विनिता शाह
केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2026 पासून लागू केलेल्या नवीन आयकर कायदा, 2025 अंतर्गत कर प्रणालीमध्ये अत्यंत क्रांतिकारक बदल केले आहेत. या नव्या नियमावलीमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘टीडीएस’ म्हणजेच ‘स्रोत कर कपात’ वाचवण्यासाठी ‘फॉर्म 121’ हा नवा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
आतापर्यंत ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी ‘फॉर्म 15 एच’ भरावा लागत असे, तर इतर नागरिकांसाठी ‘फॉर्म 15 जी’ चा वापर केला जात होता. मात्र, आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून हे दोन्ही फॉर्म इतिहासजमा झाले असून, त्यांच्या जागी आता वयाचे कोणतेही बंधन नसलेला ‘फॉर्म 121’ हा एकच सर्वसमावेशक पर्याय लागू करण्यात आला आहे.
या बदलामुळे प्रामुख्याने निवृत्तीवेतन आणि व्याजाच्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘फॉर्म 121’ हे एक प्रकारचे स्वयंघोषणा पत्र आहे, ज्याद्वारे करदाता बँका किंवा इतर वित्तीय संस्थांना हे अधिकृतपणे सांगू शकतो की, त्याचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्तमर्यादेपेक्षा कमी आहे. हे घोषणापत्र सादर केल्यानंतर बँका संबंधित व्यक्तीच्या व्याजातून टीडीएस कापणार नाहीत. ज्येष्ठ नागरिकांच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत हे मुदत ठेवी, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि विविध व्याज देणारी गुंतवणूक साधने असतात, त्यामुळे या नवीन सुटसुटीत पद्धतीमुळे त्यांना वारंवार होणार्या कपातीपासून मुक्ती मिळेल.
या नवीन नियमांतर्गत ‘पॅन’ म्हणजेच कायमस्वरूपी खाते क्रमांक उद्धृत करणे अत्यंत बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर एखाद्या करदात्याने फॉर्म 121 सोबत आपला पॅन क्रमांक दिला नाही, तर ती घोषणा अवैध ठरवली जाईल आणि संबंधित वित्तीय संस्था प्रचलित नियमांनुसार अधिक दराने टीडीएस कपात करू शकेल. याशिवाय, पारदर्शकता वाढवण्यासाठी प्रत्येक ‘फॉर्म 121’ ला 26 अंकी विशिष्ट ओळख क्रमांक (यूआयएन) दिला जाणार आहे. हा क्रमांक बँका किंवा इतर संस्थांद्वारे जनरेट केला जाईल आणि तो कर विभागाकडे नोंदवणे अनिवार्य असेल. यामुळे कर चुकवेगिरीला आळा बसेल आणि कर विभागाकडे अचूक माहिती उपलब्ध राहील.
‘फॉर्म 121’ मध्ये बँक ठेवींवरील व्याज, निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाह निधीतून (पीएफ) काढलेली रक्कम, लाभांश, म्युच्युअल फंडातून मिळणारे उत्पन्न, विमा परतावा आणि भाड्याने मिळणारे उत्पन्न अशा सर्व महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना विविध प्रकारच्या उत्पन्नासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी चकरा मारण्याची किंवा स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज उरलेली नाही. महत्त्वाची अट अशी की, ज्येष्ठ नागरिक हा फॉर्म केवळ तेव्हाच सादर करू शकतात जेव्हा त्यांचे एकूण कर दायित्व शून्य असते आणि त्यांचे वार्षिक उत्पन्न मूळ करमुक्तमर्यादेच्या आत असते. ज्या निवृत्त व्यक्तींकडे उत्पन्नाचे मर्यादित स्रोत आहेत, त्यांच्यासाठी ही व्यवस्था अत्यंत फायदेशीर ठरेल. कारण, त्यांना आता आयकर परतावा (रिफंड) मिळवण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. थोडक्यात सांगायचे तर, सरकारने कागदपत्रांचा व्याप कमी करून आणि डिजिटल ट्रॅकिंगवर भर देऊन ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ आणि पारदर्शक केले आहेत.