अर्थवार्ता : निफ्टी-सेन्सेक्स निर्देशांकात गतसप्ताहात जोरदार वाढ

प्रीतम मांडके (मांडके फिनकॉर्प)

* निफ्टी आणि सेन्सेक्स निर्देशांकात गतसप्ताहात जोरदार वाढ झाली. निफ्टीमध्ये एकूण 213 अंकांची वाढ नोंदवली गेली असून, निर्देशांक 25,327 अंकांवर बंद झाला. निफ्टीमध्ये साप्ताहिक 0.84 टक्क्यांची वाढ झाली. तसेच सेन्सेक्समध्ये एकूण 721.53 अंकांची वाढ होऊन निर्देशांक 82,626 अंकांवर बंद झाला. सेन्सेक्समध्ये साप्ताहिक 0.87 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. परंतु शुक्रवार अखेर शेअर बाजारात निफ्टी आणि सेन्सेक्समध्ये किरकोळ घसरण झाली. निफ्टी निर्देशांक 96.55 अंक, म्हणजेच 0.38% घट झाली. तर सेन्सेक्स निर्देशांकात 387.73 अंक घसरण नोंदवली गेली म्हणजेच 0.46% घट झाली. सर्वाधिक वाढ झालेल्या समभागांमध्ये अदानी एंटरप्रायझेस (5.1 टक्के), इटर्नल लिमिटेड (झोमॅटो)(4.7 टक्के), स्टेट बँक ऑफ इंडिया (0.9 टक्के), मारुती सुझुकी (0.3 टक्के) आणि भारती एअरटेल (1.1 टक्के) या समभागांचा समावेश झाला. तर सर्वाधिक घसरण झालेल्या समभागांमध्ये टायटन कंपनी (-1.3 टक्के), एशियन पेंटस् (-2.5 टक्के घट), हिंदाल्को इंडस्ट्रीज (-0.9 टक्के), नेस्ले इंडिया (-1.2 टक्के) आणि आयसीआयसीआय बँक (-1.4 टक्के) या समभागांचा समावेश झाला.

* सेबीने अदानी समूहावरील हिंडनबर्गचे आरोप फेटाळले. अदानी समूहाला मोठा दिलासा देत भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळाने (SEBI) अमेरिकन शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्चने केलेले आरोप फेटाळले आहेत. दोन स्वतंत्र आदेशात सेबीने तपासानंतर हे आरोप सिद्ध होत नसल्याचे स्पष्ट केले. अदानी पोर्टस् व अदानी पॉवरसह संपूर्ण समूहावरील आरोप निराधार असल्याचे सेबीचे मत आहे. या निर्णयामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल, असा बाजारतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. सध्या समूहात 16 अब्ज डॉलर्सची जागतिक गुंतवणूक असून, ती आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अदानी समूह प्रमुखांनी या निर्णयाचे स्वागत करत पारदर्शकता व प्रामाणिकपणा हेच त्यांच्या कामकाजाचे वैशिष्ट्य असल्याचे नमूद केले.

* अन्नधान्य अनुदानात वृद्धी. चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारचे अन्नधान्य अनुदान खर्च अंदाजित बजेटपेक्षा तब्बल 22 हजार कोटी रुपयांनी जास्त होण्याची शक्यता आहे. धान्यसाठ्याचे वाढते खर्च आणि किमान आधारभूत किमतीत (MSP) झालेली वाढ यामुळे विनामूल्य धान्य वितरण योजनेवरील भार अधिक वाढला आहे. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) कडे सध्या 70 दशलक्ष टनांहून अधिक धान्यसाठा असून, त्याची साठवण व वहन खर्च मोठा झाला आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2028 पर्यंत वाढवण्यात आली असून, त्यामुळे केंद्र सरकारला वार्षिक मोठा खर्च उचलावा लागत आहे. या अतिरिक्तभारामुळे एकूण अन्नधान्य अनुदान 2.25 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

* इटर्नल कंपनी टॉप 25 निफ्टीमध्ये समाविष्ट. पूर्वी झोमॅटो म्हणून ओळखली जाणारी इटर्नल कंपनी अल्पावधीतच निफ्टी-50 निर्देशांकात टॉप 25 कंपन्यांमध्ये दाखल झाली आहे. मार्च 2025 मध्ये 34 व्या क्रमांकावर असलेली कंपनी सप्टेंबरमध्ये 22 व्या स्थानावर पोहोचली आहे. केवळ सहा महिन्यांत कंपनीचा बाजार भांडवल 1.95 लाख कोटींवरून वाढून 3.16 लाख कोटींवर गेले असून, यात 62 टक्क्यांची झेप दिसून आली आहे. फूड डिलिव्हरी व क्विक-कॉमर्स क्षेत्रात वेगाने विस्तार करत कंपनीने टाटा मोटर्स, विप्रो, अदानी पोर्टस्, ओएनजीसी यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांना मागे टाकले आहे. मागील सहा महिन्यांत शेअर किमतीत 62 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली असून, गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढल्याचे स्पष्ट होत आहे.

* कृषी व प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांच्या निर्यातीत 10% वाढ. भारताची कृषी व प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांची निर्यात एप्रिल-ऑगस्ट 2025 या कालावधीत जवळपास 10 टक्क्यांनी वाढून 10.03 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. तांदूळ, मांस तसेच फळे व भाज्यांच्या निर्यातीमुळे ही वाढ झाली आहे. फक्ततांदूळ निर्यातीतच 6.4 टक्क्यांची वाढ होऊन ती 4.71 अब्ज डॉलर्सवर गेली. मांस, दुग्ध व पोल्ट्री उत्पादनांची निर्यात 20% वाढून 2.17 अब्ज डॉलर्स झाली, तर फळे व भाज्या निर्यातीत 10% वाढ होऊन 1.55 अब्ज डॉलर्सची कमाई झाली. भारत गेल्या दशकभरापासून जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातदार असून, जागतिक धान्य व्यापारात त्याचा 40% हिस्सा आहे. वाढत्या मागणीमुळे आणि निर्यात निर्बंध हटवल्यामुळे पुढील काळातही या क्षेत्रातील वाढ कायम राहील, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

* एच-1बी व्हिसासाठी ट्रम्प प्रशासनाने 1,00,000 डॉलर्स शुल्क लागू केले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसा अर्जांवर 1,00,000 डॉलर्सची फी आकारण्याचा आदेश स्वाक्षरी करून मंजूर केला आहे. या निर्णयामागे उद्देश फक्तअत्यंत कुशल कामगारांनाच प्रवेश मिळावा आणि स्थानिक अमेरिकन कामगारांच्या नोकर्‍या वाचाव्यात, असा आहे. व्हाईट हाऊसच्या मते, एच-1बी व्हिसा हा अमेरिकेतील सर्वाधिक गैरवापर झालेला व्हिसा प्रकार आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, ही फी कंपन्यांना फक्तखरोखरच उच्च कौशल्य असलेल्या कामगारांना आणण्यासाठी प्रवृत्त करेल. या पावलामुळे अमेरिकन रोजगार बाजाराला संरक्षण मिळेल, असेही ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.

* कॅनरा रोबेको, पाईन लॅब्ससह सात कंपन्यांना आयपीओ परवानगी. सेबीने सात कंपन्यांना प्राथमिक समभाग विक्रीसाठी (आयपीओ) हिरवा कंदील दिला आहे. यात कॅनरा रोबेको अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट, हिरो मोटर्स, पाईन लॅब्स, कॅनरा एचएसबीसी लाईफ इन्शुरन्स, एमव्ही फोटोवोल्टाईक पॉवर, मणिपाल पेमेंट अँड आयडेंटिटी सोल्युशन्स आणि एमटीआर फूडस् (ऑर्कला इंडिया) यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांनी एप्रिल ते जुलैदरम्यान अर्ज दाखल केले होते आणि सप्टेंबर 2 ते 12 दरम्यान सेबीने निरीक्षण नोंदवली. या सात आयपीओमधून किमान 9,000 कोटी रुपये उभारले जाण्याची अपेक्षा आहे. निधीचा वापर प्रामुख्याने व्यवसाय विस्तारासाठी असून, विद्यमान गुंतवणूकदारांना भागविक्रीची संधी मिळणार.

* जिंदाल स्टीलचा थिसेनक्रुप युरोप व्यवसाय खरेदीचा प्रस्ताव. नवीन जिंदाल समूहातील जिंदाल स्टील इंटरनॅशनल कंपनीने जर्मनीतील सर्वात मोठ्या स्टील उत्पादक थिसेनक्रुप स्टील युरोप (टीकेएसई) खरेदीसाठी प्राथमिक (नॉन-बाईंडिंग) प्रस्ताव दिला आहे. थिसेनक्रुपच्या स्टील विभागाने 2024 मध्ये 10.7 अब्ज युरो (सुमारे 12.6 अब्ज डॉलर्स) इतके उत्पन्न मिळवले असून, सध्या ते सुमारे 26,000 लोकांना रोजगार देते. या कराराबाबत कंपनीने तपशील जाहीर केलेले नसले तरी प्रस्तावाची पावती दिली आहे. जिंदाल स्टीलचे म्हणणे आहे की, हरित स्टील उत्पादनाच्या भविष्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरेल आणि युरोपातील कमी उत्सर्जन असलेला सर्वात मोठा स्टील उत्पादक निर्माण करण्याचा उद्देश आहे. या बातमीमुळे थिसेनक्रुपच्या समभाग किमतीत फ्रँकफर्ट एक्सचेंजवर 4 टक्क्यांची वाढ झाली.

* अपोलो टायर्स बीसीसीआयचा नवा मुख्य प्रायोजक. भारतीय क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रायोजक म्हणून अपोलो टायर्सची निवड झाली असून, यासाठी कंपनीने बीसीसीआयसोबत 579 कोटी रुपयांचा तीन वर्षांचा करार केला आहे. या कराराअंतर्गत अपोलो टायर्स प्रत्येकी सामन्यासाठी 4.5 कोटी रुपये देणार आहे, जे मागील प्रायोजक ड्रीम-11 पेक्षा जास्त आहे. ऑगस्टमध्ये सरकारने ऑनलाईन गेमिंग कायदा मंजूर केल्यानंतर ड्रीम-11ने करारातून माघार घेतली होती. बीसीसीआयने नवीन टेंडर काढल्यानंतर अपोलो टायर्सने केलेली बोली ऑस्ट्रेलियन कंपनी कॅनव्हा (4.28 कोटी रुपये प्रति सामना) आणि जेके सिमेंट (3.7 कोटी रुपये) यांच्यापेक्षा जास्त ठरली. बीसीसीआयची सुरुवातीची बोली 3.5 कोटी रुपये होती. या करारामुळे भारतीय क्रिकेटला विक्रमी प्रायोजकत्व मिळाले आहे.

* एसएमबीसीकडून येस बँकेत आणखी 4.2% हिस्सा खरेदी. जपानची सुमितोमो मित्सुई बँकिंग कॉर्पोरेशन (एसएमबीसी) येस बँकेतील आपला हिस्सा वाढवण्यासाठी कार्लाईल ग्रुपकडून आणखी 4.2% इक्विटी खरेदी करणार आहे. यासाठी अंदाजे 2,850 कोटी रुपये मोजावे लागतील. या व्यवहारानंतर एसएमबीसीचा हिस्सा येस बँकेत 24.2% वर जाईल, जो नियामक मर्यादा असलेल्या 24.99% च्या अगदी जवळ आहे. रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी एसएमबीसीला हिस्सा वाढवण्यास मंजुरी दिली होती. या गुंतवणुकीमुळे भारतातील उपस्थिती अधिक मजबूत होऊन शाश्वत बँकिंग क्षेत्राला पाठबळ मिळेल, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. दरम्यान, एसएमबीसीने आपल्या पोर्टफोलिओचे पुनर्संतुलन करण्यासाठी कोटक महिंद्रा बँकेतील 1.65% हिस्सा विकला आहे. नुकत्याच येस बँकेच्या संचालक मंडळाच्या झालेल्या सभेमध्ये सुमितोमो बँकेचे 2 नॉमिनी संचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

* भारताच्या परकीय चलन राखीव निधीत (forex reserves) साप्ताहिक वाढ झाली असून, 4.7 अब्ज डॉलर वाढीसह ही रक्कम 703 अब्ज डॉलर पर्यंत पोहोचली आहे. वाढीची मुख्य कारणे म्हणजे परकीय चलनातील मालमत्ता (foreign currency assets) मध्ये 2.5 अब्ज डॉलर आणि सोन्यात (gold holdings) 2.1 अब्ज डॉलर वाढ झाली आहे.