अर्थवार्ता | भारत-अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करार अंतिम टप्प्यात

* गतसप्ताहात निफ्टीमध्ये एकूण 85.30 अंकांची वाढ नोंदवली गेली असून, निर्देशांक 25795.2 अंकांच्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीमध्ये 0.33% टक्क्यांची वाढ झाली. तसेच सेन्सेक्समध्ये एकूण 259.69 अंकांची वाढ होऊन निर्देशांक 84211.9 अंकांच्या पातळीवर बंद झाला. सेन्सेक्समध्ये 0.31% टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. केवळ शुक्रवारच्या सत्राचा विचार करता निफ्टी निर्देशांक 96.25 अंकांनी घसरून 25,795.2 अंकांवर बंद झाला, तर सेन्सेक्स 344.52 अंकांनी घटून 84,211.9 अंकांवर स्थिरावला. दिवसभरात निफ्टीने 25,944.2 उच्चांक आणि 25,718.2 नीचांकी पातळी गाठली. सेन्सेक्सने 84,707 अंकांचा उच्चांक आणि 83,957 अंकांची नीचांकी पातळी नोंदवली. सप्ताहात बाजारात सर्वाधिक वाढ झालेल्या समभागांमध्ये श्रीराम फायनान्स (6.4 टक्के), हिंदाल्को इंडस्ट्रीज (5.7 टक्के), एशियन पेंटस् (3.8 टक्के), रिलायन्स इंडस्ट्रीज (3.8 टक्के) आणि अ‍ॅक्सिस बँक (3.8 टक्के) या समभागांचा समावेश झाला. तर सर्वाधिक घसरण झालेल्या समभागांमध्ये इटर्नल लिमिटेड (-6.1 टक्के), विप्रो लिमिटेड (-4.3 टक्के), अल्ट्राटेक सिमेंट (-3.6 टक्के), अदानी पोर्टस् (-3.4 टक्के) आणि आयसीआयसीआय बँक (-2.8 टक्के) या समभागांचा समावेश झाला.

* भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, दोन्ही देशांमध्ये या करारावर लवकरच स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. या करारामुळे 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. अमेरिकेचा भारताच्या एकूण वस्तू निर्यातीतील वाटा सध्या सुमारे 18 टक्के असून, एकूण व्यापारातील योगदान 10.73 टक्के आहे. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, हा करार केवळ व्यापार शुल्कांपुरता मर्यादित नसून दीर्घकालीन आर्थिक संबंध आणि सहकार्य मजबूत करण्यावर भर देणारा आहे. दोन्ही देशांदरम्यान प्रलंबित मुद्द्यांवर एकमत झाले असून, काही तांत्रिक बाबींवर काम सुरू आहे. या करारामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांना नवा आयाम मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच, या घडामोडी रशियाशी संबंधित तेल व्यवहारांवरील निर्बंधांदरम्यान झाल्यामुळे त्याचे भूराजकीय महत्त्वही वाढले आहे.

* अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने रशियावर नव्या निर्बंधांची घोषणा केली असून, हे निर्बंध युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यासाठी दबाव टाकण्याच्या उद्देशाने लादले गेले आहेत. वॉशिंग्टनने रशियाच्या तेल कंपन्या रॉसनेफ्ट आणि लुकोइल यांना लक्ष्य केले आहे. तसेच भारतावरदेखील रशियन तेल आयातीसाठी अतिरिक्त25% शुल्क लावण्यात आले आहे. या निर्बंधांमुळे भारत आणि चीनसह आशियाई देशांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. चार प्रमुख चिनी तेल कंपन्यांनी रशियाकडून खरेदी थांबवली असून, काही भारतीय रिफायनरी कंपन्याही रशियन तेल आयात कमी करण्याचा विचार करत आहेत. व्हाईट हाऊसच्या म्हणण्यानुसार, या निर्बंधाद्वारे रशियावर आर्थिक दडपण वाढवून युद्ध समाप्तीसाठी रशियाला चर्चेला आणण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.

* आरबीएल बँक झिरोधाच्या 160 दशलक्ष ग्राहकांसाठी बँक खाते उघडण्याच्या चर्चेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. झिरोधा हा देशातील सर्वात मोठा ऑनलाईन डिस्काऊंट ब्रोकर ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आहे. या उपक्रमामुळे बँकेला सुमारे 40,000 कोटी रुपयांपर्यंत ठेवी आकर्षित करण्याची संधी मिळू शकते. या करारामुळे आरबीएलच्या ठेवींच्या बेसमध्ये 30 टक्क्यांहून अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. झिरोधाचे बहुतांश ग्राहक ट्रेडर्स असल्याने त्यांचा निधी बँकेच्या CASA (करंट आणि सेव्हिंग अकाऊंट) मोबिलायझेशनसाठी उपयुक्तठरतील. सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर बँकेच्या खर्च आणि तरलतेमध्ये स्थिरता येईल. झिरोधाचे बहुतेक ग्राहक शेअर बाजारात नियमित गुंतवणूक करणारे असल्याने त्यांचे पैसे दीर्घकाळ बँकेत राहण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे आरबीएल बँकेला स्थिर आणि कमी जोखमीच्या ठेवींचा मोठा फायदा मिळेल. हा करार आरबीएलसाठी किरकोळ बँकिंग आणि ब्रोकिंग क्षेत्रात मजबूत पाऊल ठरू शकतो.

* भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) अधिग्रहणासाठी बँकांकडून दिल्या जाणार्‍या कर्जावर 70 टक्क्यांची मर्यादा ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या नव्या मसुदा परिपत्रकानुसार, कोणत्याही कंपनीच्या खरेदी व्यवहारातील जास्तीत जास्त 70 टक्के रक्कम बँकेकडून वित्तपुरवठा केली जाऊ शकते, तर उर्वरित 30 टक्के रक्कम खरेदीदार कंपनीने स्वतः उभारावी लागेल. या निर्णयामुळे भारतीय बँकांना देशांतर्गत तसेच परदेशी कंपन्यांच्या अधिग्रहणात अधिक सक्रिय सहभाग घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, या नियमाचा उद्देश दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य राखत गुंतवणुकीत वाढ घडवून आणणे हा आहे. तसेच बँकांना अधिग्रहण वित्तपुरवठ्याबाबत स्पष्ट धोरण आखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

* या वर्षीच्या दिवाळीमध्ये देशातील किरकोळ विक्रीने तब्बल रु. 6.05 लाख कोटींचा विक्रमी स्तर गाठला आहे. जीएसटीमधील कपात आणि ‘स्वदेशी’ उत्पादनांना मिळालेल्या प्रोत्साहनामुळे विक्रीत 25 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या एकूण विक्रीपैकी रु. 5.4 लाख कोटींची विक्री वस्तूंची तर रु. 65,000 कोटींची विक्री सेवा क्षेत्रातील होती. सुमारे 87 टक्के ग्राहकांनी भारतीय बनावटीच्या वस्तूंना प्राधान्य दिले असून, चिनी उत्पादनांच्या मागणीत लक्षणीय घट झाली आहे. ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागातील व्यापाराचा वाटा 28 टक्केहोता. या काळात पॅकेजिंग, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि किरकोळ व्यापार क्षेत्रात सुमारे पाच लाख हंगामी नोकर्‍या निर्माण झाल्या. हा भारताच्या व्यापार इतिहासातील सर्वात मोठा सणासुदीतील विक्री हंगाम ठरला आहे.

* अमेरिकेच्या नागरिकत्व आणि स्थलांतर सेवांनी (USCIS) स्पष्ट केले आहे की एच-1बी व्हिसासाठी ट्रम्प प्रशासनाने लावलेली 1 लाख डॉलर्स (सुमारे रु. 88 लाख) इतके नवे शुल्क ‘status change’ किंवा ‘नूतनीकरण’ करणार्‍यांवर लागू होणार नाही. हे शुल्क फक्तनव्या एच-1बी व्हिसा अर्जांवरच लागू असेल. 19 सप्टेंबर रोजीच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या आदेशानुसार हे शुल्क वाढवण्यात आले होते, ज्याला गैरकायदेशीर आणि दिशाभूल करणारा निर्णय असे म्हणत काही संस्थांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. USCIS ने स्पष्ट केले की, जे लोक याआधी अमेरिकेत राहून विद्यार्थी एच-1बी व्हिसावर आहेत किंवा व्हिसा स्टेटस् अपग्रेड करत आहेत, त्यांच्यावर या नव्या शुल्काचा परिणाम होणार नाही. यामुळे विद्यमान व्हिसाधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

* केंद्र सरकारने निवृत्ती नियोजनात अधिक लवचिकता आणण्यासाठी सरकारी कर्मचार्‍यांच्या एनपीएस (National Pension System) आणि यूपीएस (Unified Pension Scheme) योजनेतील इक्विटी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवली आहे. याअंतर्गत कर्मचार्‍यांना आता त्यांच्या निवृत्ती निधीपैकी जास्तीत जास्त 75 टक्के रक्कम शेअर बाजाराशी संबंधित गुंतवणुकीत ठेवण्याची परवानगी मिळणार आहे, जी यापूर्वी 50 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित होती. नवीन ‘लाईफ सायकल 75’ योजनेत वय 35 ते 55 दरम्यान ही टक्केवारी हळूहळू कमी होत जाईल. वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, या निर्णयामुळे कर्मचार्‍यांना त्यांच्या निवृत्ती निधीचे व्यवस्थापन स्वतःच्या जोखीम आणि पसंतीनुसार करता येईल. तसेच, कमी जोखमीच्या गुंतवणुकीसाठी ‘स्कीम जी’ पर्यायही उपलब्ध राहणार आहे.

* भारताची विदेश चलन गंगाजळी 4.5 अब्ज डॉलरने वाढून 17 ऑक्टोबरला संपलेल्या आठवड्यात 702.28 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, या वाढीचे प्रमुख कारण म्हणजे सोन्याच्या साठ्याच्या मूल्यात झालेली 6.18 अब्ज डॉलरची वाढ होय. मागील आठवड्यात एकूण परकीय चलनसाठा 2.17 अब्ज डॉलरने वाढून 697.78 अब्ज डॉलर इतका झाला होता. मात्र, या आठवड्यात परकीय चलन मालमत्ता (foreign currency assets)1.69 अब्ज डॉलरने घटून 570.4 अब्ज डॉलरवर आल्या; परंतु सोन्याच्या साठ्याच्या किमती वाढल्याने देशाची एकूण गंगाजळी वाढली आहे. रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, या वाढीमुळे भारताची आर्थिक स्थिरता आणि आयातीसाठीचा आधार आणखी बळकट झाला आहे.