श्री. हिमांशू व्यापक, सीईओ, FinX
बऱ्याच भारतीय मुलांना पैशांबाबतची पहिली शिकवण ही शालेय पुस्तकातून नाही, तर घरातील स्वयंपाकघरातून मिळते. एखाद्या विद्यार्थिनीने तिच्या आईला वेगवेगळ्या डब्यांमध्ये किंवा पाकिटांमध्ये पैसे ठेवताना पाहिले असेल. एका डब्यात घरच्या किराण्यासाठी पैसे, दुसऱ्यात शाळेच्या फीचे पैसे आणि कदाचित एखाद्या डब्यामध्ये अनपेक्षित खर्चासाठी वेगळे पैसे ठेवलेले असतील. त्या वेळी तिला कदाचित याची जाणीव नसेल, पण प्रत्यक्षात ती पैशांचे नियोजन, बचत आणि आर्थिक नियोजन कसे केले जाते, हेच पाहत होती.
आजच्या विद्यार्थ्यांनाही पैशांबाबत असेच गोष्टी शिकवण्याची गरज आहे. मात्र, आजच्या काळात या पद्धती डिजिटल माध्यमातून आणि अधिक शिस्तबद्ध पद्धतीने शिकवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात त्यांच्या चुका महागात पडणार नाहीत.
पैशांचे व्यवस्थापन आणि आणखी बरेच काही
आजची तरुण पिढी मागील पिढ्यांच्या तुलनेत खूपच लवकर आर्थिक व्यवहारांच्या जगात प्रवेश करत आहे. मार्च २०२६ पर्यंत भारतात नव्याने क्रेडिट कार्ड घेणाऱ्या ग्राहकांपैकी निम्मे ग्राहक जेन झी होते. मार्च २०२२ मध्ये हे प्रमाण ४३% होते. यापैकी जवळपास २८% नव्या ग्राहकांवर क्रेडिट कार्ड घेतल्यानंतर पहिल्या तीन महिन्यांतच ₹२५,००० किंवा त्याहून अधिक रकमेची बिले जमा झाली होती. आणखी एका सर्वेक्षणानुसार, ९२% विद्यार्थी दैनंदिन खरेदीसाठी पेमेंट अॅप्सचा वापर करतात. त्याचवेळी, भारताच्या भांडवली बाजारात आर्थिक वर्ष २७ मध्ये आतापर्यंत नव्याने गुंतवणूक करणाऱ्यांपैकी ५९% जणांचे वय ३० वर्षांपेक्षा कमी आहे.
ही आकडेवारी सिद्ध करते की तरुण भारतीय आधीच आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय आहेत. पण त्यांच्याकडे स्वतःच्या पैशांचे व्यवस्थापन आणि संरक्षण करण्याची क्षमता व समज आहे का? एखादा विद्यार्थी कदाचित यूपीआय वापरण्यात अत्यंत कुशल असेल, पण त्याला डिजिटल फसवणूक ओळखता येत नसेल. त्याला शेअर कसा खरेदी करायचा हे माहीत असेल, पण त्यातील जोखीम समजत नसेल. तो क्रेडिट कार्ड वापरत असेल, पण त्यावरील व्याज आणि परतफेडीच्या जबाबदाऱ्यांची पूर्ण जाणीव त्याला नसेल. त्याने सोशल मीडियावर एसआयपी किंवा म्युच्युअल फंड्सबद्दल ऐकले असेल आणि आपण नक्की काय खरेदी करत आहोत हे न समजताच त्यात गुंतवणूक केली असेल.
आपल्या विद्यार्थ्यांचे आर्थिक ज्ञान अजूनही अशा पातळीवर पोहोचलेले नाही जिथे ते त्यांच्या आर्थिक बाबींचे कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन करू शकतील. मग आपण ही दरी कशी भरून काढणार आहोत?
महाविद्यालय हा आर्थिक स्वातंत्र्याकडे नेणारा दुवा आहे
आर्थिक शिक्षणाच्या दृष्टीने महाविद्यालयीन काळ हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे, कारण याच काळात पालकांवरील आर्थिक अवलंबित्वातून स्वतःच्या आर्थिक स्वावलंबनाकडे वाटचाल सुरू होते. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या अनेक आर्थिक निर्णयांची जबाबदारी पालक किंवा त्यांचा सांभाळ करणाऱ्या व्यक्ती घेत असतात. पदवी मिळाल्यानंतर लगेचच, एखाद्या तरुणाला पगार, घरभाडे, कर, विमा, क्रेडिट कार्ड, कर्ज, गुंतवणूक आणि कुटुंबाप्रती असलेल्या आर्थिक जबाबदाऱ्या यांचा सामना करावा लागू शकतो. हा बदल अगदी अचानक घडून येऊ शकतो. प्रत्येक पदवीधराला कंपनीचे मूल्यांकन करण्याची किंवा डेरिव्हेटिव्ह करारातील गुंतागुंत समजून घेण्याची गरज भासेलच असे नाही. पण पैसे कमावणे, खर्च करणे, बचत करणे, कर्ज घेणे, पैशांचे संरक्षण करणे आणि गुंतवणूक करणे याबाबतचे निर्णय मात्र प्रत्येकालाच घ्यावे लागतील.
म्हणूनच, महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात आर्थिक साक्षरतेला स्थान मिळायला हवे. हा केवळ वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठीचा विशेष विषय नसून, प्रत्येक विद्यार्थ्याला आवश्यक असलेले मूलभूत जीवनकौशल्य म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे.
आर्थिक साक्षरतेमध्ये काय शिकवले जाते, याइतकेच ते कसे शिकवले जाते हेही महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थ्याने कधी प्रत्यक्ष बजेट तयारच केले नसेल, तर वर्गात बजेटबाबत केवळ लेक्चर देऊन फारसा परिणाम साधता येणार नाही. त्याचप्रमाणे, गुंतवणुकीबद्दल केवळ माहिती देण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचे सिम्युलेशन करून पाहण्याची संधी मिळाली, तर त्यांना गुंतवणुकीची संकल्पना अधिक चांगल्या प्रकारे समजेल आणि ती अधिक अर्थपूर्ण ठरेल.
या अनुभवांना केस स्टडीज, आर्थिक बाजारावरील स्पर्धा, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मार्गदर्शनपर सत्रे आणि इंटर्नशिपची जोड देता येईल.
म्हणून आर्थिक साक्षरता हा केवळ पुस्तकी ज्ञान देणारा आणखी एक विषय नसावा. ती अशी जीवनकौशल्यांची प्रयोगशाळा असावी, जिथे विद्यार्थ्यांना खऱ्या पैशांबाबत निर्णय घेण्याची वेळ येण्यापूर्वी चुका करून, त्यातून शिकता यावे.
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मनुष्यबळासाठी
आजचे विद्यार्थी जेव्हा उद्या व्यावसायिक म्हणून त्यांच्या निवडलेल्या क्षेत्रात प्रवेश करतील, तेव्हा त्यांना आर्थिक ज्ञानाची गरज भासेल. त्यांच्या आर्थिक निर्णयांचा प्रभाव फक्त त्यांच्या स्वतःच्या आर्थिक स्थैर्यावरच नाही, तर त्यांच्या कुटुंबावर आणि कालांतराने ते ज्या संस्थांमध्ये काम करतील, त्यांच्यावरही पडेल. आर्थिकदृष्ट्या आत्मविश्वास असलेल्या व्यक्तींकडून समंजस आणि जबाबदार निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता अधिक असते.
जगभरातील अनेक देशांप्रमाणेच भारतही आर्थिक साक्षरतेला एक आवश्यक जीवन-कौशल्य मानतो. नॅशनल स्ट्रॅटेजी फॉर फायनान्शियल एज्युकेशन २०२०-२०२५ अंतर्गत शाळा, महाविद्यालये आणि प्रशिक्षण संस्थांमध्ये आर्थिक शिक्षणाची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, अमेरिकेतील १७ हून अधिक राज्यांनी आर्थिक शिक्षण अनिवार्य केले आहे, तर ऑस्ट्रेलियाने आर्थिक शिक्षणासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील संसाधने विकसित केली आहेत.
जी विद्यार्थिनी एकेकाळी आपल्या आईला पैसे वेगवेगळ्या डब्यांमध्ये ठेवताना पाहायची, तीच विद्यार्थिनी लवकरच स्वतः पगार मिळवेल, आर्थिक निर्णय घेईल, कदाचित घरासाठी कर्ज घेईल, विमा खरेदी करेल आणि भविष्यासाठी गुंतवणूक करेल. तरुणांनी कोणत्याही मार्गदर्शनाशिवाय स्वतःचे आर्थिक व्यवहार हाताळावेत, अशी अपेक्षा ठेवणे कदाचित योग्य ठरणार नाही. आजची तरुण पिढी तंत्रज्ञानाच्या वापरात कुशल असली, तरी पैशांची देवाणघेवाण करणे आणि पैशांचे योग्य व्यवस्थापन करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
हरिणाला चित्त्यापासून वाचण्यासाठी त्याच्यापेक्षा वेगाने धावावे लागते, हे माहीत असते. पण प्रत्येक वेळी योग्य वेगाने धावण्यात यशस्वी होणे हे त्याच्या जगण्यासाठी अत्यावश्यक असते. आर्थिक बाबतीतही असेच आहे पैशांशी संबंधित व्यवहार कसा करायचा हे माहीत असणे पुरेसे नाही; त्यांचे योग्य व्यवस्थापन सातत्याने करता येणे महत्त्वाचे आहे. महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना खऱ्या आयुष्यासाठी तयार करण्याबाबत गंभीर असतील, तर आर्थिक साक्षरतेला संवादकौशल्य, तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक कौशल्यांइतकेच महत्त्व दिले पाहिजे. ती एखादी ऐच्छिक कार्यशाळा न राहता, शिक्षणाचा मूलभूत भाग असली पाहिजे. विद्यार्थ्यांना करिअरसाठी तयार करण्याबरोबरच, आर्थिक संस्थांनीही त्यांना आर्थिक व्यवहारांची योग्य जाण आणि समज देऊन त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.