सत्यजित दुर्वेकर
मुदत ठेवींवरील व्याजदर वाढल्यामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीचा शोध घेणार्या ग्राहकांचे लक्ष पुन्हा एफडीकडे वळले आहे. काही बिगरबँक वित्तीय कंपन्या म्हणजेच एनबीएफसी बँकांपेक्षा अधिक व्याज देत आहेत. काही मुदतींवर आणि पात्र ग्राहकांच्या श्रेणींमध्ये व्याजदर ८.३५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, जास्त व्याज देणारी प्रत्येक मुदत ठेव बँकेतील ठेवीइतकी सुरक्षित असतेच असे नाही.
बँकेतील मुदत ठेवी आणि एनबीएफसीकडील मुदत ठेवी या दोन्ही गुंतवणूक पर्यायांमध्ये ठरावीक कालावधीसाठी पैसे ठेवून व्याज मिळविता येते. मात्र, त्यांची जोखीम आणि संरक्षणाची रचना वेगळी आहे. पात्र बँक ठेवींना डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन अर्थात डीआयसीजीसीचे संरक्षण मिळते. एका बँकेत एका ठेवीदाराच्या मूळ रक्कम आणि व्याज मिळून एकूण ५ लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण लागू होते. एनबीएफसीच्या कंपनी ठेवींना हे संरक्षण उपलब्ध नसते. त्यामुळे संबंधित कंपनीची आर्थिक स्थिती बिघडल्यास पैसे परत मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.
अधिक व्याजाचा प्रत्यक्ष फायदा
समजा, एखाद्या गुंतवणूकदाराकडे ५ लाख रुपये आहेत. एका ठेवीवर ७ टक्के आणि दुसर्या ठेवीवर ८.३५ टक्के वार्षिक व्याज मिळते. साध्या वार्षिक व्याजाच्या गणनेनुसार पहिल्या पर्यायातून ३५ हजार रुपये, तर दुसर्यातून ४१,७५० रुपये मिळतील. म्हणजे अतिरिक्त फायदा ६,७५० रुपये. या फरकासाठी स्वीकारावी लागणारी जोखीम गुंतवणूकदाराने समजून घ्यावी. ज्येष्ठ नागरिकांना काही संस्थांकडून अतिरिक्त व्याज मिळते. मात्र, वयामुळे अधिक व्याज मिळते म्हणून ठेवीची जोखीम कमी होत नाही.
पतमानांकन किती महत्त्वाचे?
कंपनी एफडी घेण्यापूर्वी तिचे पतमानांकन तपासावे. मान्यताप्राप्त पतमानांकन संस्थांनी दिलेले रेटिंग कंपनीच्या आर्थिक क्षमतेविषयी महत्त्वाची माहिती देते. मात्र, चांगले रेटिंग म्हणजे पैसे परत मिळण्याची हमी नसते. कंपनीचे कर्ज, नफा, तरलता आणि मागील आर्थिक कामगिरीही महत्त्वाची आहे. मुदतपूर्व पैसे काढण्याची सुविधा, त्यावरील दंड आणि व्याज देण्याची पद्धत तपासावी.
सर्व बचत एका ठिकाणी नको
निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नासाठी एफडी करणार्या व्यक्तींनी विशेष काळजी घ्यावी. अधिक व्याजाच्या आकर्षणामुळे संपूर्ण बचत एका कंपनीत ठेवणे धोकादायक ठरू शकते. बँक ठेवी, सरकारी बचत योजना आणि अन्य योग्य निश्चित उत्पन्नाच्या पर्यायांत रक्कम विभागल्यास एकाच संस्थेवरील अवलंबित्व कमी करता येते.