मृदुला फडके
आरोग्य विमा अधिक प्रभावी बनविण्यासाठी विमा नियामक प्राधिकरणाने केलेले बदल आता लागू झाले आहेत. पॉलिसी खरेदी केल्यानंतर उपचारांसाठी प्रतीक्षेचा कालावधी, क्लेम नाकारणे आणि आरोग्य विम्यात नव्या आजारांचा समावेश करण्याच्या बाबतीत नव्या व्यवस्थेत मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. यामुळे विमेधारकांना पहिल्यापेक्षा अधिक आजारांच्या बाबतीत विम्याचे कव्हरेज मिळेल. महत्त्वाचे म्हणजे, दावा पूर्ण करण्याच्या बाबतीत विमा कंपन्यांची मनमानी यापुढे चालणार नाही.
आरोग्य विमा योजना प्रभावी बनविण्यासाठी त्याच्याशी संबंधित नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात येत आहेत. इर्डा म्हणजेच विमा नियामक प्राधिकरणाने काही दिवसांपूर्वी जाहीर केलेले बदल एक ऑक्टोबरपासून लागू झाले आहेत. यामुळे आरोग्य विमाधारकांची सुरक्षितता आणखी मजबूत होणार आहे. पॉलिसी खरेदी केल्यानंतर उपचारांसाठी प्रतीक्षेचा कालावधी, क्लेम नाकारणे आणि आरोग्य विम्यात नव्या आजारांचा समावेश करण्याच्या बाबतीत नव्या व्यवस्थेत मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आरोग्य विमा अधिक उपयुक्त ठरणार आहे. हे बदल पुढीलप्रमाणे आहेत –
आरोग्य विम्याचा आवाका वाढविण्यात आला असून, आता आणखी अनेक नव्या आजारांचा समावेश त्यात करण्यात आला आहे. आरोग्य विम्याचे कवच न मिळणार्या आजारांची यादी 30 वरून 17 वर आणण्यात आलेली आहे. आता मानसिक, आनुवंशिक आणि मनोवैज्ञानिक आजारही आरोग्य विम्यात समाविष्ट झाले आहेत. निरो डिसॉर्डर, ओरल किमोथेरपी, रोबोटिक सर्जरी, स्टेम सेल थेरपी अशा उपचारपद्धतीही आरोग्य विम्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. पॉलिसी खरेदी केल्यास तीन महिन्यांनंतर जर एखाद्या नव्या आजाराची लक्षणे विकसित झाली, तर तो आजारही जुन्या आजारांच्या यादीत समाविष्ट केला जाईल. एवढेच नव्हे, तर चिकित्सकांनी जर पॉलिसी जारी करण्याच्या 48 महिन्यांपूर्वीच्या एखाद्या आजाराचा उल्लेख केला, तरी तो आजार जुन्या आजारांच्या यादीत समाविष्ट केला जाणार आहे.
यापुढे विमेधारकाने जर आठ वर्षे प्रीमियम चुकता करून पॉलिसी कायम ठेवली असेल, तर त्याचा कोणताही दावा कंपनी नाकारू शकणार नाही. आता क्लेम देण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. फार्मसी, इम्प्लान्ट आणि तपासण्या यांसाठी केलेला खर्च आरोग्यासाठी केलेला खर्च मानला जाणार नाही. त्याचप्रमाणे आयसीयू शुल्कामुळे दाव्यात काटछाट केली जाणार नाही. जर एखाद्याकडे दोन पॉलिसी असतील, तर दाव्याच्या वेळी कोणत्या पॉलिसीमधून रक्कम मागावी, याचा निर्णय आता विमेदाराला करता येणार आहे. टेलिमेडिसिनचा खर्चही दाव्याच्या रकमेत समाविष्ट होणार आहे. उपचारांच्या पूर्वी आणि नंतर केलेल्या टेलिमेडिसिनच्या खर्चाचा यात समावेश असणार आहे. ओपीडी कव्हरेज पॉलिसी असणार्या विमेधारकांना टेलिमेडिसिनचे पूर्ण दावे मिळतील. या सुविधा दिल्या गेल्यानंतर आरोग्य विम्याचा प्रीमियम दहा टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे.
आरोग्य विम्याच्या नियमावलीत बदल केल्यामुळे विमेधारकावर सकारात्मक आणि नकारात्मक असे दोन्ही परिणाम होणार आहेत. जर एखाद्या कंपनीकडून दीर्घकाळ विम्याचे कवच घेतले असेल, तर विम्याचा दावा नाकारला गेल्याचे दुःख यापुढे विमेधारकाला सहन करावे लागणार नाही. क्लेम फेटाळला जाणे हाच प्रमुख मुद्दा असल्यामुळे हा बदल महत्त्वपूर्ण आहे. आता विमा कंपन्यांच्या अंडर रायटिंग निकषांमध्ये पारदर्शकता येईल.
कोणत्या निकषांवर आरोग्य विमा दिला जात आहे, हे आता कंपन्या निश्चित करू पाहतील. आता जास्त लोक आरोग्य विम्याचा लाभ घेऊ शकतील. विशेषतः मानसिक आजारांसारखे विशिष्ट विकार अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित करण्यात आले होते, त्या रुग्णांना संरक्षण मिळेल. त्याचबरोबर विमा कव्हरच्या बाहेर असणार्या स्थायी आजारांची संख्याही आता कमी होईल. कोरोनाच्या संसर्गकाळात टेलिमेडिसिन हा एक नवा मानदंड बनला आहे. आशा स्थितीत आरोग्य विम्याचे दावे घेताना टेलिमेडिसिन आणि टेलिकन्सल्टेशनच्या सुविधेमुळेही मोठा दिलासा मिळणार आहे. या सर्व तरतुदी देशातील आरोग्य विम्याचा पाया अधिक विस्तारणार्या ठरणार आहेत. समाजातील सर्वांत गरजू घटकापासून आरोग्य विम्याची सुविधा दूर राहू नये, याचीही खात्री या तरतुदींमुळे होईल. अर्थात, या सुविधांमुळे आता आरोग्य विमा थोडा महाग होणार आहे. कारण आपल्या विम्यात आता पूर्वीपेक्षा अधिक आजारांचा समावेश होत आहे. त्यामुळे आरोग्य विम्याची सुरक्षितता मिळविण्याच्या मोबदल्यात थोडा अधिक प्रीमियम कंपन्यांना देण्यास आपण तयार राहायला हवे.
नव्या तरतुदी विमेधारकाच्या खिशाचा विचार करून तयार करण्यात आल्या आहेत. अनेकदा विमा दाव्याच्या पूर्ततेवेळी विमा कंपनीकडून वा तिर्हाईत पक्षाच्या प्रशासकाकडून (टीपीए) उपचारांच्या खर्चाचे पूर्ण पेमेन्ट करण्यात येत नाही. हे मुख्यत्वे विमा पॉलिसीतील 'सबलिमिट'च्या सुविधेमुळे घडते. कधी कधी पॉलिसीधारकाला ठेवण्यात आलेल्या खोलीच्या भाड्याच्या उपसीमेच्या (सबलिमिट) आधारावर दावा त्या प्रमाणात कमी केला जातो. इर्डाने आता उपचारांदरम्यान फार्मसी, इम्पान्ट आणि चाचण्यांचा खर्च यांच्याही व्याख्या केल्या आहेत. त्यांच्याशी संबंधित नियमांमध्ये एकवाक्यता आणली आहे. क्लेमच्या प्रक्रियेदरम्यान असोसिएटेड मेडिकल एक्सपेन्सेसव्यतिरिक्त अन्य खर्चांच्या प्रमाणातही कपात करता येणार नाही. आता एकाच क्लेमसाठी आपण ग्रुप इन्शुरन्स, व्यक्तिगत किंवा टॉपअपसारख्या अनेक पॉलिसींचा वापर करू शकतो. हे एक उल्लेखनीय पाऊल म्हणावे लागेल. त्यामुळे विमेधारकाला उपचारांच्या वाढत्या कर्जाच्या ओझ्यापासून बर्याच प्रमाणात दिलासा मिळेल. आता एकच व्यक्ती अनेक कंपन्यांच्या अनेक विमा पॉलिसी खरेदी करू शकेल. जर एखाद्या एकल पॉलिसीच्या अंतर्गत मिळणारी विम्याची रक्कम अपुरी पडत असेल, तर जादा विमा रक्कम असलेल्या पॉलिसीचा वापर करता येणे शक्य आहे. एकंदरीत आरोग्य विम्यामध्ये नुकतेच केलेले बदल विमेधारकाला अधिक लाभ, व्यापक सुरक्षाकवच आणि दावा प्रक्रिया सुलभ करणारे आहेत.