देशभरातील गिग वर्कर्स आज इंधन दरवाढीविरोधात आंदोलनाच्या तयारीत असून दुपारी 12 ते 5 या वेळेत अॅप-आधारित सेवा बंद ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात जवळपास 3 रुपयांनी वाढ झाल्यानंतर डिलिव्हरी पार्टनर्स आणि कॅब चालकांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
गिग अँड प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस वर्कर्स युनियन (GIPSWU) ने सरकार आणि संबंधित कंपन्यांकडे प्रति किलोमीटर दर वाढवण्याची मागणी केली आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, वाढत्या इंधन खर्चामुळे लाखो कामगारांचे आर्थिक गणित कोलमडत आहे.
दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा दर सुमारे 97.77 रुपये प्रति लिटर तर डिझेलचा दर 90.67 रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि मध्यपूर्वेतील तणावामुळे ही दरवाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे.
कामगारांवर थेट आर्थिक आघात – GIPSWU
संघटनेच्या अध्यक्षा सीमा सिंह यांनी इंधन दरवाढीमुळे “कामगारांवर थेट आर्थिक आघात” होत आहे असे सांगितले.
त्यांनी सांगितले की, “स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिटसारख्या प्लॅटफॉर्मवर काम करणारे डिलिव्हरी कर्मचारी आधीच महागाई आणि प्रचंड उकाड्याचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत वाढलेला इंधन खर्च परवडणारा नाही.”
संघटनेने प्रति किलोमीटर किमान 20 रुपये सेवा दर निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच इंधन भत्ता देण्याची मागणीही सरकार आणि कंपन्यांकडे करण्यात आली आहे.
10 ते 14 तास काम करूनही उत्पन्नावर ताण
युनियनच्या माहितीनुसार, अनेक गिग वर्कर्स दररोज 10 ते 14 तास काम करतात. मात्र इंधन, वाहन देखभाल आणि इतर खर्च वाढत असताना डिलिव्हरी शुल्क आणि प्रोत्साहन रक्कम त्यानुसार वाढवण्यात आलेली नाही. महिला डिलिव्हरी पार्टनर्स, कॅब चालक आणि दुचाकीवर काम करणारे कर्मचारी सर्वाधिक प्रभावित होत असल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे.
अनेक मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरील कर्मचारी सहभागी होणार
या आंदोलनात स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट, झेप्टो, ओला, उबर आणि रॅपिडो यांसारख्या कंपन्यांशी संबंधित कामगार सहभागी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही शहरांमध्ये फूड डिलिव्हरी आणि कॅब सेवांवर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो.
भारतातील गिग इकॉनॉमी वेगाने वाढतेय
NITI Aayog च्या अंदाजानुसार, 2020-21 मध्ये भारतातील गिग वर्कर्सची संख्या सुमारे 77 लाख होती. ही संख्या 2029-30 पर्यंत 2.3 कोटींवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. दरम्यान, GIPSWU ने हा संप शांततापूर्ण आंदोलन असल्याचे स्पष्ट करत सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून गिग वर्कर्सना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.