देवेंद्र फडणवीसांनी 1 तास 24 मिनिटांमध्ये अर्थसंकल्प सादर केला.
> जिल्हा वार्षिक निधीसाठी 21 हजार 867 कोटी रुपयांची तरतूद
> गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 1 हजार 708 कोटींनी अधिक तरतूद केली आहे.
> अर्थसंकल्पात खर्चासाठी ७ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी रुपयांची तरतूद
> राजकोषीय तूट ही ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात शासन यशस्वी, फडणवीसांचा दावा
> आग्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक
> पानिपतमध्ये मराठा शौर्य स्मारक उभारणार
> नाशिकमध्ये रामकाल विकास पथ प्रकल्प
> नागपूरमधील रामटेक येथे रामसृष्टी, कालिदास सृष्टी उभारली जाणार
कृत्रित बुद्धिमत्ता (AI) साठी राज्यात स्वतंत्र विभाग सुरू करणार असल्याची घोषणा फडणवीसांनी केली. एआय आयुक्तालय स्थापन करणार.
> राज्यात आरोग्य संस्थाची बळकटी करण्यासाठी निधी दिला जाणार
> सातारा येथे शाहू महाराज यांच्या जन्मस्थळाचे जतन करण्यात येईल
> सातारा येथील दरे गावात निसर्गोपचार केंद्र सुरू करणार
> राज्यात भाषा कला क्रीडा आणि सांस्कृतिक वारस्याचे जतन करण्याचे उद्दिष्ट आहे
> नाशिक येथे सिहस्थ कुंभमेळा आयोजन केले जाणार असून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे
> महात्मा फुले द्विशताब्दी वर्ष:
क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या जन्माला 200 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने, राज्यभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली असून, भव्य कार्यक्रमांसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
> डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शताब्दी वर्ष (रायगड)
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी रायगड येथे विशेष पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाईल. त्यांच्या विचारांचा वारसा जपण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.
> 'सामाजिक समरसता वर्ष' घोषणा
हे वर्ष संपूर्ण राज्यात 'सामाजिक समरसता वर्ष' म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. समाजातील सर्व घटकांना एकत्र आणून सलोखा निर्माण करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातील.
> बाळासाहेब ठाकरे स्मारक आणि नव्या योजना
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचे काम आता पूर्णत्वाकडे आले आहे. या स्मारकाच्या माध्यमातून जनसेवेच्या आणि विकासाच्या नव्या योजना सुरू करण्यात येणार आहेत.
महिमा संस्थेची स्थापना करणार असून तरुणांना बाहेरगावी जाण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन केले जाईल. राज्यात 36 नवदिशा केंद्र स्थापना केली जाणार असून महाराष्ट्र हे देशाचे स्टार्ट अप कॅपिटल ठरले आहे. महाराष्ट्रात 1 लाख 25 हजार उद्योजक घडवणे व 50 हजार स्टार्ट अप तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
राज्यातील लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार असल्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीसांनी केली. 8 मार्च रोजी जागतिक महिला दिनानिमित्त यात भरीव तरतूद केली जाईल. 37 लाख लखपती दीदी झाल्या असून आणखी 25 लाख बहिणींनी लखपती दीदी करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले.
> राज्यातील शहरांमध्ये 5 हजार 860 कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट.
> आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी २१ हजार कोटी रुपये प्रस्तावित.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी समिती गठीत केली असून 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत पुण्यबाई अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर करत असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले. जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात, त्यांच्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन पर लाभ दिला जाईल. तसेच समितीच्या शिफारशी निकषानुसार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना केल्या जातील.
2047 पर्यंत स्वच्छ उर्जेचे उद्दीष्ट असून मुख्यमंत्री सौर उर्जेसाठी ३२ हजार ७५६ कोटी खर्च
केले आहेत. यंदा देखील २० हजार कोटींची तरतूद केली आहे. 'मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजने'ची गिनीज बुकमध्ये नोंद झाली आहे. राज्यात हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी ३०० कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम हाती घेण्यात येईल.
> 1 हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांना काँक्रिट रस्त्याने जोडण्यात येईल.
> मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा 3 अंतर्गत 23 हजार किमी रस्ते व पुलांची कामे हाती घेतली जातील.
राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या 16 कोटींहून 38 कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. निवडक ५० पर्यटनस्थळी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जाणार असून वासोटा किल्ल्यासाठी रोपवे बनवला जाईल.
मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात काही घोषणा केल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे आहेत-
1. दक्षिण मुंबईला समृद्धी महामार्गासोबत जोडण्यासाठी 2028 पर्यंत काम करण्याचे प्रयत्न करणार.
2. वर्सोवा- भाईंदर किनारी मार्ग डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
3. मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गातील पाच स्थानकांचे काम 2027 पर्यंत पूर्ण होईल.
4. मुंबई- नवी मुंबई विमानतळ मेट्रो मार्गाने जोडणार.
अटल सेतू परिसरात तिसरी मुंबई उभारणार. तिसऱ्या मुंबईत रायगड पेण व नवी मुंबई विमानतळ ही ग्रीन फिल्ड म्हणून विकसित करणार असून चौथी मुंबई वाढवण येथे होणार. मुंबई महानगर क्षेत्रात 10 लाख नवी घरे उभारणार असून नवी अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत याचा रोडमॅप तयार केला जाईल.
मुंबई व पुण्याला ५० अब्ज डॉलरचे केंद्र तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे
जगात गेमिंग क्षेत्रात अव्वल होण्यासाठी महाराष्ट्रात २९५ पेक्षा जास्त गेमिंग स्टुडिओ तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. महाराष्ट्रातील पुणे हे जीसीसीसाठी (ग्लोबल कॅपेबिलीटी सेंटर) सर्वात पसंतीचे शहर ठरत असून 4 लाख कुशल रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य आहे.
30 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान, बाजारभाव माहिती दिली जात असून चारही कृषि विद्यापीठात 'एआय'ची मदत घेतली जात आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत होत आहे. फेब्रुवारीपर्यंत 1 कोटी 31 लाख फार्मर आयडी तयार झाले आहेत.
आगामी दोन वर्षांत महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियानाची सुरुवात करणार असून गोपिनाथ मुंडे अपघात योजनेत आता शेतमजुरांचा समावेश करणार आहोत.
विकसित भारत 2047 च्या स्वप्नपुर्तीत महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक असणार, 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे जलद गतीेने वाटचाल सुरू असून 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यस्थेचे उद्दीष्ट असेल.
अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवंगत अजित पवारांना श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांच्या स्मरणार्थ राज्यात भव्य स्मारक उभारण्यात येईल तसेच ‘गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार’ त्यांच्या नावाने देण्यात येईल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली. यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्पही अजित पवारांना समर्पित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडताना त्यांनी सुरुवातीला राज्यातील महान नेते आणि महापुरुषांना वंदन करून भाषणाची सुरुवात केली. राज्याच्या विकासासाठी योगदान देणाऱ्या सर्व महापुरुषांच्या कार्याचा उल्लेख करत त्यांनी त्यांना आदरांजली अर्पण केली.
यावेळी फडणवीस यांनी एक भावनिक उल्लेखही केला. उपमुख्यमंत्री आणि माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प आपण स्वतः सादर करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अजित पवार यांनी अनेक वर्षे राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून काम करत महाराष्ट्राच्या आर्थिक धोरणात महत्त्वाचे योगदान दिले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
फडणवीस म्हणाले की, अजित पवार यांचे प्रशासनातील अनुभव, कामाची गती आणि राज्याच्या विकासाबाबतची बांधिलकी नेहमीच प्रेरणादायी राहिली आहे. त्यांच्या अकाली जाण्यामुळे राज्याच्या राजकारणात आणि प्रशासनात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्प दिवंगत अजित पवार यांच्या स्मृतीला समर्पित करत असल्याचेही फडणवीस यांनी जाहीर केले. अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी अजित पवार यांच्या कार्याचा गौरव करत सभागृहातील सदस्यांना त्यांच्या योगदानाची आठवण करून दिली.
यानंतर त्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा देत अर्थसंकल्पीय भाषण पुढे सुरू केले. आगामी काळात राज्याच्या विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजना, पायाभूत सुविधा, उद्योग, शेती, शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रातील धोरणांबाबतचे प्रस्ताव या अर्थसंकल्पातून मांडले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अभिवादन केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर हा कार्यक्रम पार पडला. मात्र या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित नव्हते, त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीची चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने यंदाच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली आहे. काही वेळापूर्वी झालेल्या बैठकीत अर्थसंकल्पाच्या प्रस्तावांना हिरवा कंदील देण्यात आला. आता हा अर्थसंकल्प लवकरच विधिमंडळात सादर केला जाणार आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात सध्या 1.04 लाखांहून अधिक प्राथमिक शाळा कार्यरत आहेत. या शाळांमध्ये सुमारे 1.45 कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. याशिवाय राज्यात माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील 29,641 शाळा असून त्यामध्ये सुमारे 63.6 लाख विद्यार्थी शिकत आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील ही आकडेवारी राज्यातील मोठ्या विद्यार्थी वर्गाचे चित्र स्पष्ट करते.
प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या शाळांची संख्या 2023-24 मध्ये 1,04,499 होती, ती 2024–25 मध्ये किंचित वाढून 1,04,526 झाली आहे. मात्र ग्रामीण भागातील शाळांचे प्रमाण थोडे कमी झाले आहे. 2023–24 मध्ये ग्रामीण भागातील शाळांचे प्रमाण 75.2 टक्के होते, ते 2024–25 मध्ये 75.1 टक्क्यांवर आले आहे.
प्राथमिक शिक्षणातील काही निर्देशकांमध्ये सुधारणा दिसून आली आहे. शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर 2023-24 मध्ये 31.1 होते, ते 2024–25 मध्ये सुधारून 30:1 झाले आहे. तसेच मुलींच्या प्रवेशाचे प्रमाणही थोडे वाढले आहे. 2023-24 मध्ये हे प्रमाण 47.7 टक्के होते, ते 2024–25 मध्ये 47.8 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. मात्र हजार मुलांमागे असलेल्या प्राथमिक शाळांची संख्या 10.1 वरून किंचित कमी होऊन 10 झाली आहे.
महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षणात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ, कृषी क्षेत्रातील अडचणी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्राची भूमिका तसेच प्रादेशिक आर्थिक विषमता यांचे स्पष्ट चित्र समोर आले आहे. अर्थसंकल्पात या मुद्द्यांवर सरकार कोणते निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, विधिमंडळाच्या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक विषयांवर चर्चा होणार आहे. 15 मार्च रोजी पुरवणी मागण्या मांडल्या जाणार असून 22 मार्च रोजी ‘व्होट ऑन अकाउंट’ सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर 24 मार्चपासून विभागनिहाय अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर चर्चा सुरू होईल.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीबाबतही काही महत्त्वाचे बदल दिसून आले. 2024–25 मध्ये इलेक्ट्रिक वाहन नोंदणीमध्ये 99 टक्क्यांची घट झाली होती, मात्र 2025–26 मध्ये पुन्हा 13 टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. यामुळे राज्यात पुन्हा इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल वाढत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
वाहनसंख्येबाबतही मोठी वाढ दिसून आली आहे. 1 जानेवारीपर्यंत राज्यातील एकूण वाहनसंख्या 5.3 कोटींवर पोहोचली असून ती मागील वर्षीच्या 4.9 कोटी वाहनांच्या तुलनेत 8.2 टक्क्यांनी अधिक आहे. विशेषतः दुचाकी वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून ती 3.5 कोटींवरून 3.8 कोटींवर गेली आहे. राज्यातील प्रमुख रस्त्यांवर वाहन घनता प्रति किलोमीटर 153 वाहनांपर्यंत पोहोचल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील आर्थिक विकासात प्रादेशिक विषमता देखील स्पष्टपणे दिसून येते. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार 2024 –25 मध्ये केवळ सहा जिल्ह्यांमध्ये दरडोई उत्पन्न राज्याच्या सरासरीपेक्षा जास्त होते. त्यामध्ये मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, रायगड आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे 28 जिल्ह्यांमध्ये दरडोई उत्पन्न राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे, तर 11 जिल्ह्यांमध्ये ते राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही कमी असल्याचे आढळून आले आहे.
महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा आढावा घेणारा आर्थिक पाहणी अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला असून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक चित्र समोर आले आहे. या अहवालानुसार चालू आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुमारे 7.9 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणार असल्याने या आकडेवारीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विधानसभेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल यांनी तर विधान परिषदेत राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी आर्थिक पाहणी 2025-26 सादर केला. या अहवालात कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील वाढीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अहवालानुसार 2025-26 या वर्षात महाराष्ट्राचे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न सुमारे 51 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. तर वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न जवळपास 28.82 लाख कोटी रुपयांपर्यंत राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्नही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न सुमारे 3.47 लाख रुपये असण्याची शक्यता आहे, जे देशाच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचा वाटा देखील मोठा असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 2024-25 च्या सुधारित अंदाजानुसार देशाच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात महाराष्ट्राचा सुमारे 14 टक्के वाटा आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थकारणात महाराष्ट्राची भूमिका अधिक महत्त्वाची असल्याचे दिसून येते.
राज्यात पायाभूत सुविधांच्या विकासालाही गती मिळत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. रस्ते, मेट्रो प्रकल्प, बंदरे, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर तसेच लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत असल्यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळत आहे.
क्षेत्रनिहाय वाढीचा विचार केला तर 2025-26 या वर्षात कृषी व संबंधित क्षेत्रात सुमारे 3.4 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. उद्योग क्षेत्रात 5.7 टक्के वाढ तर सेवा क्षेत्रात 9 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. विशेषतः सेवा क्षेत्रातील वाढ राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार देत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
महागाईच्या बाबतीतही राज्यात तुलनेने स्थिर परिस्थिती दिसून आली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत ग्रामीण भागातील ग्राहक किंमत निर्देशांक 401.8 तर शहरी भागातील 376.7 इतका नोंदवण्यात आला. या कालावधीत ग्रामीण भागात 2 टक्के आणि शहरी भागात 1.5 टक्के महागाईची नोंद झाली.
दरम्यान, मान्सूनचाही कृषी उत्पादनावर सकारात्मक परिणाम दिसून आला. 2025 च्या पावसाळ्यात राज्यात सरासरीपेक्षा 109 टक्के पाऊस झाला. खरीप हंगामात सुमारे 157 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली. ऊस आणि कापूस उत्पादनात वाढ होण्याचा अंदाज असला तरी कडधान्ये आणि तेलबिया उत्पादनात काहीशी घट होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्याच्या महसुली स्थितीबाबतही अहवालात महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे. 2025-26 या वर्षासाठी राज्याची महसुली प्राप्ती सुमारे 5.60 लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये कर महसूलाचा मोठा वाटा असून तो जवळपास 4.77 लाख कोटी रुपये असण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षांत राज्याने आर्थिक शिस्त राखण्याचा प्रयत्न केल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्याची राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे धोरण कायम ठेवण्यात आले असून 2025-26 मध्ये ती सुमारे 2.7 टक्के राहण्याची शक्यता आहे.
उद्योग आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीतही महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे आकडे सांगतात. डिसेंबर 2025 पर्यंत राज्यात 63 लाखांहून अधिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची नोंदणी झाली असून या क्षेत्रातून सुमारे 2.52 कोटी रोजगार निर्माण झाले आहेत.
याशिवाय देशात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा 31 टक्के वाटा आहे. स्टार्टअप क्षेत्रातही राज्याचा देशात सर्वाधिक म्हणजे सुमारे 17 टक्के हिस्सा असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
आजच्या अर्थसंकल्पाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले असून आर्थिक पाहणीतील या आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार कोणत्या नवीन घोषणा करते, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.