केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) प्राप्तिकर कायदा, 2025 साठीचे नियम अधिसूचित केलेले आहेत. हे प्राप्तिकर नियम, 2026 म्हणून ओळखले जाणार आहेत. हे नियम गेल्या वर्षी संसदेने मंजूर केलेल्या सरलीकृत प्रत्यक्ष कर कायद्याची अंमलबजावणी करतील.
हे 1 एप्रिलपासून लागू होतील.
या नवीन आयकर कायदा 2025 च्या सुरळीत आणि सुलभ अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) करदात्यांसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि वरिष्ठ अधिकार्यांच्या उपस्थितीत ‘प्रारंभ’ (पॉलिसी रिफॉर्म अॅण्ड रिस्पॉन्सिबल अॅक्शन फॉर मिशन विकसित भारत) या विशेष जनजागृती आणि सहाय्य उपक्रमाची घोषणा केलीय.
‘प्रारंभ’ हा उपक्रम भारताच्या कर प्रशासनातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा असेल. हा बदल करदात्यांना स्पष्टता, सुलभता आणि विश्वास देण्यावरही भर देतो. यासाठी नियम, फॉर्म आणि प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांमुळे नियमांची संख्या 510 वरून 333 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे, तर फॉर्मची संख्या 399 वरून 190 पर्यंत घटवण्यात आली आहे, म्हणजेच जवळपास 52 टक्क्यांनी कपात झाली आहे. या सुलभीकरणामुळे सहा कोटींहून अधिक व्यवहारांवरील अनुपालनाची गरज कमी होऊ शकते. करदात्यांच्या मदतीसाठी 2,200 पेक्षा अधिक वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि 186 फॉर्मसाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या आहेत.
‘प्रारंभ’ अंतर्गत विविध माध्यमांद्वारे जनजागृती मोहीम, विविध भारतीय भाषांमधील शैक्षणिक साहित्य आणि डिजिटल साधने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
‘कर साथी’ नावाचा कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित चॅटबॉटही सुरू करण्यात येणार आहे, जो करदात्यांना 24बाय 7 मदत करेल. तसेच नवीन वेबसाईट आणि डिजिटल सेवा टप्प्याटप्प्याने सुरू केल्या जातील, ज्यामुळे तंत्रज्ञानाधारित आणि सुलभ अनुभव मिळेल.
डिजिटल सुविधा नसलेल्या करदात्यांसाठी देशभरातील ‘आयकर सेवा केंद्रां’मार्फत सहाय्य दिले जाईल. ‘नागरिक देवो भव’ या भावनेतून हा उपक्रम राबविण्यात येत असून, कर प्रशासन अधिक पारदर्शक, प्रतिसादक्षम आणि नागरिकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न असेल.
‘प्रारंभ’ हा उपक्रम करदात्यांसाठी सुधारणा आणि जनजागृती यांच्यातील दुवा ठरेल आणि नवीन करप्रणालीकडे सहज, सर्वसमावेशक आणि करदात्यांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करेल.
या कायद्यामध्ये पगारदार कर्मचार्यांना घरभाडे भत्त्यासाठी (एचआरए) वाढीव करसवलत दिली आहे. मात्र, यासाठी घरमालक-भाडेकरू संबंधांचा खुलासा अनिवार्य करण्यात आला आहे. पगारदार करदात्यांना लागू असलेल्या घरभाडे भत्ता (एचआरए) सवलतीसाठी पात्र शहरांची संख्या वाढवून दुप्पट करण्यात आली आहे.
सीबीटीने विमा प्रीमियम भरणा स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शिअल ट्रान्झॅक्शन्स अंतर्गत अहवाल देण्याची मर्यादादेखील कमी केली आहे. आता विमा कंपन्यांना कायमस्वरुपी खाते क्रमांक (पॅन) तपशील उपलब्ध असल्यास 5 लाखांवरील प्रीमियम पावत्या आणि नसल्यास 2.5 लाखांवरील प्रीमियम पावत्यांची माहिती द्यावी लागेल.
नियम 76 परदेशी कर क्रेडिटचा दावा करण्यासाठी एक संरचित प्रक्रिया सुरू करतो. करदात्यांना आता फॉर्म 44 भरणे आवश्यक असेल, ज्यात परदेशी उत्पन्न आणि भरलेल्या करांचा तपशील, सोबत एका चार्टर्ड अकाऊंटंटचे निर्दिष्ट प्रमाणपत्र असेल.
सरकारने आयकर वेबसाईट 2.0 (खपलेाश ढरु थशलीळींश 2.0) आणि देशव्यापी आऊटरीच मोहीम सुरू केली. सीतारामन म्हणाल्या की, करदात्यांना प्रश्न विचारता यावेत, संवाद साधता यावा आणि फाईलिंग करता यावे यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आले आहेत.