प्राप्तिकर विभाग आणि केंद्र सरकारने कर संकलनाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ‘आयटीआर-4’ या अर्जात अत्यंत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. प्रामुख्याने व्यावसायिक आणि छोट्या करदात्यांसाठी असलेल्या या अर्जात आता गुंतवणुकीची माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
नवीन बदलांनुसार, ज्या करदात्यांनी कलम 44 एडी, 44 एडीए किंवा 44 एई अंतर्गत आपल्या उत्पन्नाची घोषणा केली आहे, त्यांना आता त्यांच्या वर्षभरातील गुंतवणुकीचा सविस्तर तपशील अर्जात द्यावा लागेल. पूर्वी केवळ ढोबळ उत्पन्न आणि नफा दर्शवून काम भागत असे; मात्र आता मालमत्ता आणि दायित्वांच्या व्यतिरिक्त, विविध आर्थिक साधनांमधील गुंतवणुकीची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मुदत ठेवी, शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि इतर महत्त्वाच्या गुंतवणुकीचा समावेश आहे.
कर विवरणपत्र भरताना करदात्यांनी सर्वात आधी आपली वैयक्तिक माहिती आणि उत्पन्नाचा स्रोत निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर ‘शेड्युल बीपी’ मध्ये व्यवसायाचा नफा आणि इतर माहिती भरावी लागते. या नवीन बदलामुळे आता ‘फायनान्शिअल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिझनेस’ या रकान्यात अधिक अचूकता राखणे गरजेचे झाले आहे. विशेषतः रोख व्यवहार आणि डिजिटल व्यवहार यांची स्वतंत्रपणे नोंद करणे आवश्यक आहे. कारण, डिजिटल व्यवहारांवर कराचा दर कमी (6 टक्के) असून रोख व्यवहारांवर तो अधिक (8 टक्के) आहे.
गुंतवणुकीच्या माहितीचा समावेश करण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे करदात्याच्या उत्पन्नाचा आणि त्याच्या खर्चाचा किंवा गुंतवणुकीचा मेळ घालणे हे आहे. एखाद्या करदात्याने दाखवलेले उत्पन्न आणि त्याने केलेली गुंतवणूक यात मोठी तफावत आढळली, तर कर विभागाकडून त्याबाबत विचारणा केली जाऊ शकते. त्यामुळे आता केवळ उत्पन्नाचा अंदाज न देता, प्रत्यक्षात आपल्याकडे असलेले भांडवल कोठे गुंतवले आहे, याचा नेमका आकडा देणे अनिवार्य आहे. छोट्या व्यापार्यांसाठी आणि व्यावसायिकांसाठी ही प्रक्रिया आता थोडी अधिक तांत्रिक झाली आहे. पूर्वी ‘बॅलन्स शीट’ तयार करण्याची गरज नसली, तरी आता गुंतवणुकीच्या माहितीमुळे अप्रत्यक्षपणे मालमत्तेचा तपशील समोर येणार आहे. करदात्यांनी आपले बँक खाते, गुंतवणुकीची प्रमाणपत्रे आणि मागील वर्षाचे आर्थिक दस्तऐवज सोबत ठेवूनच हा अर्ज भरावा, जेणेकरून कोणतीही चुकीची माहिती दिली जाणार नाही.
अंतिम टप्प्यात, सर्व माहिती भरून झाल्यावर कर विवरणपत्राची पडताळणी करणे विसरू नका. ‘ई-व्हेरिफिकेशन’मुळे ही प्रक्रिया अधिक जलद होते. 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झालेल्या या नवीन नियमांमुळे कर प्रणालीत उत्तरदायित्व वाढले असून, करदात्यांनी आपल्या आर्थिक नियोजनामध्ये अधिक सुसूत्रता आणणे आता काळाची गरज बनली आहे. चुकीची माहिती दिल्यास किंवा माहिती लपवल्यास दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, याची नोंद घेणे महत्त्वाचे आहे.