पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी आज शनिवारी (दि.१ फेब्रुवारी) संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून (Budget 2025) मध्यमवर्गीय नोकरदारांना मोठा दिलासा दिला. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२०२६ मध्ये १२ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. ''मला आता हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की तुम्हाला आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही." असे सीतारामन यांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे मंदावलेली वाढ आणि महागाई या आव्हानांना तोंड देणाऱ्या मध्यमवर्गाला दिलासा मिळाला आहे. सध्या वार्षिक ७ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या पगारदारांना कोणतेही दायित्वही नाही, ज्यावर ७५ हजार रुपयांची मानक वजावट म्हणजे स्टँडर्ड डिडक्शन लागू आहे.
अर्थसंकल्पातून सीतारामन यांनी कलम ८७अ अंतर्गत कर सवलतीत वाढ केल्याची घोषणा केली. यामुळे १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कसलाही कर भरावा लागणार नाही. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत ७५,००० रुपयांचा मानक वजावटीचा म्हणजे स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ घेणाऱ्या पगारदारांचे करपात्र उत्पन्न १२.७५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसल्यास त्यांना कसलाही कर भरण्याची गरज नाही. सध्याच्या आयकर कायद्यांनुसार नवीन कर प्रणालीत ७ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते. आता १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी २०२५ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले, "आता १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही. मी सुधारित कर दर संरचनेचा पुढीलप्रमाणे प्रस्ताव ठेवत आहे. शुन्य ते ४ लाख रुपयांवर शून्य, ४ लाख रुपये ते ८ लाख रुपये ५ टक्के, ८ लाख ते १२ लाख रुपये १० टक्के, १२ लाख ते १६ लाख रुपये १५ टक्के, १६ लाख ते २० लाख रुपये २० टक्के, २० लाख ते २४ लाख रुपये २५ टक्के आणि २४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रमकेवर ३० टक्के. कॅपिटल नफ्यासारख्या विशेष दराच्या उत्पन्नाव्यतिरिक्त, १२ लाखांपर्यंत सामान्य उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना स्लॅब दर कपातीमुळे होणाऱ्या फायद्याव्यतिरिक्त कर सूट दिली जात आहे. यामुळे त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही."