जयदीप नार्वेकर
गृहकर्ज घेताना बहुतेक ग्राहकांचे लक्ष मासिक हप्त्याकडे असते. दरमहा किती रक्कम भरावी लागणार, यावरून कर्ज परवडेल की नाही हे ठरवले जाते. मात्र, व्याजदरात वाढ झाल्यानंतर मासिक हप्ता बदलला नाही म्हणून कर्जाचा खर्चही कायम राहतो, असे समजणे चुकीचे ठरू शकते.
ऑक्टोबर २०२६ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची वाढ करून तो ५.५० टक्क्यांवर नेल्याच्या पार्श्वभूमीवर गृहकर्जदारांसाठी मासिक हप्त्याचा मुद्दा महत्त्वाचा झाला आहे. बदलत्या व्याजदराशी जोडलेल्या कर्जांमध्ये बँक मासिक हप्ता वाढवू शकते किंवा काही अटींनुसार कर्जफेडीचा कालावधी वाढवू शकते.
१ कोटीच्या कर्जाचे गणित
समजा, एखाद्या व्यक्तीने २५ वर्षांसाठी १ कोटी रुपयांचे गृहकर्ज घेतले आहे. वार्षिक व्याजदर ७.६० टक्के असल्यास मासिक हप्ता अंदाजे ७४ हजार ५५० रुपये येतो. हा व्याजदर पुढील काळात एकूण १ टक्क्याने वाढून ८.६० टक्के झाला आणि कर्जाची बाकी रक्कम व उर्वरित कालावधी समान असल्याचे गृहीत धरले, तर मासिक हप्ता सुमारे ८२ हजार ४५० रुपये होऊ शकतो. म्हणजे महिन्याला जवळपास ७,९०० रुपयांची वाढ.
७५ लाख रुपयांच्या कर्जासाठी याच उदाहरणात मासिक हप्ता सुमारे ५५ हजार ९०० रुपयांवरून ६१ हजार ८०० रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. हे आकडे १ टक्के व्याजवाढीचे काल्पनिक उदाहरण आहेत. ऑक्टोबरमधील ०.२५ टक्के रेपो दरवाढीचा प्रत्येक कर्जावर तितकाच परिणाम होईल, असा त्याचा अर्थ नाही.
गृहकर्जदारांनी दरवर्षी किमान एकदा आपल्या कर्जाचा आढावा घ्यावा. आर्थिक क्षमता असल्यास अतिरिक्त मुद्दलफेड करण्याचा पर्यायही तपासता येईल. त्यामुळे भविष्यातील व्याजाचा खर्च कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
निश्चित की बदलता व्याजदर?
काही बँका सुरुवातीच्या ठरावीक कालावधीसाठी निश्चित व्याजदर आणि त्यानंतर बदलता व्याजदर असलेली मिश्र गृहकर्ज योजना देतात. यामुळे सुरुवातीच्या काही वर्षांत हप्त्याबाबत निश्चितता मिळू शकते. मात्र, निश्चित कालावधी संपल्यानंतर बाजारातील व्याजदरांचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशा कर्जांची तुलना करताना सुरुवातीचा दर, पुढील दर निश्चित करण्याची पद्धत आणि शुल्क तपासणे आवश्यक आहे.
हप्ता न वाढवण्याचा पर्याय
काही बँका ग्राहकांचा मासिक हप्ता कायम ठेवून कर्जाचा कालावधी वाढवतात. सुरुवातीला हा पर्याय सोयीचा वाटतो. मात्र, कर्ज जास्त काळ चालल्यामुळे एकूण व्याज वाढू शकते.
विशेषतः कर्जाच्या सुरुवातीच्या वर्षांत मासिक हप्त्यातील मोठा भाग व्याजाच्या परतफेडीसाठी जातो. अशा वेळी व्याजदर वाढल्यास मुद्दल कमी होण्याचा वेग आणखी मंदावू शकतो. कर्जदाराने बँकेकडून सुधारित परतफेडीचे वेळापत्रक मागवावे. कर्ज कधी संपणार, किती व्याज द्यावे लागणार आणि हप्ता वाढवल्यास किती बचत होऊ शकते, हे तपासावे.