सी.ए. सतीश डकरे
भारताच्या करप्रणालीत ऐतिहासिक बदल घडवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले गेले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेले ‘आयकर विधेयक 2025’ सोमवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. हे नवीन विधेयक तब्बल 60 वर्षांहून अधिक जुन्या आणि गुंतागुंतीच्या आयकर कायदा, 1961 ची जागा घेणार आहे. या विधेयकामुळे देशातील करप्रणाली अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानस्नेही होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आयकर विधेयकाचे पहिले रूप 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले, ज्यामध्ये विद्यमान आयकर कायदा 1961 बदलून आणखी साधे बनविण्याचा प्रयत्न होता.
निवड समितीचा अहवाल, ज्याचे अध्यक्ष खासदार बैजयंत पांडा होते, त्या समितीने विधेयकात 285 सुधारणा सुचवल्या आणि सरकारने जवळजवळ सर्व स्वीकारल्या.
जुना मसुदा 8 ऑगस्ट 2025 रोजी मागे घेतला गेला आणि सुधारित नवीन रूपात 11 ऑगस्ट 2025 रोजी पुन्हा लोकसभेत सादर करण्यात आले.
हे सुधारित विधेयक - IncomeTax (No.2) Bill, 2025 - 12 ऑगस्ट 2025 रोजी संसदेचा संयुक्त अधिवेशनातून पारित झाले आणि ते 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
1. ’Assessment Year’ आणि ’Previous Year’ याऐवजी ’Tax Year’ संकल्पना IncomeTax Act, 1961 मध्ये Previous Year आणि Assessment Year यांची गुंतागुंतीची व्याख्याही होती. Income Tax Bill 2025 मध्ये याऐवजी एकच ’Tax Year’ म्हणून आर्थिक वर्ष (1 एप्रिल ते 31 मार्च) मानले जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया साधी होईल.
2. विभागांची संख्यात्मक आणि रचनेचा सरलीकरण कायद्यातील विभागांची (Sections) संख्या 800+ वरून 536 पर्यंत आणली गेली आहे; अध्यायांची (Chapters) संख्या 47 ते 23 पर्यंत कमी झाली आहे. रचनेत व शब्दसंख्येत मोठी घट झाली आहे: युनिट डोक्युमेंटमधील शब्दसंख्या सुमारे 5.12 लाखांवरून 2.6 लाखांवर आणली गेली आहे.
3. डिजिटल फर्स्ट प्रक्रिया आणि Faceless Assessment नवीन बिलामध्ये Faceless Assessment (माणसांशी थेट संवाद न करता कर निर्धारण), डिजिटल प्रक्रियात्मक पावले आणि पूर्वसूचना (Pre-notice) हे अनिवार्य केले गेले आहे, जे भ्रष्टाचार कमी करण्यास आणि पारदर्शकता वाढवण्यास मदत करतील.
4. Section 87A - Rebate चे विस्तार IncomeTax Act, 1961 मध्ये Section/87A अंतर्गत रु. 5 लाख उत्पन्नापर्यंत 12,500 पर्यंतची rebate उपलब्ध होती. Income Tax Bill 2025 मध्ये ही Rebate रु. 12 लाख उत्पन्नापर्यंत रु. 60,000 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
5. Capital Loss Set-Off मध्ये सौहार्द - एकवेळचा Set-Off Income Tax Act, 1961 अंतर्गत Long-Term Capital loss (LTCL) फक्त Long-Term Capital Gains (LTCG) विरुद्धच Set-Off होऊ शकत होता.
Income Tax Bill 2025 मध्ये, Tax Year 2026-27 पासून, LTCL एकदाच Short-Term Capital Gains (STCG) विरुद्धही Offset करता येणार आहे.
6. Digital Assets (Cryptos) आणि Undisclosed Income नवीन बिलात, ’Undisclosed Income’ या व्याख्येत आता Virtual Digital Assets (Crypto Currencies इत्यादी) देखील समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
7. Anonymous Donations वर मर्यादा Act, 1961 मध्ये अज्ञात धर्मार्थ निधीवर स्पष्ट मर्यादा नव्हत्या. Bill 2025 मध्ये, Anonymous Donations (विशेषतः जे सामाजिक सेवा करत नाहीत अशा धार्मिक संस्थांना होणारे) वर मर्यादा घातल्या गेल्या आहेत.
8. Commuted Pension d ITR Refund सुविधा Bill 2025 मध्ये, commuted lump-sum pension (LIC इत्यादी) साठी पूर्ण सूट समाविष्ट केली गेली आहे. ITR सादर करण्याची अंतिम मुदत ओलांडली तरीही TDS रिफंड मिळण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
9. Procedural सुधारणा - TDS/TCS, Tax Audit, Authority Delegation
Bill 2025 मध्ये : TDS/TCS चे नियम अधिक विशिष्ट Clause (उदा. Clause/393, 394) मध्ये स्थानांतरित केले गेले आहेत. Tax Audit (Section/44AB) चे नियमन Clause/63 अंतर्गत स्पष्ट आहे-कर लेखापरीक्षक म्हणून फक्त Chartered Accountants यांना परवानगी. CBDT (Central Board of Direct Taxes) ला नियम बनवण्याची आणि डिजिटल मॉनिटरिंग करण्याची अधिक शक्ती देण्यात आली आहे.
10. इतर नवकल्पना (New Provisions) Unrealised Profits on Securities या संकल्पनेवर कर लागू करणे Income Tax Search आणि Raids संदर्भातील स्पष्ट नियम जोडले आहेत.
11. टॅक्स पेयर्सच्या वैयक्तिक डेटावर अनधिकृत प्रवेश नवीन विधेयकात कर अधिकारींना करदात्यांच्या ईमेल, सोशल मीडिया खात्या आणि ऑनलाईन ट्रेडिंग खाते यांसारख्या डिजिटल स्रोतांमध्ये अनधिकृत प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. हे गोपनीयतेच्या हक्कांचे उल्लंघन ठरू शकते आणि करदात्यांवर अनावश्यक छळ किंवा त्रास निर्माण होऊ शकतो.
12. दंड आणि जबाबदार्या चुकीचे विवरण किंवा नकली कटौती (Bogus Deduction) दाखवल्यास 220% पर्यंत दंड तसेच कमाल 7 वर्षांची कैद होऊ शकते.
निष्कर्ष : Bill 2025 मुख्यत्वे कर प्रणाली सोप्या, डिजिटल, पारदर्शक आणि आधुनिक आर्थिक व्यवहारांसाठी अनुकूल बनवण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. अनेक नवीन सुविधा (जसे UPS, Refund Flexibility इ.), अतिरिक्त सवलती (Section/87A, Capital Loss Offset), आणि धोरणात्मक स्पष्टता (Digital -Assets, Commuted Pensions, Anonymous Donations इ.) यांसह, विद्यमान कायद्याच्या तुलनेत महत्त्वाच्या सुधारणा द़ृष्टिगोचर होतात.