वसंत माधव कुळकर्णी
एलआयसी म्युच्युअल फंडाचा एलआयसी एमएफ टेक्नॉलॉजी फंड हा गुंतवणुकीस 20 फेब्रुवारी रोजी खुला झाला असून 6 मार्च रोजी बंद होईल. हा फंड पुन्हा 19 मार्च रोजी नियमित व्यवहारांसाठी खुला होईल. पारंपरिक आयटी-केंद्रित फंडांप्रमाणे, ही योजना सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर ऑपरेटर, डिजिटल आणि इ-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, इंटरनेट व्यवसाय आणि उद्योन्मुख तंत्रज्ञान कंपन्यांसह विस्तृत तंत्रज्ञान परिघात गुंतवणूक ऋण भांडवली लाभ घेणे, हा या फंडाचा उद्देश आहे. करण दोशी आणि जयप्रकाश तोष्णीवाल हे या फंडाचे निधी व्यवस्थापक असून बीएसई टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स हा फंडाचा मानदंड आहे.
हा फंड तंत्रज्ञान, दूरसंचार, माध्यमे, मनोरंजन आणि इतर पूरक उद्योग क्षेत्रांत गुंतवणूक करेल. फंडाचा पोर्टफोलिओत लार्जकॅप मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप कंपन्यांचा समावेश राहील आणि पोर्टफोलीओ मल्टीकॅप धाटणीचा असेल. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वाटा 11.74 टक्के आहे. डिजिटल आणि टेक्नोलॉजी ही उद्योग क्षेत्रे रोजगार निर्माती करणारी आहेत. या उद्योगात 14.67 दशलक्ष कामगारांना या अर्थव्यवस्थेने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. या क्षेत्राची वाढ इतर औद्योगिक क्षेत्रांपेक्षा पाच पट जास्त आहे. वर्ष 2029-30 पर्यंत एकूण अर्थव्यवस्थेत डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वाटा 20 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. ही वाढ मुख्यत्वे एआय, क्लाऊड सेवा आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून साधली जाईल.
जगातील ‘बीएफएसआय’ उद्योगातील 55 टक्के कपॅबिलीटी सेंटर्स’ भारतात आहेत. सध्या या कंपन्या मर्यादित संख्येने बाजारात नोंदणी झालेल्या असल्या तरी भविष्यात निधी व्यवस्थापकांना अनेक पर्याय उपलब्ध होतील. ‘ग्लोबल कपॅबिलीटी सेंटर्स’(जीसीसी), ही मूळ कंपनीची पूर्ण मालकीची ऑफशोअर युनिटस् आहेत जी विस्तृत व्यावसायिक कार्ये करतात. बीएफएसआय (बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा) क्षेत्रात, 95 टक्क्यांपेक्षा जास्त बँकिंग पेमेंट व्यवहार आता डिजिटल रुपात होतात. हे व्यवहार करणारे डिजिटल मंच वार्षिक 30 टक्के दराने विस्तारत आहेत. डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 मध्ये जीडीपी वाढीचा प्रमुख घटक असेल अशी अपेक्षा आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला निफ्टी आयटी निर्देशांक 10 महिन्यांच्या निच्चांकावर पोहचला आहे. या क्षेत्रातील कंपन्या मोठ्या विक्रीला बळी पडत आहे. गुंतवणूकदारांना भीती आहे की अँथ्रोपिकच्या क्लॉडसारखे नवीन एआय टूल्स, इन्फोसिस आणि टीसीएस सारख्या कंपन्यांच्या पारंपरिक आउटसोर्सिंग मधून मिळणार्या महसुलात अडथळा ठरू शकतील. असे असले तरी, गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांसाठी एआय हा एक आकर्षणाचा विषय आहे, युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (युयेयडीएआय)ने वितरीत केलेल्या ‘आधार’मुळे ‘डिजिटल ओळख पटवणे सहज शक्य झाले असून बायोमेट्रिक आणि डेमोग्राफिक डेटानुसार ही एक अद्वितीय डिजिटल ओळख पद्धती आहे, डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी डिजिटल ओळख हा महत्वाचा पाया आहे. तसेच युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (युपीआय) डिजिटल पेमेंटचा आधारस्तंभ बनला आहे, अब्जावधी व्यवहार युपीआयच्या माध्यमातून होत आहेत.
डेटा एक्सचेंज आणि डेटा स्टोरेज हा डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वाचा घटक आहे. डिजीलॉकर नागरिकांना सत्यापित डिजिटल कागदपत्रे संग्रहित आणि सामायिक करण्याची सोय उपलब्ध करून देत असल्याने डेटा शेअरिंगसाठी एक सुरक्षित मंच उपलब्ध झाला आहे. याचा परिणाम जगभरातील रिअल-टाइम पेमेंट व्यवहारांपैकी सर्वाधिक व्यवहार भारतात होतात.
भारतीयांचा सरासरी स्क्रीन टाईम, 6 तास 45 मिनिटे आहे. हा जगातील उच्चांकी स्क्रीन टाईम आहे. ज्यामध्ये ई-कॉमर्स वेबसाइटस्, युट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारखी समाजमाध्यमे आणि अॅमेझोन, फ्लिपकार्ट सारखे ऑनलाईन विक्री मंचासह इतर ठिकाणी सर्वाधिक ट्रॅफिक असतो. हा भारतीयांचा डिजिटल वावर वाढत असल्याचे द्योतक आहे. खर्चाचा मोठा हिस्सा ऑनलाइन द्वारा खर्च होत असल्याचे दिसत आहे. तरुण पिढी डिजिटल अॅप्स वापरात खूप पारंगत आहे. हा कल भारतातील स्थानिक डिजिटल व्यवसायांच्या (स्थानिक न्यूज चॅनेल, रील बनविणारे स्थानिक इंफ्लूअंसर) वाढीस मोठी बळकटी देत असल्याचे दिसते.
नवी दिल्लीत ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026’, 19-20 फेब्रुवारी रोजी भारत सरकारने आयोजित केला होता. हा भारतात झालेला पहिलाच एआय समिट होता. जागतिक सहकार्यातून प्रभावी आणि कृतीशील एआयचा वापर करण्यासाठी भारताला जागतिक स्तरावर एआय वापरकर्ता म्हणून उदयास आला आहे. या फंडाच्या एनएफओ कालावधीत, किमान गुंतवणूक 1,000 आहे. ‘एसआयपी’साठी, किमान दैनिक गुंतवणूक 100, मासिक एसआयपी 200 आणि तिमाही एसआयपी 1,000 आहे. गुंतवणूकदारांना तंत्रज्ञानाच्या बदलत्या क्षितिजाचा लाभ घेण्यासाठी एलआयसी एमएफ टेक्नॉलॉजी फंड उपलब्ध करून दिला आहे. सेक्टरल फंड असल्याने जोखीमांक विचारात घेऊन आपल्या म्युच्युअल फंड वितरकाच्या सल्ल्याने गुंतवणूक करण्याचा अथवा टाळण्याचा निर्णय घ्यावा.