पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज शुक्रवारी संसदेत २०२४-२५ चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल (Economic Survey 2025) सादर केला. आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५ मधून, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये भारताचा देशांतर्गत सकल राष्ट्रीय उत्पादनात अर्थात जीडीपी वाढीचा दर (GDP) ६.३ ते ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पुढील वर्षी आर्थिक स्थिती मंदावलेली राहील, असाही अंदाज व्यक्त केला आहे. आर्थिक सर्वेक्षणातून देशाच्या आर्थिक स्थितीचे आणि भविष्यातील दिशेचे संपूर्ण विश्लेषण सादर केले जाते.
सरकारचा जीडीपी अंदाज हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ६.५ टक्के व्याजदराशी सुसंगत असा आहे. पण जागतिक बँकेच्या ६.७ टक्के व्याजदर अंदाजापेक्षा कमी असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन तिमाहीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती काहीशी मंदावलेली दिसून आली. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारताला एक अथवा दोन दशकांपर्यंत सुमारे ८ टक्के विकास दर गाठावा लागेल.
मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने हा अहवाल तयार केला आहे. डॉ. व्ही. अनंथा नागेश्वरन यांनी, पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत देशाने चांगली कामगिरी केली असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. खासगी क्षेत्राला एक स्पष्ट संदेश देताना त्यांनी म्हटले आहे की, खासगी उद्योग क्षेत्राने नफा टिकवून ठेवत गुंतवणूक, तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आणि रोजगार निर्मितीकडे लक्ष केंद्रित करण्याची वेळ आली आहे.
भारताला २०३० पर्यंत दरवर्षी ७८.५ लाख नवीन बिगरशेती रोजगार निर्मितीची गरज आहे. त्यासाठी १०० टक्के साक्षरतेचे ध्येय साध्य गाठावे लागेल. आपल्या शिक्षण संस्थांची गुणवत्ता सुधारावी लागेल आणि उच्च दर्जाच्या, भविष्याच्या दृष्टीने तयार अशा पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात आणि वेगाने विकसित कराव्या लागतील, असे अर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून सूचित करण्यात आले आहे.
बेरोजगारीच्या दरात लक्षणीयरित्या घट झाली आहे. तसेच कामगार दलातील सहभाग आणि कामगार-लोकसंख्या गुणोत्तरातही सकारात्मक ट्रेंड दिसून आला असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून चालू आर्थिक वर्षाच्या आर्थिक कामगिरीचा लेखाजोखा मांडला जातो. तसेच देशापुढील आव्हाने ओळखून त्यावर उपाय सुचविले जातात. भविष्यात काय सुधारणा अपेक्षित आहेत आणि वाढीच्या धोरणांनाबद्दलही सूचित केले जाते.
शेती आणि सेवा क्षेत्रामुळे भारताची जीडीपी वाढ आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ६.४ टक्के राहण्याचा अंदाज.
विक्रमी खरीप पीक उत्पादनामुळे ग्रामीण भागातील मागणीत सुधारणा.
जागतिक बाजारातून मागणी कमी असल्याने उत्पादन क्षेत्रावर दबाव.
आर्थिक शिस्त आणि मजबूत बाह्य संतुलनामुळे मॅक्रोइकॉनॉमिक्स स्थिरता कायम राहिली.
डिसेंबर २०२४ पर्यंत चलन पुरवठ्यातील वाढ ९.३ टक्क्यांपर्यंत नियंत्रित राहिली.
अर्थव्यवस्थेत तरलता वाढली आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणातून कॉर्पोरेट नफा, वेतन वाढ आणि रोजगारातील मंदी यातील तफावत अधोरेखित करण्यात आली आहे. हा 'गंभीर चिंतेचा' मुद्दा असल्याचे म्हटले आहे. या सर्वेक्षणानुसार, आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये कॉर्पोरेट नफा १५ वर्षांच्या शिखरावर पोहोचला. विशेषतः याला वित्तीय, ऊर्जा आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मजबूत वाढीमुळे चालना मिळाली.