सी.ए. सतीश डकरे
भारत सरकारने नवीन आर्थिक वर्ष 2026-27 (1 एप्रिल 2026) पासून पॅन (कायम खाते क्रमांक) संदर्भातील नियम अधिक कडक व पारदर्शक केले गेले आहेत. नवीन आयकर कायदा 2026 अंतर्गत पॅनचा वापर, अर्ज प्रक्रिया आणि उच्च मूल्य व्यवहारांवरील नियंत्रणामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
‘आधार ओन्ली पॅन’ अर्ज प्रक्रिया बंद
पूर्वी फक्तआधार वापरून इ-पॅन मिळत होता; पण आता अतिरिक्तकागदपत्रे (जन्मतारीख दाखल्याचा पुरावा इ.) अनिवार्य करण्यात आलेले आहेत. तसेच नवीन अर्जासाठी नवीन फॉर्म लागू करण्यात आलेला आहे. यामुळे ओळख पडताळणी अधिक कडक झाली आहे .
कोणती अतिरिक्तकागदपत्रे आवश्यक?
1. ओळख पुरावा
- आधार कार्ड
- मतदार ओळखपत्र
- पासपोर्ट
- ड्रायव्हिंग लायसन्स
केवळ आधार पुरेसा राहणार नाही, तर इतर ओळखपत्रे देखील आवश्यक आहेत.
जन्मतारीख पुरावा (त्यासाठी स्वतंत्र पुरावा देणे अनिवार्य)
- जन्म प्रमाणपत्र
- 10 वी / एसएससी गुणपत्रक
- पासपोर्ट
- सरकारी प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र
पत्ता पुरावा (रहिवासी दाखला- अद्ययावत पत्ता असलेले कागदपत्र आवश्यक)
- वीज बिल / पाणी बिल
- बँक स्टेटमेंट
- रेशन कार्ड
- पासपोर्ट
फोटो आणि सही
- पासपोर्ट साईज फोटो
फिजिकल सही / डिजिटल ऑनलाईन अर्जासाठी ऊडउ आवश्यक.
संस्थांसाठी (कंपनी/संस्था- व्यवसायांसाठी स्वतंत्र कागदपत्रांची अट)
- कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र
- भागीदारी करारनामा
- ट्रस्ट करारनामा
- नोंदणी प्रमाणपत्र
नवीन पॅन अर्ज फॉर्म (फॉर्म 93/95)
जुने फॉर्म 49 ए / 49 एए रद्द
नवीन प्रमाणित फॉर्म लागू
हा बदल का केला?
- बनावट पॅन कार्ड रोखण्यासाठी
- एकापेक्षा जास्त पॅन टाळण्यासाठी
- केवायसी प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी
- आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी
- प्रक्रिया अधिक प्रणालीबद्ध आणि डिजिटल बनविण्याचा उद्देश
पॅन क्रमांक नमूद करण्याच्या नियमांमध्ये बदल - लहान व्यवहारांना सवलत, मोठ्या व्यवहारांवर नियंत्रण
- उच्च मूल्य व्यवहारांमध्ये पॅन आवश्यकतेच्या मर्यादा बदलल्या. काही व्यवहारांसाठी मर्यादा वाढवण्यात आल्या.
- उच्च मूल्य व्यवहारांवर अधिक लक्ष ठेवण्यासाठी सर्व व्यवहार पॅनद्वारे ट्रॅक केले जाणार आहेत. जसे की,
* मालमत्ता व्यवहार (20 लाखांपेक्षा जास्त)
* वाहन खरेदी (5 लाखांपेक्षा जास्त)
* मोठे कॅश व्यवहार
पॅन अपडेट / करेक्शनसाठी नवीन प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. डेटाबेस अचूक ठेवण्यासाठी बदल पुढीलप्रमाणे आहे.
- नवीन ऑनलाईन व ऑफलाईन फॉर्म.
- माहिती अपडेट करणे सोपे पण अधिक काटेकोर
यामुळे पॅन अधिक ‘केंद्रीय ओळख’ म्हणून वापर होऊन करप्रणाली अधिक पारदर्शक बनते.
- सर्व आर्थिक व्यवहारांमध्ये पॅनची भूमिका वाढली
- डिजिटल व्यवहारांमध्ये ट्रॅकिंग वाढ.
करदात्यांसाठी परिणाम
- पॅन बनवणे आता अधिक कठीण पण सुरक्षित
- उच्च व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढ
- कर विभागाचे निरीक्षण अधिक कडक
- केवायसी आणि दस्तऐवजांचे महत्त्व वाढले
01 एप्रिल 2026 पासून लागू झालेल्या नवीन पॅन नियमांमुळे ‘राहणीमानातील सुलभता + कठोर अनुपालन’ या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. आधार लिंकिंग अनिवार्य - उल्लंघनास दंडाची तरतूद, लहान व्यवहारांना सवलत देताना मोठ्या व्यवहारांवर कडक नियंत्रण ठेवले गेले आहेत.
करदात्यांनी :
- पॅन अद्ययावत ठेवणे
- योग्य कागदपत्रे सादर करणे
- सर्व व्यवहारांमध्ये पॅन वापरणे
हे आवश्यक झाले आहे.
पॅन वापराबाबत नियम कडक
- सरकारने कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि काटेकोर करण्यासाठी कायम खाते क्रमांक (पॅन)च्या वापराबाबत महत्त्वपूर्ण बदल लागू केले आहेत. विशेषतः पॅन-आधार लिंकिंग, उच्च मूल्य व्यवहारांवरील नियंत्रण आणि केवायसी प्रक्रिया यामध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे करचुकवेगिरी आणि आर्थिक गैरव्यवहारांवर आळा घालण्याचा प्रयत्न आहे.
पॅन निष्क्रिय झाल्यास परिणाम
- आयकर रिटर्न भरता येत नाही
- टीडीएस जास्त दराने (20% किंवा अधिक) कापला जातो
- बँकिंग आणि आर्थिक व्यवहारांवर
मर्यादा
- नवीन गुंतवणूक/खाते उघडण्यात
अडचणी
उच्च मूल्य व्यवहारांवर लक्ष
सरकारने खालील व्यवहारांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे :
- रु. 2 लाखांपेक्षा जास्त कॅश व्यवहार
- रु. 50 लाखांपेक्षा जास्त मालमत्ता व्यवहार
- मोठ्या प्रमाणातील शेअर/म्युच्युअल फंड गुंतवणूक
- उच्च खर्चाचे क्रेडिट कार्ड व्यवहार
करदात्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
पॅन त्वरित आधारशी लिंक करा
केवायसी माहिती नियमित अपडेट ठेवा
सर्व मोठ्या व्यवहारांमध्ये पॅन वापरा
एकापेक्षा जास्त पॅन असल्यास त्वरित रद्द करा. पॅन वापराबाबतचे नियम अधिक कडक केल्यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढली असून, करप्रणाली अधिक सक्षम झाली आहे. नागरिकांनी नियमांचे पालन केल्यास दंड आणि अडचणी टाळता येऊ शकतात.