अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षणासाठी कमी खर्चात शैक्षणिक कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे. शिक्षणाशी संबंधित अन्य सरकारी योजनांचा लाभ न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारचे शैक्षणिक कर्ज मिळणार आहे. शैक्षणिक कर्ज मिळवताना विद्यार्थ्यांची, पालकांची दमछाक होणार नाही, या द़ृष्टीने शैक्षणिक कर्जाची आखणी केली आहे. ‘ई-व्हाउचर’च्या मदतीने कमी व्याजदरात कर्ज मिळणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोणत्याही सरकारी योजनेनुसार कोणत्या ना कोणत्या कारणाने कर्ज न मिळालेल्या गरीब आणि आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम नसलेल्या विद्यार्थ्यांना स्वस्तात कर्ज देण्याची घोषणा केली.
सरकारच्या या योजनेनुसार व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतल्यानंतर काही रक्कम अपुरी पडत असेल, तर अशावेळी सरकारचे कर्ज मोलाची भूमिका बजावणार आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची फीस दहा लाखांपेक्षा अधिक असेल, तर या योजनेनुसार दहा लाख कर्ज देण्याची हमी सरकारने दिली आहे. अशावेळी विद्यार्थ्याच्या पालकांनी काही रक्कम उभारली असली, तरी उर्वरित रकमेपोटी दहा लाख रुपये एज्युकेशन लोनच्या माध्यमातून मिळतील आणि विद्यार्थ्याचे उच्च शिक्षण मिळण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल.
या योजनेनुसार सरकार शैक्षणिक कर्जाच्या सध्याच्या रकमेवर सुमारे तीन टक्क्यांपर्यंतचे अंशदान देईल. हे अंशदान थेट बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. पण, तीन टक्क्यांच्या अंशदानाचे ई-व्हाउचर दिले जाईल आणि त्यानुसार विद्यार्थ्यांनी ते व्हचर बँकेत जमा केल्यानंतर शैक्षणिक कर्जावर तीन टक्क्यांपर्यंतची सवलत दिली जाणार आहे.
उच्च शिक्षणावरील व्याजावरील अंशदानाची योजना ही केवळ देशांतर्गत शिक्षण संस्थांत शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांनाच मिळणार आहे. एखादा विद्यार्थी परदेशातील शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेण्यासाठी या कर्ज योजनेचा लाभ उचलत असेल, तर त्याच्या पदरी निराशाच पडेल. शिवाय, या योजनेत केवळ आर्थिकद़ृष्ट्या कमकुवत वर्गातील विद्यार्थ्यांना सामील केले जाईल. या योजनेच्या माध्यमातून उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणार्या विद्यार्थ्यांची क्रेझ कमी होईल, असे सरकारला वाटते.