EPS Salary Limit Hike: केंद्रीय कॅबिटने खासगी नोकरी करणाऱ्या कर्माचाऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कॅबिटेनने आजच्या बैठकीत EPF आणि EPS अंतर्गत सॅलरी लिमीट १५ हजार पासून वाढवून २५ हजार प्रती महिना केली आहे. हा नियम १७ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.
याचा अर्थ आता खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या ज्या कर्मचाऱ्यांची सॅलरी बेसिक + डीए मिळून २५ हजार रूपये होते. त्यांना आता पीएफ सोबतच इपीएस मध्ये देखील योगदान द्यावं लागणार आहे. यापूर्वी हे लिमीट १५ हजार रूपये होते.
कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. केंद्रीय मंत्र्यांच्या मते यामुळं खासगी क्षेत्रातील जास्त लोक पेन्शनच्या कक्षेत येणार आहेत. कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा वाढवण्याच्या दृष्टीकोणातून हा निर्णय घेण्या तआला आहे. या निर्णयानंतर जास्त कर्मचारी हे EPS च्या कक्षेत येणार आहेत.
त्यांनी सांगितलं की यापूर्वी पीएफसाठी बंधनकारक सीमा ही १ सप्टेंबर २०१४ मध्ये वाढवण्यात आली होती. त्यावेळी ती ६,५०० वरून १५ हजार करण्यात आली होती. या सुधारणेला खूप कालावधी लोटला होता. त्यामुळं त्यात सुधारणा करणं गरजेचं होतं. यामुळं हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की ५१ लाख कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. सरकारला यासाठी ११ हजार ३३९ कोटी रूपये खर्च येणार असल्याचं सांगितलं. मंत्र्यांनी सांगितलं की दीर्घ काळापासून याची मागणी होती. आता ती पूर्ण करण्यात येत आहे.
EPF बाबतच्या सॅलरी मर्यादा १५ हजारावरून २५ हजारापर्यंत वाढवल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांच्या हातात मिळणारी इन हँड सॅलरीवर कोणताही परिणाम होणार नाही असं सरकारनं सांगितलं आहे. कारण हा कट एम्प्लॉयर काँट्रिब्युशनच्या १२ टक्क्यातून जाणार आहे. त्यामुळं कर्मचाऱ्याची अतिरिक्त सॅलरी कट होणार नाही. कंपनीच्या योगदानातून ८.३३ टक्के योगदान हे पेन्शन म्हणून जमा केलं जाईल. उर्वरित पैसे पीएफ खात्यात जमा केले जाणार आहेत. त्यामुळं निवृत्त कर्मचाऱ्यांना एक नियमीत इनकम गॅरेंटी असणार आहे.
सध्याच्या वर्षिक बजेटमध्ये सरकारचे जवळपास १० हजार २५० कोटी रूपये खर्च होतात. आता हा खर्च ११ हाजर २२९ कोटी रूपये होण्याची शक्यता आहे. पाच वर्षात अंदाजे खर्च जवळपास ५६, ६९६ कोटी रूपये असण्याची शक्यता आहे.