलर्समध्ये खरेदी करण्यास फर्स्ट सिटिझन बँक तयार झाली. या व्यवहारामुळे अमेरिकन बँक बचत खातेदारांना त्यांच्या बचत ठेवींवर सुरक्षा विमा पुरवणारी सरकारी संस्था 'फेडरल डिपॉझिट इन्श्युरन्स कॉर्पोरेसन'ला सुमारे 20 अब्ज डॉलर्सचा फटका बसला.
'इमामी' उद्योग समूहाची 'एएमआरआय' ही हॉस्पिटल्सची शृंखला विकत घेण्यासाठी मणिपाल हेल्थ एंटरप्राईझेस उत्सुक. यापूर्वी 'मणिपाल'ने 1800 कोटी देण्याची तयारी दर्शवली. परंतु आता बोली वाढवून 2400 कोटी करण्यात आली. 'एएमआरआय' हॉस्पिटल्सवर सध्या 1600 कोटींचे कर्ज असून, व्यवहार झाल्यास इमामी समूहाला कर्जफेड करण्यास साहाय्य होईल. इमामी समूहाचा 'एएमआरआय'मध्ये 98 टक्के हिस्सा. तर पश्चिम बंगाल सरकारचा 2 टक्के हिस्सा. पश्चिम बंगाल सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यावर हा व्यवहार पूर्णत्वास येईल.
'ओयो' कंपनीने 'आयपीओ'च्या माध्यमातून भांडवल बाजारात उतरण्यासाठी 'सेबी' या बाजारनियामक संस्थेकडे दुसर्यांदा अर्ज केला. यावेळी 'आयपीओ'चा अर्ज करताना बाजारमूल्य सार्वजनिक करण्याचा नेहमीचा मार्ग न निवडता, गोपनीय राखण्याचा मार्ग निवडण्यात आला. 'सेबी' आयपीओ अर्ज करणार्या कंपन्यांना असा पर्याय देऊ शकते. नेहमीच्या मार्गाने अर्ज केल्यास (ट्रॅडिशनल) मंजुरीपश्चात 12 महिन्यांत आयपीओ आणणे कंपनीला बंधनकारक असते. परंतु गोपनीयतेचा मार्ग पत्करल्यास हा कालावधी 18 महिन्यांचा असतो. तसेच आयपीओच्या आकारामध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत बदल करता येतो. अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा यांसारख्या विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये ही पद्धत प्रचलित आहे. दिवाळीच्या सुमारास आयपीओ बाजारात येण्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज.
'ओयो' स्टार्टअपप्रमाणेच 'गो-डिजिट' ही ऑनलाईन इन्श्युरन्स कंपनी स्टार्टअपने दुसर्यांदा आयपीओसाठी सेबीकडे अर्ज केला. यामध्ये 1250 कोटी रुपये किमतीचे नवीन समभाग जारी केले जाणार असून, आयपीओचा आकार सुमारे 440 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे 3500 कोटी)चा असणार आहे.
गाड्या दुरुस्त करणारे स्टार्टअप 'गोमेकॅनिक'ची विक्री. गाड्यांचे सुटे भाग बनवणारी तसेच ऑनलाईन सेवा पुरवणारा 'लाईफ लाँग' उद्योग समूहाने ही कंपनी खरेदी केली. 70 टक्के कर्मचार्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. सिक्वाया कॅपीटल, टायगर ग्लोबल, चिरताई व्हेचर्स हे प्रमुख गुंतवणूकदार याबद्दल अनभिज्ञ होते. अखेर त्यांनी कंपनी विकण्याचा निर्णय घेतला.
शुक्रवारच्या सत्रात रुपया डॉलरच्या तुलनेत 0.67 टक्के मजबूत होऊन 82.1650 रुपये प्रती डॉलर स्तरावर बंद झाला. तसेच 24 मार्चअखेर संपलेल्या सप्ताहात भारताची विदेशी चलन गंगाजळी 5.98 अब्ज डॉलर्स वधारून मागील 8 महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर म्हणजेच 578.78 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली.