रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या यंदाच्या बैठकीनंतर, स्मॉल फायनान्स बँका (एसएफबी) पूर्व-मंजूर क्रेडिट लाईन व्यवस्थेंतर्गत आता यूपीआयद्वारे कर्ज देऊ शकतील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरबीआयने आता छोट्या वित्त बँकांना यूपीआयद्वारे पूर्व-मंजूर कर्ज देण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे यूपीआयद्वारे पेमेंट करणारे कोणतेही पेमेंट करण्यापूर्वी क्रेडिट लाईन निवडू शकतात. यूपीआय ग्राहकांना लवकरच या नवीन सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे. छोटे व्यावसायिक, लघुउद्योजक आणि ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील व्यक्तींसह कर्जापासून वंचित गटांना मदत करण्याच्या उद्देशाने या हालचालीचा उद्देश आहे. यापूर्वी, ही सुविधा एसएफबी, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि पेमेंट बँकांना उपलब्ध नव्हती.
स्मॉल फायनान्स बँका किंवा लघुवित्त बँका या प्रामुख्याने क्रेडिट सुविधा शोधणार्या रांगेतील शेवटच्या व्यक्तींना किफायतशीर, तंत्रज्ञानावर आधारित बँकिंग सेवा देण्यासाठी ओळखल्या जातात. या बँका बँकिंग नियमन कायदा, 1949 अंतर्गत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) द्वारे संचलित केल्या जातात. त्यांना आरबीआयकडून बँकिंगचा परवाना देखील मिळतो. प्रीअप्रूव्हड् क्रेडिट लाईन हे एक आर्थिक उत्पादन असून सामान्य नागरिकांना सहज कर्ज मिळण्यासाठी ते तयार करण्यात आले आहे. याचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याद्वारे ग्राहक त्यांच्या व्यवहाराच्या वेळी पूर्व-मंजूर क्रेडिट वापरू शकतात. उदाहरणार्थ, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर खरेदी करताना, त्यांच्या खात्यातून पैसे देण्याऐवजी, ग्राहक यूपीआय अॅपमध्ये उपलब्ध क्रेडिट लाईन निवडू शकतात आणि कोणत्याही अडचणीशिवाय पेमेंट करू शकतात. याद्वारे, सामान्य लोक किंवा लहान व्यावसायिक जे पहिल्यांदाच क्रेडिट वापरत आहेत ते देखील औपचारिक बँकिंगच्या कक्षेत सामील होऊन डिजिटल क्रेडिटच्या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील.
रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा गावे, शहरे, छोटी शहरे आणि महानगरांमध्ये राहणार्या लोकांना होणार आहे, जे आतापर्यंत बँकिंग कर्ज प्रणालीचा लाभ घेऊ शकले नव्हते. देशात असे कोट्यवधी लोक आहेत ज्यांना त्यांच्या छोट्या व्यवसायासाठी काही दिवस किंवा आठवडे दररोज थोड्या पैशांची आवश्यकता असते आणि ते यासाठी बँकांना भेट देऊ शकत नाहीत. आरबीआयच्या या निर्णयानंतर असे लोक आता यूपीआयद्वारे लघु वित्त बँकांकडून कर्ज घेऊ शकतील. यूपीएच्या माध्यमातून त्यांनी केलेल्या आर्थिक व्यवहारांमुळे त्यांना मिळालेल्या क्रेडिटवर ही कर्जे त्या लोकांना उपलब्ध होतील. या सुविधेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे गरज असेल तेव्हा लगेच कर्ज उपलब्ध होईल. तुमच्या व्यवसायासाठी वस्तू खरेदी करताना तुम्ही पेमेंट करण्यासाठी या सुविधेचा लाभ घेऊ शकाल. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे भारतीय बाजारपेठेतील ‘क्रेडिट सर्कल’ वाढेल, ज्याचा थेट फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला होईल.
नाबार्डच्या अहवालानुसार, सुमारे 60 टक्के ग्रामीण कुटुंबे अजूनही ‘अनौपचारिक कर्जाच्या स्रोतांवर’ अवलंबून आहेत. असंघटित कर्जावरील व्याजदर खूप जास्त आहेत. अहवालानुसार, अनौपचारिक सावकारांकडून आकारले जाणारे व्याजदर साधारणपणे 24 टक्के ते 60टक्के प्रतिवर्ष, कर्जदाराच्या गरजेनुसार आणि प्रोफाईलवर अवलंबून असतात. अशी अनौपचारिक कर्जे विश्वास आणि नातेसंबंधांच्या आधारे दिली जातात, यासाठी गरजू व्यक्तीला दीर्घ प्रक्रियेतून जावे लागत नाही, तसेच त्याला फारशी कागदपत्रेही करावी लागत नाहीत. तसेच, औपचारिक कर्ज देणार्या संस्थांच्या विपरीत, अनौपचारिक सावकार अनेकदा कर्ज परतफेडीच्या अटींबाबत लवचिक असले तरी ते कर्जदारांसाठी हिताचे नसतात. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयचा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांना जास्त तांत्रिक ज्ञान किंवा मेहनत करण्याची गरज नाही. तुमच्या यूपीआयमध्ये ‘क्रेडिट लाईन’ पर्याय निवडावा लागेल. त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या पसंतीची बँक निवडावी लागेल. यानंतर तुम्हाला किती कर्ज मिळू शकते हे कळू शकेल. त्यानंतर तुम्ही तुमचे क्रेडिट लाईन खाते लिंक करून पिन तयार करा आणि या सुविधेचा लाभ घ्या. कर्जाची परतफेड करण्याची पद्धत तुमच्या बँकेने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेनुसार असेल. तुम्ही वेळेवर कर्जाची परतफेड केल्यास, तुमचा क्रेडिट स्कोअर सुधारेल आणि तुम्हाला भविष्यात पुन्हा कर्ज घेणे सोपे होईल.