EPFO New Rule: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) आपल्या 8 कोटी सदस्यांसाठी काही महत्त्वाचे नियम बदलले आहेत. नव्या नियमांनुसार, पीएफमध्ये अनिवार्य योगदानाची मर्यादा कायम ठेवण्यात आली असून, पैसे काढण्याची प्रक्रियाही अधिक सोपी करण्यात आली आहे. या बदलांचा फायदा लाखो कर्मचारी आणि नियोक्त्यांना होणार आहे.
नव्या नियमांनुसार, 15,000 रुपयांपर्यंतच्या मूलभूत वेतनावर (Basic Salary) पीएफसाठी 12 टक्के योगदान देणे बंधनकारक राहील. म्हणजेच कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांचेही कमाल अनिवार्य योगदान 1,800 रुपये असेल.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूलभूत पगार 15 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्याला अतिरिक्त पीएफ योगदान देण्याची सक्ती राहणार नाही. मात्र, निवृत्तीनंतर अधिक बचत करण्यासाठी कर्मचारी इच्छेनुसार जास्त रक्कम पीएफमध्ये जमा करू शकतात.
नव्या योजनेत कर्मचारी आपल्या इच्छेनुसार अतिरिक्त पीएफ योगदान सुरू करू शकतात. तसेच, गरज भासल्यास ते हे योगदान कधीही कमी किंवा पूर्णपणे बंद करू शकतात.
EPFO ने पीएफमधील रक्कम काढण्यासाठी असलेल्या 13 वेगवेगळ्या श्रेणी आता फक्त 3 श्रेणींमध्ये विभागल्या आहेत.
त्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
अत्यावश्यक गरजा (Essential Needs) – आजारपण, शिक्षण आणि विवाहासाठी.
घराशी संबंधित गरजा (Housing Needs) – घर खरेदी, बांधकाम किंवा घराशी संबंधित खर्चासाठी.
विशेष परिस्थिती (Special Circumstances) – इतर आपत्कालीन कारणांसाठी.
यामुळे पैसे काढण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद होणार असल्याचे EPFO ने म्हटले आहे.
नव्या नियमांनुसार, कर्मचारी पात्र रकमेपैकी 100 टक्के पैसे काढू शकतील. मात्र, पीएफ खात्यातील एकूण योगदानापैकी किमान 25 टक्के रक्कम कायम ठेवणे आवश्यक असेल. निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता ठेवण्यासाठी हा नियम करण्यात आला आहे.
EPFO Scheme 2026 लागू झाल्यानंतर प्रत्येक नियोक्त्याने 15 दिवसांच्या आत Form-V सादर करणे बंधनकारक असेल.
या फॉर्ममध्ये कर्मचाऱ्यांना पुढील माहिती द्यावी लागेल:
आधार क्रमांक
पॅन क्रमांक
UAN क्रमांक
एकूण वेतन (Gross Salary)
EPF वेतन
या नव्या नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांना पीएफमध्ये किती अतिरिक्त बचत करायची याचा निर्णय स्वतः घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. तसेच, पीएफमधून पैसे काढण्याची प्रक्रिया कमी कागदपत्रांमध्ये आणि अधिक सोपी होणार असल्याने लाखो कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.