डिजिटल व्यवहारात क्रांती घडवणाऱ्या युपीआय (UPI) प्रणालीविषयी सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर अफवा पसरवल्या जात आहेत की, आता 2000 रुपयांहून अधिक रकमेच्या UPI व्यवहारांवर सरकारकडून जीएसटी (GST) आकारला जाणार आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम व संताप निर्माण झाला. मात्र अर्थ मंत्रालयाने या प्रकरणावर अधिकृत स्पष्टीकरण देत या सर्व अफवांना पूर्णविराम दिला आहे.
(UPI GST News)
अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, युपीआय व्यवहारांवर कोणताही जीएसटी आकारला जाणार नाही. सोशल मीडियावर फिरणारी बातमी चुकीची, भ्रामक आणि तथ्यहीन असल्याचे सांगत मंत्रालयाने जनतेला विश्वासात घेतले. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, UPI व्यवहार हे जीएसटीच्या कक्षेत येत नाहीत आणि सध्या सरकारचा असा कोणताही विचारही नाही.
सरकारने अधिक स्पष्ट करताना सांगितले की, जीएसटी केवळ मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) वर लागू होतो. क्रेडिट कार्डसारख्या विशिष्ट डिजिटल पेमेंट्स साधनांद्वारे जेव्हा व्यवहार होतो, तेव्हा व्यापाऱ्याकडून MDR आकारले जाते, आणि त्यावर जीएसटी लागतो. मात्र, जानेवारी 2020 पासून, व्यक्ती ते व्यापारी (P2M) स्वरूपातील UPI व्यवहारांवरील MDR रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे UPI व्यवहारांवर जीएसटी लागू होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
अर्थ मंत्रालयाने असेही सांगितले की, सरकार डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहन योजनाही राबवत आहे. वित्तीय वर्ष 2021-22 पासून ही योजना लागू करण्यात आली असून, त्यामध्ये लहान रकमेचे UPI व्यवहार (P2M) प्रोत्साहित केले जात आहेत. त्यामुळे लहान व्यापाऱ्यांना व्यवहार शुल्क न लागता डिजिटल पेमेंट स्वीकारणे सोपे झाले आहे.
भारतातील UPI व्यवहार वेगाने वाढत आहेत. वित्तीय वर्ष 2019-20 मध्ये UPI व्यवहारांचे एकूण मूल्य ₹21.3 लाख कोटी होते, जे 2023-24 या आर्थिक वर्षात वाढून ₹260.56 लाख कोटींवर गेले आहे. यामध्ये व्यक्ती ते व्यापारी (P2M) व्यवहारांचा वाटा ₹59.3 लाख कोटींचा आहे.
सरकारने युपीआय व्यवहारांवर कर लावण्याऐवजी, उलट या व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. 2023-24 मध्ये प्रोत्साहन योजनेंतर्गत ₹3,631 कोटींची रक्कम वितरित करण्यात आली. यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात ₹2,210 कोटींचे अनुदान देण्यात आले होते. हे स्पष्ट दाखवते की सरकारचा उद्देश डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचा आहे, आणि UPI वापरात वाढ व्हावी यासाठी आर्थिक पाठबळ दिले जात आहे.
UPI व्यवहारांवर 2000 रुपयांहून अधिक रकमेवर GST लावण्याचा कोणताही निर्णय किंवा विचार सरकारकडे नाही. सध्याच्या प्रणालीप्रमाणे, युपीआय व्यवहारांवर MDR लागत नसल्यामुळे त्यावर GST लागू होत नाही. सरकार UPI व्यवहारांना चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन योजना आणि अनुदानाच्या माध्यमातून मदत करत आहे.