नवी दिल्ली ः अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी सादर केलेल्या 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारच्या प्रमुख गृहनिर्माण योजनांसाठी तरतूद वाढवली; परंतु परवडणार्या गृहनिर्माण उद्योगासाठीच्या अपेक्षेपेक्षा ती कमी असल्याचे बोलले जात आहे. व्यापक प्रस्तावांमध्ये कोणत्याही नवीन क्षेत्र वा विशिष्ट घोषणांचा समावेश नाही.
गेल्या दशकात शहरी मागणी, रोजगार आणि आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी परवडणारी घरे ही एक महत्त्वाची धोरणात्मक भूमिका राहिली आहे, ज्याला अर्थसंकल्पीय पाठबळ कायम आहे.
कोरोना महामारीनंतर परवडणार्या घरांच्या विक्रीचा वाटा घसरला. 2019 मध्ये 38 टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. तो 2022 मध्ये 26 तर 2025 मध्ये 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. परवडणार्या घरांच्या खरेदीदार आणि विकासकांसाठी स्वारस्य उत्तेजकांच्या माध्यमातून परवडणार्या घरांच्या विभागाला थेट हस्तक्षेपाची तीव्र आवश्यकता होती. क्रिडाईनेही याच भावनेला दुजोरा दिला. ‘जुन्या किमती आणि क्षेत्रफळाच्या मर्यादा सुधारण्याची दीर्घकाळापासूनची मागणी पुन्हा एकदा दुर्लक्षित करण्यात आली आहे. परवडणारी घरे ही कल्याणकारी योजना नाही; ती आर्थिक पायाभूत सुविधा आहे. पुरवठ्यात सतत घट झाल्याने भाडेवाढ, प्रवासाचे अंतर वाढणे आणि अनौपचारिक घरांची वाढ अपरिहार्यपणे होईल,’ असे क्रिडाई पदाधिकार्यांनी म्हटले आहे.
वाढत्या किमती आणि विकासकांचे लक्ष बदलल्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्यात घट झाल्यामुळे भारतातील परवडणार्या घरांचा विभाग अलीकडच्या काळात वाढत्या ताणाखाली आहे, ज्यामुळे विकासाचा ट्रेंड स्पष्टपणे कमी होत आहे. याउलट, सरकारची प्रमुख प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमवाय) गृहनिर्माण धोरणाला चालना देत आहे. केंद्र सरकार सध्याच्या टप्प्यात - ग्रामीण आणि - शहरी अंतर्गत 2 कोटी अतिरिक्त ग्रामीण घरे आणि 1 कोटी शहरी घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे. 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात गृहनिर्माण योजनांसाठीच्या वाटपात मोठी वाढ झाली आहे. ज्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरीसाठीचा निधी मागील आर्थिक वर्षातील 7,500 कोटी रुपयांवरून 18,625 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 साठीचा निधी वाढवून 2026-27 मध्ये गेल्या वर्षीच्या 300 कोटी रुपयांवरून दहापट वाढवून 3,000 कोटी रुपये करण्यात आला आहे. ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रात, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वाटप 2025-26 मध्ये 32,500 कोटी रुपयांवरून 54,917 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले, जे प्रमुख सामाजिक क्षेत्रातील योजनांपैकी एक सर्वात मोठी वाढ आहे.
घर खरेदीदारांना आधार देण्यात कर सवलतींनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सध्या गृहकर्जांवर दिले जाणारे व्याज कलम 24 अंतर्गत 2 लाख रुपयांपर्यंत वजावटीसाठी पात्र आहे, तर मूळ परतफेड कलम 80 सी अंतर्गत पात्र आहे. परवडणार्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी कर सुट्टी वाढवण्यामुळे कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील विकासकांना पुरवठा पुनरुज्जीवित करण्यास मदत झाली आहे. 2026 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी, पहिल्यांदाच खरेदी करणार्यांसाठी आणखी दिलासा, मुद्रांक शुल्काचे सुसूत्रीकरण, व्याज सवलत योजना आणि परवडणार्या भाड्याने घरांना चालना देण्यासाठी उपाययोजना, विशेषतः शहरीकरण आणि स्थलांतर वाढत असताना बाजार लक्ष ठेवून होते.
गृहनिर्माण योजनांसाठीच्या निधीत वाढ
1 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात गृहनिर्माण योजनांसाठीच्या वाटपात मोठी वाढ झाली आहे.
2 प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी यासाठीचा निधी मागील आर्थिक वर्षातील 7,500 कोटी रुपयांवरून 18,625 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
3 प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 साठीचा निधी वाढवून 2026-27 मध्ये गेल्या वर्षीच्या 300 कोटी रुपयांवरून दहापट वाढवून 3,000 कोटी रुपये करण्यात आला आहे.
4 ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रात, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वाटप 2025-26 मध्ये 32,500 कोटी रुपयांवरून
5 54,917 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले, जे प्रमुख सामाजिक क्षेत्रातील योजनांपैकी एक सर्वात मोठी वाढ आहे.