India EU FTA Car Prices: भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील बहुप्रतिक्षित मुक्त व्यापार करार (FTA) अखेर पूर्ण झाला आहे. या करारातील एक मुद्दा सर्वाधिक चर्चेत आहे, तो म्हणजे युरोपमध्ये तयार होणाऱ्या कारवर भारतात लागणारा आयात कर टप्प्याटप्प्याने 110 टक्क्यांवरून थेट 10 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाणार आहे.
या घोषणेनंतर भारतात युरोपियन लक्झरी कार मोठ्या प्रमाणात स्वस्त होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र वाहन उद्योगातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की प्रत्यक्षात या कराराचा परिणाम अपेक्षेइतका होणार नाही.
FTA संदर्भातील बातमी समोर येताच भारतीय वाहन कंपन्यांच्या शेअर्सवर दबाव दिसून आला. महिंद्राच्या शेअरमध्ये सुमारे 4 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली, तर ह्युंदाई, मारुती आणि टाटा मोटर्सच्या शेअर्समध्येही घसरण झाली. युरोपियन कंपन्यांकडून वाढणाऱ्या स्पर्धेची भीती गुंतवणूकदारांना वाटत आहे. मर्सिडीज, ऑडी आणि BMW यांसारख्या ब्रँड्स भारतात अधिक स्वस्त दरात कार आणू शकतील, अशी बाजारात चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी आहे.
भारतामध्ये विकल्या जाणाऱ्या कारवरचा कर दोन प्रकारे लागू होतो. जे वाहन पूर्णपणे परदेशातून तयार अवस्थेत (CBU – Completely Built Unit) आयात केले जाते, त्यावर सध्या सुमारे 110 टक्के कर लागतो. हा कर FTA अंतर्गत कमी होणार आहे.
मात्र वास्तव असे आहे की भारतात विकल्या जाणाऱ्या 90 टक्क्यांहून अधिक युरोपियन कार भारतातच जोडल्या जातात. या कार ‘CKD’ म्हणजेच Completely Knocked Down पद्धतीने आयात केल्या जातात. यात वाहनाचे सुटे भाग भारतात आणून येथेच असेंबल केले जातात. अशा वाहनांवर फक्त 16 ते 17 टक्के आयात कर लागतो.
म्हणजेच मर्सिडीज, ऑडी आणि BMW सारख्या कंपन्यांच्या बहुतांश कार आधीपासूनच जास्त कराच्या कक्षेत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या किमतीत फारसा फरक पडण्याची शक्यता कमी आहे.
मर्सिडीज-बेंझ इंडियाचे प्रमुख संतोष अय्यर यांनी सांगितले की, त्यांच्या कंपनीच्या 90 टक्क्यांहून अधिक कार भारतातच बनवल्या जातात. त्यामुळे FTA मुळे त्यांच्या वाहनांच्या किमतीत सध्या कोणताही बदल होण्याची शक्यता नाही. ऑडी इंडियाचे ब्रँड डायरेक्टर बलबीर सिंग ढिल्लन यांनीही कराराच्या काय अटी आहेत हे समोर आल्यानंतरच त्याचे परिणाम दिसतील, असे सांगितले आहे.
या कराराचा थोडाफार फायदा अत्यंत महागड्या लक्झरी कारना होऊ शकतो. पोर्शे, लँबॉर्गिनी, फेरारी यांसारख्या ब्रँड्सच्या कार भारतात तयार किंवा असेंबल केल्या जात नाहीत. त्यामुळे या कार पूर्णपणे आयात केल्या जातात आणि त्यांच्यावर मोठा कर लागतो. या करात कपात झाल्यास अशा कारच्या किमती काही प्रमाणात कमी होऊ शकतात.
तसेच व्होल्क्सवॅगन गोल्फ GTI किंवा स्कोडा ऑक्टाव्हिया RS सारख्या काही निवडक मॉडेल्सही तुलनेने परवडणाऱ्या दरात भारतात येऊ शकतात. मात्र लक्झरी कारच्या बाबतीत किंमत कमी करणे हा केवळ कराचा विषय नसतो. महागड्या कारची किंमत ही त्यांची ‘प्रीमियम आयडेंटिटी’ दर्शवण्यासाठीही ठेवली जाते, असे तज्ज्ञ सांगतात.
उद्योगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, रुपया आणि युरो यांच्यातील विनिमय दरही महत्त्वाचा आहे. 2025 मध्ये रुपयाचे युरोच्या तुलनेत सुमारे 19 टक्के अवमूल्यन झाले आहे. त्यामुळे कर कपातीचा फायदा पुढील काही वर्षांत रुपयाच्या घसरणीमुळे होऊ शकणार नाही.
कार स्वस्त होतील की नाही, हा प्रश्न वेगळा असला तरी भारत आणि युरोपियन युनियनमधील FTA हा मोठा आर्थिक टप्पा मानला जात आहे. अनेक वर्षांच्या चर्चांनंतर आणि अडचणींनंतर हा करार पूर्ण झाला आहे.
2007 मध्ये या चर्चांना सुरुवात झाली होती. 2013 नंतर राजकीय कारणांमुळे या वाटाघाटी रखडल्या. त्या काळात कारवरील आयात कर हा सर्वात वादग्रस्त मुद्दा होता. मात्र आता भारतातील लहान आणि स्वस्त कारचे मार्केट चांगलं आहे. एकूणच, FTA मुळे भारत–युरोप व्यापार झाला असला, तरी सामान्य ग्राहकांसाठी लक्झरी कार लगेच स्वस्त होतील, अशी अपेक्षा ठेवणे सध्या तरी योग्य नाही.