हिंदू वारसदार अधिनियम 1956 च्या कलम 6 हा एचयूएफ मालमत्तेच्या कोपार्सनर हक्काशी संबंधित आहे. यात 9 सप्टेंबर 2005 रोजी दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीने एचयूएफ मालमत्तेत कोपार्सनर हक्काचा उल्लेख आहे आणि तेथे मुलींना मुलांसमान हक्क दिला आहे.
विवाहानंतर मुलगी वडिलांच्या ‘एचयूएफ’ची सदस्य राहत नाही; मात्र ती ‘कोपार्सनर’ म्हणजे सह-भागीदार राहू शकते. शिवाय ती वडिलांच्या ‘एचयूएफ’ची सर्वात मोठी ‘कोपार्सनर’ असेल, तर ती या मालमत्तेत वाटा मागण्याबरोबरच ‘एचयूएफ’ची कर्ता होण्यासही पात्र आहे. एवढेच नाही, तर दुर्दैवाने विवाहित मुलीचा मृत्यू झाल्यास तिचा कायदेशीर वारस हा तिच्या हक्काचा वाटा मिळवण्यास पात्र असेल. हिंदू विवाह आणि वारसहक्क कायदा हा हिंदू संयुक्त कुटुंब (एचयूएफ) पद्धतीला मान्यता देणारा आहे. विवाह आणि वारसाशी संबंधित काही गोष्टी 1956 मध्ये हिंदू कायद्यात स्पष्ट केल्या; मात्र अजूनही काही पैलूंना कायदेशीर अधिष्ठान मिळालेले दिसत नाही. ‘एचयूएफ’ पद्धतीचे कुटुंब हे वारसाने चालत आलेले असून, ते जन्म किंवा विवाहाने एकमेकांशी बांधील आहे. जी मंडळी एकाच पूर्वजाचे वंशज, वारसदार आहेत त्यांना दोन श्रेणीत विभागले आहे. पहिली श्रेणी म्हणजे ती कोपार्सनर (सह-भागीदार) असून, ती एक तर संबंधित कुटुंबात जन्मलेली असते किंवा दत्तक घेतलेली असते. दुसरी श्रेणी म्हणजे ते विवाहाच्या माध्यमातून कुटुंबात सामील होणे.
2005 च्या दुरुस्तीपूर्वीचा हक्क कसा होता : 2005 च्या अगोदर केवळ पुरुषांना एचयूएफचे ‘कोपार्सनर’च्या रूपातून मान्यता दिली जात होती आणि सर्व महिला केवळ सदस्य म्हणून ओळखल्या जात असत. मात्र, आता सर्व कोपार्सनर हे सदस्य असले, तरी सर्व सदस्य कोपार्सनर नाहीत. ‘एचयूएफ’ मालमत्तेत कोपासर्नर आणि सदस्यांचा अधिकार वेगवेगळा आहे आणि हिंदू वारसदार अधिनियम 1956 नुसार त्याचे हक्क निश्चित करण्यात आले आहेत. कोपार्सनरला मालमत्तेची वाटणी करण्याची मागणी आणि विभागणी केल्यानंतर त्यात वाटा मिळवण्याचा अधिकार आहे. पूर्वी ‘एचयूएफ’चे सदस्य जसे मुली आणि आईंना ‘एचयूएफ’च्या मालमत्तेतून केवळ उदरनिर्वाह मिळवण्याचा अधिकार होता. पत्नीला वाटा मागण्याचा अधिकार नव्हता. मात्र, ‘एचयूएफ’च्या हिश्श्याचे वाटप झाल्यास त्यांना या मालमत्तेतील वाटा मिळायचा. विवाहानंतर मुलगी वडिलांच्या एचयूएफची सदस्य राहत नाही. त्यामुळे तिला उदरनिवार्हाचा अधिकार देखील मिळत नसे. केवळ कोपार्सनरला एचयूएफचा प्रमुख होण्याचा अधिकार असायचा. त्यामुळे हिंदू वारसा अधिनियम 1956 मध्ये 2005 रोजी केलेल्या दुरुस्तीच्या अगोदर महिलांना एचयूएफचे कर्ता होण्यास आाणि या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्याचा देखील हक्क नसायचा.
2005 च्या दुरुस्तीनंतर मुलींचा अधिकार : हिंदू वारसदार अधिनियम हा हिंदू, जैन, शीख आणि बौद्ध समुदायावर लागू होतो. 2005 च्या दुरुस्तीमुळे एचयूएफच्या मालमत्तेत मुलींच्या हक्कात बर्यापैकी बदल करण्यात आले. हिंदू वारसदार अधिनियम 1956 च्यां कलम 6 हा एचयूएफ मालमत्तेच्या कोपार्सनर हक्काशी संबंधित आहे. यात 9 सप्टेंबर 2005 रोजी दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीने एचयूएफ मालमत्तेत कोपार्सनर हक्काचा उल्लेख आहे आणि तेथे मुलींना मुलांसमान हक्क दिला आहे. परिणामी, मुलीला कोपार्सनरशी संबंधित सर्व हक्क मिळतात आणि त्यात मालमत्तेचा हिस्सा मागण्यापासून एचयूएफचा कर्ता होण्याचा अधिकारदेखील सामील आहे.
कोपार्सनरचा अधिकार केवळ मुलींनाच मिळेल; पण अन्य महिला सदस्य जसे आई, पत्नी जे की, विवाहानंतर कुटुंबात सामील होतात, त्यांनाही अजूनही केवळ सदस्यच मानले जाते आणि त्यांना वाटणी मागण्याचा अधिकार नाही. मात्र, देखभालीचा अधिकार आहे आणि हिस्सा वाटप होत असेल, तर त्या एचयूएफ मालमत्तेतील हिस्सा मिळवू शकतात. या दुरुस्तीनुसार विवाहानंतर मुलगी आपल्या पूर्वजांच्या एचयूएफची सदस्य राहत नाही; परंतु कोपार्सनर राहते. याप्रकारे ती वडिलांच्या एचयूएफची सर्वात मोठी कोपार्सनर असेल, तर ती एचयूएफच्या मालमत्तेची विभागणीची मागणी करण्याबरोबरच एचयूएफची कर्ता होण्यास देखील पात्र आहे. एवढेच नाही, तर विवाहित मुलीचा मृत्यू झाल्यास आणि हिश्श्याचे वाटप तिच्या मृत्यूनंतर होत असेल, तर तिच्या कायदेशीर वारसाला तिचा वाटा मिळेल. विशेष म्हणजे जिवंत असेपर्यंत मुलगी आपल्या एचयूएफमधील वाटा बक्षीस म्हणून कोणालाही देऊ शकत नाही; मात्र इच्छापत्राप्रमाणे एचयूएफच्या मालमत्तेतील स्वत:चा वाटा कोणालाही देण्यास ती सक्षम आहे. इच्छापत्र तयार नसेल, तर तिच्या मृत्यूनंतर संयुक्तमालमत्तेतील तिचा वाटा एचयूएफपासून वेगळा केला जाईल आणि तो वाटा तिच्या कायदेशीर वारसाला दिला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम : कोपार्सनरच्या (सह-भागीदार) रूपातून मुलीच्या हक्काशी संबंधित कलम 6 च्या व्याख्येसंबंधी काही संभ्रम आहे. तिचे हक्क भविष्यात किंवा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होतील का? एचयूएफच्या मालमत्तेत वाटा मिळवण्यासंदर्भात 9-9-2005 चा दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यानंतर जन्मलेल्या मुली हक्काचा वाटा मिळवण्यास पात्र असतील का? कायदा दुरुस्तीच्या वेळी ज्या मुली जिवंत होत्या त्यादेखील आपला हक्क मिळवण्यास पात्र असतील का? तसेच मुलीला एचयूएफमधील वाटा मिळवण्यासाठी 9 सप्टेंबर 2005 रोजी तिचे वडील जिवंत असणे गरजेचे आहे का? या विविध प्रश्नांवरून संभ्रम आहे. अर्थात, संबंधित मुलीचा जन्म कधी झाला, याने काही फरक पडणार नाही. सर्व मुलींना सुधारित कायद्याचे अधिकार लागू होतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.