श्रीकांत देवळे
निवृत्तीनंतर अनेक ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पेन्शन हा उत्पन्नाचा प्रमुख आधार असतो. ही पेन्शन नियमित सुरू राहण्यासाठी दरवर्षी हयातीचा दाखला अर्थात ‘लाईफ सर्टिफिकेट’ सादर करावा लागतो. मात्र, आधार कार्ड नसल्यास किंवा आधार क्रमांक पेन्शन खात्याशी जोडलेला नसल्यास पेन्शन बंद होईल, अशी भीती अनेक निवृत्ती वेतनधारकांना वाटते. प्रत्यक्षात सर्व प्रकारच्या पेन्शनसाठी आधार कार्ड अनिवार्य नाही. पेन्शन योजनेनुसार हयातीचा दाखला सादर करण्याचे वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत.
केंद्र सरकारी निवृत्ती वेतनधारकांना पेन्शन वितरित करणार्‍या बँकेत किंवा संबंधित संस्थेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून हयातीचा दाखला सादर करता येतो. आजारपण किंवा शारीरिक असमर्थतेमुळे प्रत्यक्ष जाणे शक्य नसल्यास निर्धारित अधिकार्‍याने प्रमाणित केलेला दाखलाही स्वीकारला जाऊ शकतो. त्यामुळे डिजिटल पद्धतीचा वापर करता येत नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या कर्मचारी पेन्शन योजनेतील निवृत्ती वेतनधारकांनाही आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाशिवाय हयातीचा दाखला सादर करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. संबंधित पेन्शन वितरित करणार्‍या बँकेमार्फत हयातीचा दाखला किंवा लागू असल्यास पुनर्विवाह न केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करता येते. त्यासाठी बँक व्यवस्थापक किंवा राजपत्रित अधिकार्‍याचे प्रमाणीकरण ग्राह्य धरले जाऊ शकते.
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेमार्फत डिजिटल हयातीचा दाखला घरपोच उपलब्ध करून देण्याची सुविधाही आहे. मात्र, त्यासाठी आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक आणि पेन्शन वितरित करणार्‍या संस्थेकडे आधारची पूर्वनोंदणी आवश्यक असते. आधार नसलेल्या व्यक्तींना या डिजिटल घरपोच सुविधेचा वापर करता येणार नाही.
केंद्र सरकारी निवृत्ती वेतनधारकांना सामान्यतः नोव्हेंबरमध्ये हयातीचा दाखला सादर करावा लागतो. ८० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या पेन्शनधारकांना १ ऑक्टोबरपासून दाखला सादर करण्याची सुविधा असते. ईपीएस पेन्शनधारकांसाठी मात्र मागील दाखल्यापासून १२ महिन्यांचे चक्र लागू असते. निर्धारित मुदतीत दाखला सादर न केल्यास पेन्शनचे वितरण तात्पुरते थांबू शकते. त्यामुळे प्रत्येक निवृत्ती वेतनधारकाने आपली पेन्शन कोणत्या योजनेतून मिळते, संबंधित संस्थेचे नियम कोणते आहेत आणि हयातीचा दाखला कोणत्या पद्धतीने सादर करता येतो, याची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. आधार नसणे आणि हयातीचा दाखला न देणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. योग्य पर्यायी पद्धतीने दाखला सादर केल्यास आधार नसल्यामुळेच पेन्शन बंद होण्याची भीती बाळगण्याचे कारण नाही.
केंद्र सरकारच्या ‘जीवन प्रमाण’ या डिजिटल सुविधेद्वारे निवृत्ती वेतनधारक घरबसल्या हयातीचा दाखला सादर करू शकतात. या सुविधेसाठी आधार आधारित प्रमाणीकरण आवश्यक असते. बोटांचे ठसे, डोळ्यांच्या बुबुळांचे स्कॅनिंग किंवा चेहर्‍याची ओळख पटविण्याच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल प्रमाणपत्र तयार केले जाते. त्यामुळे आधार क्रमांक नसल्यास या विशिष्ट डिजिटल सुविधेचा लाभ घेता येत नाही. मात्र, त्याचा अर्थ संबंधित व्यक्तीला पेन्शन मिळणार नाही, असा होत नाही.